काठमाडौं । एमाले–नेकपाबीच पाँच प्रदेशमा सरकार गठनका लागि भएको तीनबुँदे सत्ता सहमतिपछि नेकपाभित्रै असन्तुष्टि देखिएको छ। सहसंयोजक माधवकुमार नेपाल पक्षले निर्णायक छलफल र हस्ताक्षर प्रक्रियामा आफूहरूलाई सहभागी नगराइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको हो।
श्रीलङ्का भ्रमणमा रहेका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को अनुपस्थितिमा सहसंयोजक नेपालले नेता वर्षमान पुन र प्रमेश हमाल लाई सत्ता सहकार्यबारे छलफलको जिम्मेवारी दिएका थिए। त्यसलगत्तै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा नेताबीच भएको वार्ताले पाँच प्रदेशमा सरकार गठनको समझदारीको आधार तयार गरेको थियो।
शनिबार भएको सहमतिअनुसार एमालेले कोशी, बागमती र लुम्बिनी तथा नेकपाले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको छ। तर, सत्ता बाँडफाँटको अन्तिम निर्णयमा आफू निकट नेताहरूलाई सहभागी नगराइएको विषयमा माधव नेपाल पक्षले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
नेपाल निकट नेताहरूका अनुसार असन्तुष्टि सत्ता सहकार्यप्रति नभई निर्णय प्रक्रियाबाट आफूहरूलाई बाहिर राखिएको विषयमा हो। उनीहरूले पार्टीभित्र पहिले भएको संयोजक–सहसंयोजकको संयुक्त निर्णय गर्ने समझदारी उल्लङ्घन भएको दाबी गरेका छन्।
यसैबीच साविक नेकपा ९एकीकृत समाजवादी० पक्षले कम्तीमा एक प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा अन्य प्रदेशमा सम्मानजनक मन्त्रालयको जिम्मेवारी माग गरेको छ। काठमाडौंमा भएको छलफलपछि माधव नेपालले प्रचण्डसँग भेटेर हस्ताक्षर प्रक्रियामा किन सहभागी नगराइयो भन्ने विषयमा स्पष्टीकरण माग्ने र सरकार गठनमा आफ्नो पक्षको सम्मानजनक सहभागिताको सुनिश्चितता गर्न आग्रह गर्ने तयारी गरेका छन्।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यो असन्तुष्टि तत्काल सत्ता सहकार्य तोड्ने स्तरको नभए पनि सरकार गठन र मन्त्री बाँडफाँटमा साविक एकीकृत समाजवादी पक्षलाई कसरी व्यवस्थापन गरिन्छ भन्ने विषयले गठबन्धनको आगामी स्थायित्वमा प्रभाव पार्न सक्छ।
