कर्णालीको विकासका लागि संघीय मन्त्रीहरूसँग मन्त्री खड्काको छलफल, सडक स्तरोन्नतिदेखि विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवासम्मका विषयमा ध्यानाकर्षण
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको समग्र विकास, सुशासन प्रवर्द्धन र नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्ने उद्देश्यले कर्णाली प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री एवं प्रदेश सरकारका प्रवक्ता कल्याणी खड्काले संघीय सरकारका विभिन्न मन्त्री तथा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयका प्रतिनिधिसँग भेटवार्ता र छलफल गर्नुभएको छ।
छलफलका क्रममा कर्णालीको सडक तथा हवाई यातायात, स्वास्थ्य सेवा, कृषि उत्पादनको बजारीकरण, पर्यटन प्रवर्द्धन, महिला सशक्तीकरण, वन तथा वातावरण संरक्षणलगायत प्रदेशका प्रमुख विकासका सवालमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ। कर्णालीको भौगोलिक विकटता, कमजोर पूर्वाधार र आधारभूत सेवामा नागरिकले भोग्दै आएका समस्यालाई सम्बोधन गर्न संघीय सरकारको सहयोग, समन्वय र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेकोमा जोड दिइएको छ।
मन्त्री खड्काले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालय तथा निजी सचिवसँगको छलफलमा कर्णालीको समग्र विकासका लागि आवश्यक योजना, पूर्वाधार निर्माण र सडक स्तरोन्नतिका विषय उठाउनुभएको छ। विशेषगरी कर्णाली राजमार्ग, कर्णाली करिडोर, भेरी करिडोर तथा राप्ती राजमार्गको स्तरोन्नति, दुर्गम क्षेत्रलाई जोड्ने सडकको अवस्था र निर्माण तथा स्तरोन्नतिका कामको प्रगति विवरणबारे छलफल भएको जनाइएको छ।
कर्णाली करिडोरअन्तर्गत हिल्सा तथा चीनसँगको सीमावर्ती क्षेत्रतर्फ जोडिने सडकको स्तरोन्नति र यातायात पहुँच विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। दुर्गम बस्तीलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्ने, सडकको गुणस्तर सुधार गर्ने र आवागमनलाई सहज तथा सुरक्षित बनाउने विषयमा संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
त्यसैगरी, भेरी करिडोरको निर्माण तथा स्तरोन्नतिको प्रगति, सडक पूर्वाधार विकासमा देखिएका चुनौती र आवश्यक बजेट व्यवस्थापनबारे पनि छलफल भएको बताइएको छ। कर्णालीका विभिन्न जिल्लालाई जोड्ने प्रमुख सडकको स्तरोन्नतिले नागरिकको आवागमन सहज बनाउनुका साथै कृषि उपजको ढुवानी, व्यापार, पर्यटन र स्थानीय आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक प्रभाव पार्न तिर जोड
छ।
राप्ती राजमार्गलाई पर्यटकीय मार्गका रूपमा विकास तथा स्तरोन्नति गर्ने विषयसमेत छलफलमा उठाइएको छ। सडकको गुणस्तर सुधार, पर्यटकीय गन्तव्यसम्म सहज पहुँच र आवश्यक पूर्वाधार विकासमार्फत कर्णाली तथा आसपासका क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सकिने धारणा राखिएको छ।
स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधार र विशेषज्ञ उपचारमा जोड
मन्त्री खड्काले कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लाका अस्पतालको स्तरोन्नति, आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण तथा जनशक्तिको व्यवस्थापन र विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने विषयमा पनि संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहतासँगको छलफलमा जिल्ला अस्पतालहरूमा आवश्यक उपकरण, औषधि, स्वास्थ्य सामग्री तथा पूर्वाधारको व्यवस्था गर्ने विषय उठाइएको छ। सामान्य उपचारका लागि समेत प्रदेशबाहिर जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न कर्णालीमै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
प्रदेश अस्पतालमा मुटु तथा न्युरोसम्बन्धी रोगको उपचारलगायत विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्न आवश्यक जनशक्ति, उपकरण र पूर्वाधारको व्यवस्थापनबारे पनि छलफल भएको जनाइएको छ। यसले कर्णालीका नागरिकलाई समयमै उपचार उपलब्ध गराउन र उपचारका लागि अन्य प्रदेश धाउनुपर्ने बाध्यता घटाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
महिला सशक्तीकरण र सीमान्तकृत समुदायको अधिकारमा ध्यान
महिला, बालबालिका तथा लैङ्गिक र यौनिक अल्पसङ्ख्यकमन्त्री सीता वादीसँगको छलफलमा कर्णालीका बालबालिकाको स्वास्थ्य तथा संरक्षण, महिलाको आर्थिक आत्मनिर्भरता र सीमान्तकृत समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्ने विषयमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
महिलालाई सीपमूलक तालिम, रोजगारी तथा आयआर्जनका अवसर उपलब्ध गराउँदै सम्मानजनक जीवनयापनका लागि आवश्यक वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। महिला तथा सीमान्तकृत समुदायलाई विकासका कार्यक्रमसँग जोडेर आर्थिक र सामाजिक रूपमा सबल बनाउन संघीय तथा प्रदेश सरकारबीच सहकार्य आवश्यक रहेको विषयसमेत उठाइएको छ।
कर्णालीको पर्यटन, कृषि र वन क्षेत्रको विकासमा सहकार्यको प्रस्ताव
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराम पौडेलसँगको छलफलमा कर्णालीको हवाई सेवाको अवस्था, नियमित उडान सञ्चालन तथा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकले भोग्नुपरेका यातायातसम्बन्धी समस्याबारे चर्चा भएको छ।
सडक यातायातको पहुँच कमजोर रहेका जिल्लामा हवाई सेवालाई नियमित, प्रभावकारी र सर्वसुलभ बनाउन सके नागरिकको आवागमन सहज हुनुका साथै पर्यटन प्रवर्द्धनमा समेत टेवा पुग्ने विषयमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीसँगको छलफलमा कर्णालीको कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक, वैज्ञानिक र व्यावसायिक बनाउने, रैथाने बालीको संरक्षण तथा बजारीकरण गर्ने र वन स्रोतको दिगो व्यवस्थापन गर्ने विषय उठाइएको छ।
स्थानीय उत्पादनको प्रशोधन, उचित मूल्य र बजार सुनिश्चित गर्न सके किसानको आम्दानी वृद्धि हुनुका साथै स्थानीय अर्थतन्त्र बलियो बन्ने धारणा राखिएको छ। वन अतिक्रमण नियन्त्रण, वन क्षेत्रको संरक्षण तथा प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोगका लागि संघीय र प्रदेश सरकारबीच सहकार्य आवश्यक रहेको विषयमा पनि ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
योजना कार्यान्वयनमा संघीय–प्रदेश समन्वय आवश्यक
मन्त्री खड्काले कर्णालीको समृद्धि केवल सडक तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा मात्र सीमित नभई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, सहज यातायात, कृषि उत्पादनको उचित मूल्य, पर्यटन प्रवर्द्धन, महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण र प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणसँग जोडिएको बताउनुभएको छ।
प्रदेशका आवश्यकता र नागरिकका समस्यालाई नीतिगत तहमा सम्बोधन गर्दै आवश्यक योजना, बजेट तथा कार्यक्रममार्फत कार्यान्वयनमा लैजान संघीय सरकारको सहयोग अपरिहार्य रहेको उहाँको धारणा छ।
छलफलका क्रममा कर्णालीका विकासका सवालमा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको ध्यानाकर्षण गराइएको जनाइएको छ। तर, छलफलमा उठाइएका विषयलाई ठोस उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन, समयबद्ध कार्ययोजना, जिम्मेवार निकायको स्पष्टता र नियमित अनुगमन महत्त्वपूर्ण हुने देखिन्छ।
कर्णालीका सडक करिडोरको स्तरोन्नति, जिल्ला अस्पतालको क्षमता विस्तार, विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धता, पर्यटनमैत्री पूर्वाधार निर्माण तथा कृषि उत्पादनको बजारीकरणलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन सके प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक तथा मानवीय विकासमा उल्लेखनीय योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रदेशको समग्र विकास र नागरिकको जीवनस्तर सुधारका लागि संघीय सरकारका विभिन्न मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसँगको समन्वय र सहकार्यलाई आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिने मन्त्री खड्काको प्रतिबद्धता रहेको जनाइएको छ।
