कर्णालीमा नयाँ सरकार गठनको कसरत तीव्र, महिला नेतृत्वको प्रश्न फेरि राजनीतिक बहसको केन्द्रमा
सुर्खेत । केन्द्रमा एमाले–नेकपाबीच भएको तीनबुँदे राजनीतिक सहमतिपछि कर्णाली प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया तीव्र बनेको छ। मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रदेशसभा बैठकमै राजीनामा घोषणा गरेसँगै नयाँ सत्ता समीकरणले गति लिएको हो। सरकार गठनको अन्तिम गृहकार्यका लागि प्रदेशका शीर्ष नेताहरू काठमाडौं पुगेका छन्।
केन्द्रीय सहमतिअनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेकपाले गर्ने लगभग निश्चित देखिएको छ। संसदीय दलका नेता मंगलबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बन्ने चर्चा चलिरहेका बेला मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी र सत्ता साझेदारीबारे दलभित्र आन्तरिक छलफल जारी छ।
यहीबीच प्रदेशसभा सदस्य कल्याणी खड्काले सरकारमा महिला नेतृत्वको विषयलाई सार्वजनिक रूपमा उठाउँदै आवश्यक परे मुख्यमन्त्री पदमा समेत आफ्नो दाबी रहने बताएकी छन्। उनले सरकार गठनको प्रत्येक चरणमा महिलालाई नेतृत्वबाट पछि पार्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेकी छन्।
खड्काका अनुसार कर्णालीमा पटक–पटक सरकार फेरबदल भए पनि महिलाले निर्णय गर्ने तहमा पुग्ने अवसर पाउन सकेका छैनन्। उनले पार्टी एकीकरणपछि सबै पक्षको सम्मानजनक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने र समावेशी नेतृत्वलाई व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन्।
उनले भनिन्, “यदि दलको भागमा मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी आउँछ भने महिलाले पनि नेतृत्व गर्ने अवसर पाउनुपर्छ। संविधानले सुनिश्चित गरेको समानुपातिक समावेशी व्यवस्थालाई व्यवहारमा उतार्ने समय आएको छ।”
कर्णालीमा महिला नेतृत्व किन अझै प्रतीक्षामा ?
संघीयता कार्यान्वयनसँगै कर्णाली प्रदेश स्थापना भएको झण्डै एक दशक हुन लाग्दा पनि प्रदेशले अहिलेसम्म महिला मुख्यमन्त्री पाएको छैन। प्रदेशसभामा महिलाको उपस्थिति रहे पनि कार्यकारी नेतृत्वको सर्वोच्च पदमा महिला पुग्न नसकेको यथार्थले समावेशी शासनको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउँदै आएको छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार संविधानले समावेशी प्रतिनिधित्वलाई राज्य सञ्चालनको आधार माने पनि सरकार गठनका बेला दलहरूबीच हुने शक्ति सन्तुलन, गुटगत समीकरण र सत्ता भागबण्डाले महिला नेतृत्वलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेको छैन।
कर्णालीमा महिला नेतृहरूले प्रदेशसभा, संसदीय समिति, सामाजिक अभियान र स्थानीय विकासका क्षेत्रमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्। तर, कार्यकारी नेतृत्वमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व अझै कमजोर रहनु प्रदेशको राजनीतिक अभ्यासकै चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ।
व्यक्तिगत दाबीभन्दा ठूलो राजनीतिक सन्देश
कल्याणी खड्काको मुख्यमन्त्री दाबीलाई धेरैले केवल व्यक्तिगत आकांक्षाका रूपमा नभई महिला नेतृत्वको प्रतिनिधि आवाजका रूपमा पनि अर्थ्याएका छन्। कर्णालीको नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियामा उनको अभिव्यक्तिले नेतृत्वमा लैङ्गिक समानताको विषयलाई पुनः बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ।
महिला अधिकारकर्मीहरू पनि संविधानले सुनिश्चित गरेको समानुपातिक समावेशी व्यवस्थालाई व्यवहारमा उतार्न अब दलहरूले महिलालाई निर्णय गर्ने सर्वोच्च तहसम्म पुर्याउने राजनीतिक इच्छाशक्ति देखाउनुपर्ने बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार समावेशी लोकतन्त्रको मर्म प्रतिनिधित्वको संख्यामा मात्र सीमित नभई नेतृत्वको अवसरमा पनि प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ।
अबको निर्णय केन्द्रको हातमा
काठमाडौंमा जारी शीर्ष नेताहरूको छलफलपछि केही दिनभित्रै कर्णाली प्रदेशको नयाँ सरकारको स्वरूप सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिएको छ। मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सत्ता साझेदारीको अन्तिम टुंगो केन्द्रको सहमतिपछि लाग्नेछ।
तर यसपटकको सरकार गठनले केवल सत्ता हस्तान्तरणको सन्देश दिने कि समावेशी नेतृत्वको नयाँ अध्याय पनि सुरु गर्ने भन्ने प्रश्नलाई राजनीतिक वृत्तले चासोका साथ हेरिरहेको छ।
यदि यसपटक पनि महिला नेतृत्वलाई अवसर नदिइयो भने संविधानले परिकल्पना गरेको समानुपातिक तथा समावेशी शासनप्रतिको राजनीतिक प्रतिबद्धतामाथि फेरि प्रश्न उठ्नेछ। तर, महिला नेतृत्वलाई कार्यकारी जिम्मेवारी दिने निर्णय भए कर्णाली प्रदेशले समावेशी शासनको अभ्यासमा नयाँ इतिहास रच्न सक्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको बुझाइ छ।
