सुर्खेत । संविधान दिवस २०८३ मनाइरहँदा संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक हक, मानवअधिकार र सामाजिक न्यायको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा राज्य अझ गम्भीर बन्नुपर्ने आवाज उठेको छ।
युवा मानवअधिकारकर्मी तथा रोयम नेपाल कर्णाली प्रदेशका संयोजक सन्तोष बि .क. ले संविधान दिवस केवल औपचारिक कार्यक्रम र शुभकामनामा सीमित नभई संविधानले नागरिकलाई प्रत्याभूत गरेका अधिकारको वास्तविक अवस्था समीक्षा गर्ने अवसर बन्नुपर्ने बताएका छन्।
उनका अनुसार संविधानले समानता, स्वतन्त्रता, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा तथा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरे पनि समाजका सबै वर्ग र समुदायले ती अधिकार समान रूपमा अनुभूति गर्न अझै सकेका छैनन्।
“संविधान दिवस मनाउनुको वास्तविक अर्थ त्यतिबेला हुन्छ, जब संविधानमा लेखिएका अधिकार नागरिकको दैनिक जीवनमा अनुभूति हुन्छन्,” युवा मानवअधिकारकर्मी बि .क.ले भने, “कागजमा अधिकार सुनिश्चित गरेर मात्र पुग्दैन, अधिकारबाट वञ्चित नागरिकसम्म राज्यको सेवा, न्याय र अवसर पुग्नुपर्छ।”
उनले विशेषगरी आर्थिक, सामाजिक तथा भौगोलिक रूपमा पछाडि परेका समुदाय, युवा, महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, द्वन्द्वपीडित तथा सीमान्तकृत समुदायका सवाललाई राज्यले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए।
“मानवअधिकारको वास्तविक अवस्था राजधानी वा ठूला शहरमा हुने कार्यक्रमले मात्र देखाउँदैन। दुर्गम गाउँमा नागरिकले राज्यबाट सेवा पाउन कति कठिनाइ भोगिरहेका छन् भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ,” उनले भने, “कर्णालीका नागरिकले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र न्यायका लागि अझै पनि भौगोलिक दूरीसँगै सामाजिक र आर्थिक विभेदको सामना गर्नुपरेको अवस्था छ।”
उनले युवालाई केवल राजनीतिक परिवर्तनका बेला प्रयोग गर्ने शक्तिका रूपमा नभई नीति निर्माण, निर्णय प्रक्रिया र नेतृत्व विकासमा अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए। युवाको ऊर्जा र क्षमतालाई राज्य निर्माणमा जोड्न नसक्दा बेरोजगारी, निराशा र अवसरको खोजीमा विदेश पलायन बढ्ने अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाइ थियो।
उनका अनुसार संविधानको मर्मअनुसार राज्य सञ्चालनका लागि सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सामाजिक न्याय लाई व्यवहारमै स्थापित गर्न आवश्यक छ।
“नागरिकले आफ्नो अधिकार माग्दा सेवा लिन कार्यालय धाउनुपर्ने, न्यायका लागि लामो समय कुर्नुपर्ने र अवसरका लागि पहुँच खोज्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ,” बि .क. ले भने, “राज्यको सेवा नागरिकको पहुँचमा पुग्नु नै संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण सूचक हो।”
उनले मानवअधिकार संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि राज्यका निकायसँगै नागरिक समाज, युवा तथा मानवअधिकारकर्मीको भूमिका पनि महत्वपूर्ण रहेको बताए। अधिकार उल्लंघनका घटनामा आवाज उठाउने वातावरण निर्माण गर्दै पीडितलाई न्याय र क्षतिपूर्तिको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने उनको माग छ।
“संविधान दिवसलाई फूलमाला, भाषण र औपचारिक कार्यक्रममा मात्र सीमित नगरौँ। आजको दिनले हामीलाई एउटा प्रश्न सोध्नुपर्छ—संविधानले दिएको अधिकार आम नागरिकले वास्तवमै पाएका छन् कि छैनन्” उनले प्रश्न गरे, “यदि अझै कुनै नागरिक अधिकारबाट वञ्चित छ भने त्यही ठाउँबाट संविधान कार्यान्वयनको यात्रा सुरु गर्नुपर्छ।”
बि .क.ले संविधानले परिकल्पना गरेको समतामूलक, न्यायपूर्ण र अधिकारसम्पन्न समाज निर्माणका लागि राज्यका सबै तहले जवाफदेही भएर काम गर्नुपर्ने बताउँदै संविधान दिवसलाई अधिकारको समीक्षा, कमजोरी पहिचान र सुधारको संकल्प गर्ने दिनका रूपमा मनाउनुपर्ने मा जोड दिए।
