सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोष स्थापना, कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहारको निवारण तथा खानेपानी र सरसफाइसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्नेलगायत पाँचवटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।
प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा २०८३ साल कात्तिक १७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न मन्त्रालयका प्रस्तावमाथि छलफल गर्दै पाँचवटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको हो।
बैठकका निर्णयबारे प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री कल्याणी खड्काले जानकारी दिनुभएको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको प्रस्तावमा योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोष (स्थापना तथा सञ्चालन) सम्बन्धी विधेयक, २०८३ प्रदेशसभामा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ।
त्यस्तै, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत बीउबिजन परीक्षण तथा गुणस्तर नियमन केन्द्र र बीउबिजन परीक्षण प्रयोगशालाको कार्य गर्ने निकाय तोक्ने निर्णय गरेको छ।
यसैगरी, सामाजिक विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार ९निवारण० सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३ तथा कर्णाली प्रदेश लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण परीक्षण कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता खड्काले जानकारी दिनुभयो।
त्यस्तै, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा कर्णाली प्रदेश खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ।
सरकारका यी निर्णयले कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा, बीउबिजनको गुणस्तर नियमन, कार्यस्थलमा सुरक्षित वातावरण, लैङ्गिक समानता तथा खानेपानी र सरसफाइसम्बन्धी नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थालाई अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
