सुर्खेत। विद्यालय शिक्षा विधेयकमा उल्लेख गरिएको ‘क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउने’ भन्ने प्रावधानलाई लिएर निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले कडा असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूले सो प्रावधान हटाउन दबाब बढाउँदै आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसान र अपेनलगायतका निजी विद्यालय संगठनहरूले भदौ १२ गते सबै विद्यालय बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन्। आन्दोलनको तयारीसँगै उनीहरूले संसद् सदस्यदेखि शीर्ष राजनीतिक नेतासम्म भेटी वार्ता गरिरहेका छन्। प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्ण अधिकारीले विधेयकमा भएको प्रावधानलाई व्यावहारिक नभएको भन्दै प्रश्न उठाए। विद्यालय कम्पनीमार्फत दर्ता गरेर सञ्चालन हुन्छ, त्यसलाई गैरनाफामूलक कसरी भनिन्छ उनले टिप्पणी गरे।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विद्यालयहरूलाई सेवामूलक र लोककल्याणकारी ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्दै दीर्घकालमा गैरनाफामूलक बनाउने प्रस्ताव अघि सारेको थियो। तर, निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले यसलाई अन्यायपूर्ण भन्दै प्रतिवाद गरेका छन्। विधेयकले अति विपन्न तथा आर्थिक रूपमा कमजोर विद्यार्थीलाई ३ प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, निजी विद्यालयहरूले छात्रवृत्ति व्यवस्थामा समेत असन्तुष्टि जनाएका छन्।उनीहरूको भनाइमा पूर्ण छात्रवृत्तिमा शिक्षा मात्र नभई आवास, पोशाक जस्ता सुविधा पनि समेटिएको छ, जुन निजी विद्यालयका लागि कार्यान्वयन गर्न कठिन हुन्छ।
एनप्याब्सन अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले भने, “हामीले घोषणा गरेको आन्दोलन फिर्ता लिएका छैनौं, माग सम्बोधन नभएसम्म दबाब कायम राख्छौं।” यद्यपि, आन्दोलन तयारीसँगै अनौपचारिक संवाद पनि जारी रहेको विद्यालय सञ्चालकहरूले बताएका छन्। हालसम्म उनीहरूले राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालसहित कांग्रेस, एमाले र माओवादी नेताहरूसँग भेटघाट गरिसकेका छन्। निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको चेतावनी छ— यदि माग पूरा भएन भने आन्दोलन अझ सशक्त बनाइनेछ।
