सुर्खेत । कर्णालीको समृद्धि तथा दलित मुद्दामा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । शनिबार सुर्खेतको विरेन्दनगरमा साझा मञ्च नेपालको आयोजनामा भएको दलित भेला तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा दलित अधिकार ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन, मुक्त हलिया ऐन, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत लगायतका दलितका मुद्दामा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरीयको हो ।
कर्णाली प्रदेश सभाले २०८० असोज २९ मा पारित गरि कार्यान्वयनमा रहेको प्रदेश निजामती सेवा ऐन दलितमैत्री नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालत काठमाडौमा रिट २०८० माघ १४ गते दर्ता गरिएको थियो । सो रिट माथि सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश (उत्प्रेषण ) २०८१ बैशाख १४ गते गरेको छ । कार्तिकमा पेशी समेत तोकेको जानकारी गराईएको थियो ।
दलित भेला तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा साझा मञ्च नेपालका अध्यक्ष बसन्त कुमार विश्वकर्माको अध्यक्षता भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास राज्यमन्त्री माननीय गमता वि। क। को प्रमुख आतिथ्यता पुर्व मन्त्री माननीय रणसिं परियार को विशेष आतिथ्यता र नेपाल पत्रकार महासंघका सुर्खेत जिल्ला अध्यक्ष ललित बसेलको आतिथ्यता र जनसंगठनका प्रदेश अध्यक्ष, विभिन्न व्यवसायीको लगाएतको उपस्थितीमा कर्णालीको समृद्धि र दलित मुद्दा विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।
सो कार्यक्रम संचालन संस्थाका महासचिव राजेश शोनीले संचालन गर्नु भएको हो । प्रमुख अतिथि भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास राज्यमन्त्री माननीय गमता वि। क। आफ्नो भनाइ राख्दै दलितमैत्री कानून तथा मुद्दामा ऐक्यबद्धता जनाउँदै आगामी दिनमा दलितहरू एकजुट हुनु पर्ने प्रतिवद्दता समेत व्यक्त गर्नु भएको छ । कार्यक्रममा १७ जना बक्ताहरूले आ आफ्नो भनाई तथा धारणा राख्नु भएको थियो ।
दलित भेला तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै,दलितका लागि साझा मञ्च नेपालका अध्यक्ष बसन्त कुमार विश्वकर्माले राज्यले दलितलाई संबिधानमा समेटिएका अधिकार बाट बन्चित गराएको भन्दै,आफ्ना अधिकार ल्याउनको लागी सम्पुर्ण दलितहरु एक भएर लाग्नु पर्ने बताउँनु भएको छ । राज्यले दलितका मुद्दामा चासो नदिएको,जातीय विभेदको अन्त्य गर्न नसकेको भन्दै,दलितका माग सम्बोधन नभएसम्म आफुहरुको आन्दोलन जारी रहने बताउनु भएको छ । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूप्रति हार्दिक आभार सहित धन्यवाद व्यक्त गर्नुभएको छ ।
