सुर्खेत । युवा मानवअधिकार रक्षकहरूको सञ्चार तथा पैरवी क्षमता सुदृढ गर्ने उद्देश्यले सञ्चार तथा पैरवी रणनीति २०२६–२०३१ निर्माणसम्बन्धी परामर्श कार्यशाला सुर्खेतमा सम्पन्न भएको छ।
रोयम नेपालद्वारा सञ्चालित ‘एकता परियोजना’ अन्तर्गत असोज ९ गते शुक्रबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित कार्यशालामा युवा मानवअधिकार रक्षकहरूले सामना गरिरहेका सञ्चार, सुरक्षा तथा पैरवीसम्बन्धी चुनौती र त्यसको समाधानका उपायबारे छलफल गरिएको थियो।
सुशासन, समानता, मानवअधिकार, सामाजिक न्याय तथा दिगो विकासका क्षेत्रमा युवा मानवअधिकार रक्षकहरूले स्थानीय तहदेखि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहसम्म आवाज उठाउँदै आएका छन्। अभियानका क्रममा उनीहरूले सामाजिक दबाब, दुर्व्यवहार, भ्रम तथा गलत सूचना, डिजिटल जोखिम, मनोसामाजिक तनाव र सुरक्षा चुनौती सामना गर्नुपरेको विषय कार्यशालामा उठाइएको थियो।
युवा मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल, सुर्खेतकी अध्यक्ष पूजा दमाईको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री एवं कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य रणसिंह परियार प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी हुनुभएको थियो। कार्यक्रममा बोल्दै परियारले युवाका सवाललाई प्रदेशसभामा प्रभावकारी रूपमा उठाउने तथा उनीहरूको अभियानमा निरन्तर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
कार्यशालामा पूर्व डीन एवं मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली प्रदेश संयोजक पिताम्बर ढकाल, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका मानवअधिकार अधिकृत रामप्रसाद उपाध्याय, सुन्दर नेपालका अध्यक्ष माया सापकोटा, नव ज्योति केन्द्रकी प्रतिनिधि जरमाया बाठा, वाई।जी।जी।पी।का खकेन्द्र सिंजापति, गैरसरकारी संस्था महासंघ सुर्खेतका सचिव विन्दुलाल रेग्मी तथा कर्णाली जेसीज वर्ष २०२६ का अध्यक्ष प्रभुराम पाण्डेलगायत विभिन्न संघसंस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, पत्रकार, जनप्रतिनिधि र युवा मानवअधिकार रक्षकहरूको सहभागिता रहेको थियो।
रोयम नेपालका कर्णाली प्रदेश संयोजक सन्तोष वि.क.ले रणनीति निर्माणको आवश्यकता, उद्देश्य तथा कार्यान्वयनका पक्षबारे सहजीकरण गर्नुभएको थियो। सहभागीहरूलाई विभिन्न पाँच समूहमा विभाजन गरी सुरक्षित सञ्चार, जोखिम व्यवस्थापन, स्थानीय तथा प्रदेश सरकारसँगको पैरवी, समावेशी सहभागिता, अन्तरपुस्ता सहकार्य तथा सञ्चारमाध्यमसँगको साझेदारीका विषयमा समूहगत छलफल गराइएको थियो।
कार्यशालाबाट युवा मानवअधिकार रक्षकहरूको आवाजलाई थप प्रभावकारी बनाउने, उनीहरूको सुरक्षा र दृश्यता बढाउने तथा प्रमाणमा आधारित पैरवीलाई प्राथमिकता दिने विषयमा सुझाव संकलन गरिएको छ। साथै डिजिटल माध्यमको सुरक्षित र प्रभावकारी प्रयोग तथा सञ्चारमाध्यमसँगको सहकार्यलाई थप व्यवस्थित बनाउने विषयमा समेत सहभागीहरूले सुझाव दिएका छन्।
संकलित सुझावका आधारमा युवा मानवअधिकार रक्षकहरूको सञ्चार तथा पैरवी रणनीति २०२६–२०३१ अन्तर्गत आगामी कार्ययोजना निर्माण गरिने जनाइएको छ। रणनीतिले युवा मानवअधिकार रक्षकहरूको अधिकार संरक्षणसँगै उनीहरूले उठाउँदै आएका सवाललाई स्थानीयदेखि राष्ट्रिय तहसम्म प्रभावकारी रूपमा पुर्याउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
उपाध्यक्ष पर्वत परियारको स्वागत मन्तव्यबाट सुरु भएको कार्यक्रमको सञ्चालन सञ्जालकी सदस्य भावना शाहीले गर्नुभएको थियो।
