सुर्खेत । दलित समुदायको अधिकार संरक्षण, सामाजिक न्याय, समानुपातिक प्रतिनिधित्व तथा आर्थिक–सामाजिक सशक्तीकरण सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको ‘दलितको अधिकार तथा विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ माथि प्रदेशस्तरीय छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा सम्पन्न भएको छ।
महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको आयोजनामा, सामाजिक विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश तथा दलित महिला संघको समन्वय र सहकार्यमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो।
महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सीता बादीको अध्यक्षता तथा सामाजिक विकास मन्त्री जितबहादुर मल्लको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न कार्यक्रममा विधेयकका विभिन्न प्रावधानमाथि सरोकारवालाहरूले छलफल गर्दै सुझाव प्रस्तुत गरेका हुन।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख अतिथि सामाजिक विकास मन्त्री जितबहादुर मल्लले दलित समुदायले लामो समयदेखि भोग्दै आएको जातीय विभेद, सामाजिक बहिष्करण र अवसरको असमानतालाई अन्त्य गर्न कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले संविधानले सुनिश्चित गरेका दलित अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, भूमि, आवास र सामाजिक सुरक्षामा समान पहुँच स्थापित गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध हुनुपर्ने बताए।
मन्त्री मल्लले दलित समुदायको अधिकार कागजमा मात्र सीमित नराखी राज्यका हरेक संरचना र विकासका अवसरमा समान सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै विधेयकलाई थप व्यावहारिक, समावेशी र कार्यान्वयनयोग्य बनाउन सरोकारवालाबाट आएका सुझाव महत्त्वपूर्ण हुने धारणा राखे।
कार्यक्रमकी अध्यक्ष तथा मन्त्री सीता बादीले दलित समुदायको वास्तविक अवस्था, आवश्यकता र वर्षौंदेखि भोग्दै आएका विभेदलाई सम्बोधन गर्ने गरी विधेयक निर्माण हुनुपर्ने बताइन्। उनले संविधानको धारा ४० ले प्रत्याभूत गरेका दलितका मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न प्रभावकारी कानुनी आधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै दलित समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास, भूमि तथा राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न विधेयक महत्त्वपूर्ण हुने धारणा राखिन्।
मन्त्री बादीले विशेषगरी दलित महिला, अति विपन्न, सीमान्तकृत तथा पछाडि पारिएका समुदायको आवाज र आवश्यकतालाई विधेयकमा समेट्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्राप्त सुझावका आधारमा विधेयकलाई थप सशक्त र परिणाममुखी बनाउनुपर्ने बताइन्।
छलफलका क्रममा विधेयकमा दलित समुदायको राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व, प्राथमिक तहदेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षा, प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम, भूमिहीन दलितलाई जग्गा र आवासको व्यवस्था तथा परम्परागत पेसा, ज्ञान, सीप, कला र प्रविधिको संरक्षण एवं व्यावसायीकरणलगायत विषय समेटिएका छन्।
त्यसैगरी दलित समुदायभित्रको विविधता, आर्थिक अवस्था र सामाजिक पछौटेपनका आधारमा सेवा तथा सुविधा न्यायोचित रूपमा वितरण गर्ने, दलित महिलाको समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने र अति विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायलाई प्राथमिकतामा राख्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो।
विधेयकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्वायत्त प्रकृतिको राष्ट्रिय दलित विकास प्राधिकरण गठन गर्ने प्रस्ताव पनि मस्यौदामा समेटिएको छ। उक्त प्राधिकरणमार्फत दलित अधिकारसम्बन्धी नीति, योजना तथा कार्यक्रम निर्माण, बजेट व्यवस्थापन, अनुगमन र कार्यान्वयनलाई संस्थागत गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
कार्यक्रममा सहभागी दलित अधिकारकर्मी, नागरिक समाजका प्रतिनिधि तथा सरोकारवालाहरूले विधेयकलाई व्यवहारमै दलित समुदायको जीवनस्तर परिवर्तन गर्ने माध्यम बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए। उनीहरूले अधिकारको सुनिश्चितता, विभेदको अन्त्य, राज्यका निकायमा अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व र लक्षित वर्गसम्म बजेट तथा सेवा सुविधा पुग्ने प्रभावकारी कार्यान्वयन संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
