काठमाडौं ।आज असोज ३ गते, संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस । नेपाली जनताले लामो राजनीतिक संघर्ष, त्याग र बलिदानपछि संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी गरेको ऐतिहासिक दिनको स्मरण गर्दै देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी संविधान दिवस मनाइँदैछ ।
वि।सं। २०७२ साल असोज ३ गते संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भएको थियो । संविधान जारी भएको आज ११ वर्ष पूरा भएको छ । संविधानले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यका रूपमा संस्थागत गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको राज्य संरचना तथा तीनै तहबाट राज्यशक्तिको प्रयोग हुने व्यवस्था गरेको छ ।
संविधान दिवसको अवसरमा काठमाडौंमा विशेष समारोह आयोजना हुँदै आएको छ । समारोहमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, संघीय संसदका सभामुख तथा अध्यक्षलगायत उच्च पदस्थ व्यक्तित्वको सहभागिता रहने गरेको छ । यसैगरी प्रदेश तथा स्थानीय तह, राजनीतिक दल, विभिन्न संघसंस्था र नागरिकस्तरबाट पनि विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी दिवस मनाउने गरिन्छ ।
संविधान जारी भएको ११ वर्ष उपलब्धिसँगै कार्यान्वयनको प्रश्न
संविधान जारी भएको एक दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा संघीय संरचनाअनुसार राज्यका तीन तहका सरकार सञ्चालनमा आएका छन् । संघीयता, समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, नागरिक स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय तथा मौलिक हकजस्ता विषयलाई संविधानले संस्थागत गरेको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस २०८३ का अवसरमा जारी गर्नुभएको शुभकामना सन्देशमा संविधान कार्यान्वयनलाई राष्ट्रिय संकल्पका रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । उहाँले संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनसँगै नागरिकको न्यायमा सहज पहुँच, प्रभावकारी संवैधानिक निकाय, सुशासन तथा राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा–सुविधामा सबै नागरिकको समान पहुँच आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
संविधानले नागरिकका मौलिक हकदेखि सामाजिक न्याय, समावेशिता र राज्यका नीति तथा दायित्वसम्मका विषयलाई स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गरेको छ । तर संविधानमा व्यवस्था गरिएका अधिकार र प्रावधान व्यवहारमा कति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएका छन् भन्ने प्रश्न पनि संविधान दिवसको अवसरमा बहसको विषय बन्दै आएको छ ।
नागरिकको जीवनमा संविधानको प्रभाव कति
संविधान दिवस केवल औपचारिक समारोह र शुभकामना आदानप्रदानमा सीमित हुने कि संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारलाई नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोड्ने अवसर बनाउने भन्ने प्रश्न पनि महत्वपूर्ण छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, न्यायमा पहुँच, समान अवसर र सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिताजस्ता विषय नागरिकका प्रत्यक्ष सरोकारका विषय हुन् । संविधानले अधिकार सुनिश्चित गरे पनि ती अधिकारको वास्तविक अनुभूति नागरिकले सार्वजनिक सेवा र राज्य संयन्त्रमार्फत गर्ने भएकाले संविधान कार्यान्वयनको मूल्यांकन पनि नागरिकको जीवनस्तर र सेवाप्रवाहसँग जोडेर गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
राष्ट्रपति पौडेलले पनि यस वर्षको शुभकामना सन्देशमा संविधानबाट प्राप्त अवसर र उपलब्धिको संरक्षण तथा संस्थागत गर्दै सुशासन र समृद्धितर्फ अघि बढ्न साझा सहमतिको आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ ।
संघीयता र तीन तहको सरकार
नेपालको संविधानले राज्यको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने व्यवस्था गरेको छ । तीनै तहले संविधान र कानूनबमोजिम राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
संघीयताको अभ्याससँगै स्थानीय तहसम्म सरकार पुगेका छन् भने प्रदेश सरकार पनि संवैधानिक संरचनाको महत्वपूर्ण अंगका रूपमा स्थापित भएका छन् । अबको चुनौती भनेको तीन तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय, अधिकारको स्पष्ट कार्यान्वयन, स्रोतको उचित परिचालन र नागरिकलाई सहज तथा गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउनु हो ।
संविधान दिवसको सन्देश
संविधान दिवसले संविधान निर्माणमा योगदान पुर्याउने संविधानसभाका सदस्यदेखि लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा योगदान गर्ने नागरिक, राजनीतिक कार्यकर्ता तथा ज्ञात–अज्ञात सहिदहरूको योगदानलाई स्मरण गर्ने अवसरसमेत प्रदान गर्छ ।
राष्ट्रपति पौडेलले २०८३ सालको शुभकामना सन्देशमा संविधान जारी हुनु नेपाली जनताको त्याग, बलिदान र संघर्षको ऐतिहासिक उपलब्धि भएको उल्लेख गर्दै संविधानले सुनिश्चित गरेका उपलब्धिको संरक्षण र पूर्ण कार्यान्वयनमा जोड दिनुभएको छ ।
यस अर्थमा संविधान दिवस केवल विगतको स्मरण गर्ने दिन मात्र नभई संविधानले परिकल्पना गरेको लोकतन्त्र, संघीयता, समावेशिता, सामाजिक न्याय, सुशासन र नागरिक अधिकारलाई व्यवहारमा कति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकियो भन्ने समीक्षा गर्ने अवसर पनि हो ।
संविधानको मर्मअनुसार राज्य सञ्चालन, नागरिक अधिकारको संरक्षण, सार्वजनिक संस्थाको जवाफदेहिता र सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन सके मात्र संविधान दिवसको औपचारिक उत्सवले सार्थकता पाउनेछ ।
