रुकुम पश्चिम । रुकुम पश्चिममा अलपत्र अवस्थामा रहेका विकास आयोजना, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण तथा नदी आसपासका बस्तीमा देखिएको जोखिम न्यूनीकरणका विषयमा कर्णाली प्रदेश सरकारको ध्यान गएको छ। जिल्लामा संयुक्त अनुगमनमा पुगेका प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता कल्याणी खड्का र भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री मिलन खड्काले विकास आयोजना कार्यान्वयनसँगै जोखिम न्यूनीकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन्।
अनुगमन तथा छलफलका क्रममा सानीभेरी गाउँपालिकाले जिल्लाका अलपत्र आयोजना, खानेपानी, सिँचाइ, सडक तथा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका विषयमा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। गाउँपालिकाले करिब ३ देखि ४ करोड रुपैयाँसम्म लागतका खानेपानी आयोजना अलपत्र रहेको, सिँचाइ तथा पम्पिङ आयोजनामा समस्या रहेको र सडक स्तरोन्नति तथा कालोपत्रे नहुँदा दुर्घटनाको जोखिम बढेको विषय उठाएको थियो।
भूकम्प गएको लामो समय बितिसक्दा पनि विद्यालयका भौतिक संरचना पुनर्निर्माण नहुँदा विद्यार्थीलाई पालमुनि राखेर पठनपाठन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन स्थानीय तहले आग्रह गरेको थियो। कृषि, खानेपानी, सिँचाइ र सडकका समस्या समाधानका लागि समेत आवश्यक पहल गर्न मन्त्रीद्वयसमक्ष माग गरिएको थियो।
जवाफमा सरकारका प्रवक्ता कल्याणी खड्काले तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाएर योजना कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले विकास निर्माणका कामलाई परिणाममुखी बनाउन कार्यशैलीमा आवश्यक सुधार गर्दै ठेक्का तथा आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो।
मन्त्री खड्काले स्थानीय तहबाट प्राप्त सुझाव र समस्यालाई सम्बोधन गर्दै आफ्नो तहबाट हुने सहयोग, समन्वय तथा सहजीकरणलाई कार्यान्वयनमा लैजाने बताउनुभयो। उहाँले विकास आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने, अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने र जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी काम अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
यसैबीच, प्रदेश सरकारका मन्त्रीद्वयले रुकुम पश्चिमका विभिन्न स्थानमा संयुक्त रूपमा विकास आयोजनाको अनुगमनसमेत गरेका छन्। अनुगमनका क्रममा जिल्लाको भौगोलिक बनावट, नदी आसपासमा रहेका बस्ती तथा सम्भावित जोखिमका क्षेत्रबारे स्थानीयसँग जानकारी लिइएको थियो। नदी तथा खोलानालाको आसपासमा अव्यवस्थित रूपमा रहेका बस्तीमा विपद्को जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी, सावधानी र जनचेतना आवश्यक रहेकोमा जोड दिइएको थियो।
यसै क्रममा बाँफीकोट गाउँपालिका–३ र ४ जोड्ने तिल्चा खोला मोटरेबल पुलको उद्घाटन गरिएको छ। पुल उद्घाटन कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री मिलन खड्का रोका, प्रदेशसभा सदस्य महेन्द्र केसी, मन्त्रालयका सचिव अर्जुनकुमार बम, प्रमुख जिल्ला अधिकारी निशानराज गौतम, बाँफीकोट गाउँपालिका अध्यक्ष जनक बाठामगरलगायत जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, पत्रकार, सुरक्षाकर्मी तथा स्थानीयको सहभागिता थियो।
सम्झौता अवधिभन्दा करिब एक वर्षअघि नै पुल निर्माण सम्पन्न गरेको भन्दै मन्त्रीद्वयले निर्माण व्यवसायीलाई धन्यवाद दिएका थिए। पुल सञ्चालनमा आएपछि बाँफीकोट गाउँपालिका–३ र ४ का स्थानीयको आवागमन सहज हुनुका साथै कृषि उपजको बजारीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य दैनिक सेवामा पहुँच थप सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रदेश सरकारका मन्त्रीद्वयको संयुक्त अनुगमनले विकास आयोजना सम्पन्न गर्ने विषयसँगै स्थानीयस्तरमा देखिएका भौगोलिक तथा विपद्जन्य जोखिम पहिचान, न्यूनीकरण र जनचेतनालाई समेत प्राथमिकतामा राखेको सन्देश दिएको छ। स्थानीय तहसँग समन्वय गरी अलपत्र आयोजना अघि बढाउने र जनताको प्रत्यक्ष सरोकारका समस्या समाधानमा प्रदेश सरकारको भूमिका प्रभावकारी बनाउने विषयमा समेत छलफल भएको छ
