सुर्खेत । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कर्णाली प्रदेशले पार्टी सदस्यता नवीकरणलाई केवल औपचारिक प्रक्रियामा सीमित नगरी संगठनको वास्तविक अवस्था बुझ्ने अभियानका रूपमा अघि बढाउने भएको छ । त्यसका लागि प्रदेश समितिले असोज महिनाभर एकमहिने विशेष सदस्यता नवीकरण अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रदेश समितिको बैठकले गरेको निर्णय सार्वजनिक गर्न सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रदेश संयोजक विमला केसीले सदस्यता नवीकरण अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका नेता–कार्यकर्तालाई परिचालन गरिने जानकारी दिनुभयो ।
आगामी दिनमा पार्टीमा युवाको सहभागीता र आकर्षण बढाउने गरि युवा जोड्ने मुख्य योजना रहेको छ ।
पार्टी नेताकार्यकर्ताहरुको मुल्यागङ गर्ने बिधि कस्तो बनाउनुपर्छ जस्ले यो पार्टीमा लाग्दा म सुरक्षित छु भन्ने महसुस गर्न सकोस् भन्ने कुरा तय गरिने बताइएको छ ।
अभियानका लागि केन्द्रीय सदस्यको नेतृत्वमा प्रदेश समिति सदस्य, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सम्बन्धित क्षेत्रका पार्टी प्रतिनिधि सम्मिलित संयुक्त टोली बनाइनेछ । उक्त टोली सम्बन्धित क्षेत्रमा पुगेर सदस्यता नवीकरणको बिस्तार सगै माथी उल्लेखित योजनाका लागि लेखित सुझाव सङ्कलन गरिने छ ।
अभियानका क्रममा टोलीमा रहेका सदस्यलाई कम्तीमा २५ दिन पार्टी काममा खटाउने निर्णय गरेको छ । पार्टी सदस्यसँग प्रत्यक्ष भेटघाट गरी सदस्यता नवीकरण गराउने र सदस्यहरूको सक्रियता तथा संगठनसँगको सम्बन्धबारे जानकारी लिने तयारी गरिएको छ ।
अभियान सदस्यता नवीकरणमा मात्र केन्द्रित हुने छैन । टोल तथा बस्तीस्तरमा भेला, प्रशिक्षण र छलफल सञ्चालन गरी पार्टीको राजनीतिक तथा वैचारिक कार्यदिशा, समसामयिक राजनीतिक अवस्था र पार्टी सदस्यको भूमिकाबारे अन्तरक्रिया गरिने प्रदेश समितिले जनाएको छ ।
यसबाट स्थानीय तहमा पार्टीको उपस्थिति, संगठनको सक्रियता र सदस्यहरूको भूमिकाबारे प्रदेश नेतृत्वले प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
संयोजक केसीका अनुसार देशभर सदस्यता नवीकरणको प्रक्रिया अघि बढिरहेका बेला कर्णालीमा त्यसलाई थप विस्तार बनाउन विशेष अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको हो । अभियानले सदस्यता नवीकरणसँगै कुन क्षेत्रमा संगठन सक्रिय छ, कहाँ संगठन कमजोर छ र सदस्यहरूको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा प्रदेश नेतृत्वलाई प्रत्यक्ष जानकारी दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसरी हेर्दा कर्णालीमा सुरु हुन लागेको एकमहिने अभियान सदस्यता नवीकरणको नियमित प्रक्रियाभन्दा पनि पार्टी संगठनलाई स्थानीय तहसम्म पुगेर पुनः सक्रिय बनाउने र आगामी महाधिवेशनका लागि तल्लो तहबाट सुझाव संकलन गर्ने प्रयासका रूपमा अघि बढ्ने देखिएको छ ।
