अपडेट

कर्णालीसहित तीन प्रदेशका २५ लाख हेक्टरभन्दा बढी वन क्षेत्रमा कार्बन कार्यक्रम विकास हुँदै

  ।   ५ मंसिर २०८३, शुक्रबार १८:५१

कर्णाली प्रदेश सरकारकी प्रवक्ता एवं उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री कल्याणी खड्काले अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यबाट वन संरक्षण, जलवायु वित्त र स्थानीय समुदायको आर्थिक समृद्धिमा नयाँ अवसर सिर्जना हुने विश्वास व्यक्त गरेकी छन्।

अन्ताल्या, टर्किए । नेपाल सरकार र विश्वव्यापी जलवायु समाधान प्रदायक संस्था साउथ पोलबीच कोशी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका २५ लाख हेक्टरभन्दा बढी वन क्षेत्रमा वन कार्बन कार्यक्रम विकास गर्ने सहमति भएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन कोप–३१ का अवसरमा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय र साउथ पोलबीच भएको सहमतिअनुसार तीनवटै प्रदेशमा क्षेत्रगत वन कार्बन कार्यक्रम (जे–रेड्ड प्लस) सञ्चालन गरिनेछ। प्रारम्भिक चरणमा तीन प्रदेशमा लागू हुने कार्यक्रमलाई क्रमशः देशभर विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

यसैक्रममा कर्णाली प्रदेश सरकारकी प्रवक्ता एवं उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री कल्याणी खड्काको पनि भ्रमण रहेको छ। भ्रमणका क्रममा उनले उक्त सहकार्यबारे जानकारी दिँदै कर्णाली प्रदेशका लागि वन संरक्षण, वातावरणीय सन्तुलन र आर्थिक अवसर सिर्जनाका दृष्टिले यो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुने बताएकी छन्।

मन्त्री खड्काले कर्णालीको ठूलो वन क्षेत्रलाई संरक्षणसँगै आर्थिक समृद्धिसँग जोड्नुपर्ने उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त तथा लगानी भित्र्याउने यस्तो कार्यक्रमले प्रदेशको दिगो विकासमा योगदान पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरेकी छन्। उनका अनुसार वन संरक्षणमा स्थानीय समुदायको सहभागिता, वन डढेलो नियन्त्रण र वनमा आश्रित नागरिकको जीविकोपार्जन सुधारलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ।

आर्किटेक्चर फर रेड्ड प्लस ट्रान्ज्याक्सन्स (एआरटी) को ट्रिज मापदण्डअनुसार विकास गरिने कार्यक्रमले वन विनाश तथा क्षयीकरणबाट हुने हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरण, दिगो वन व्यवस्थापन र वन डढेलो नियन्त्रणमा सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

कार्यक्रमअन्तर्गत उत्पादन हुने वन कार्बन क्रेडिटलाई अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन क्षेत्रको कार्बन अफसेटिङ तथा न्यूनीकरण योजना (कोर्सिया) र पेरिस सम्झौताको धारा ६ अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ।

सहमतिअनुसार नेपाल सरकार र साउथ पोलले कार्बन तथा भूमिसम्बन्धी अधिकार, लाभ बाँडफाँट, सुरक्षा मापदण्ड र स्थानीय समुदायको स्वतन्त्र, पूर्वसूचित तथा सुसूचित सहमति सुनिश्चित गर्ने नीतिगत तथा नियामक संरचना विकास गर्नेछन्। साउथ पोलले कार्यक्रमको प्राविधिक डिजाइन, लगानी संरचना, वित्त परिचालन र अन्तर्राष्ट्रिय बजार व्यवस्थापनमा सहयोग गर्नेछ।

कृषिमन्त्री गीता चौधरीले पनि सामुदायिक वन व्यवस्थापन तथा संरक्षणमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानलाई थप मजबुत बनाउँदै वनमा आश्रित आदिवासी तथा स्थानीय समुदाय, महिला र युवाका लागि दिगो आर्थिक अवसर सिर्जना गर्न सहकार्य उपयोगी हुने विश्वास व्यक्त गरेकी छन्।

विशेषगरी वन क्षेत्रको संरक्षणसँगै त्यसबाट प्राप्त हुने आर्थिक लाभ स्थानीय समुदायसम्म पुर्‍याउन सके कर्णालीसहित तीनवटै प्रदेशमा वातावरणीय संरक्षण र आर्थिक समृद्धिलाई एकसाथ अघि बढाउन सकिने अपेक्षा गरिएको छ।

Next Post

जुम्लामा सरकारी मोटरसाइकलको ठक्करबाट पैदलयात्रीको मृत्यु, चालक फरार

५ मंसिर २०८३, शुक्रबार १८:५१
जगदिश शाही जुम्ला ।जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका–६ महतगाउँस्थित सडकखण्डमा सरकारी मोटरसाइकलको ठक्करबाट एक पैदलयात्रीको मृत्यु भएको छ। शुक्रबार साँझ करिब ६ बजे जुम्ला बजारबाट तातोपानीतर्फ जाँदै गरेको क १ ब २७३ नम्बरको सरकारी मोटरसाइकलले चन्दननाथ नगरपालिका–७ निवासी अन्दाजी ४२ वर्षीय हेमबहादुर महतलाई ठक्कर दिएको हो। मोटरसाइकलको ठक्करबाट गम्भीर घाइते भएका महतलाई […]