दैलेख । दैलेखको भैरवी गाउँपालिका–१, जलजलेमा भएको पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणबाट ठूलो मात्रामा प्राकृतिक मिथेन ग्यास भेटिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। चीनको जियोलोजिकल सर्भेले गरेको अध्ययनअनुसार यहाँ करिब ११२ अर्ब घनमिटर ग्यास उत्पादन सम्भावना रहेको देखाइएको छ। तर, सो प्रतिवेदनका आधारमा नेपाल सरकारले चीन सरकारलाई पठाएको उत्खनन प्रस्ताव अझै अनुत्तरित रहेको खानी तथा भूगर्भ विभागले जानकारी दिएको छ। विभागका महानिर्देशक दिनेश कुमार नापितले प्रारम्भिक प्रतिवेदन विश्वसनीय भए पनि अन्तिम प्रतिवेदन आउनुअघि थप प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकिने बताए। उनका अनुसार, चीनका प्राविधिकले विस्तृत अध्ययन पूरा गरी डिसेम्बरमा अन्तिम प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका छन्।
“नेपाल सरकारले उत्खननको प्रस्ताव चीनतर्फ पठाइसकेको छ। तर, अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन,” नापितले बताए। अन्तिम प्रतिवेदन आएपछि दुई देशका प्रतिनिधिहरू बसेर उत्पादनको स्पष्ट योजना बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।स्थानीय उद्यमीहरूको माग ः तुरुन्त उत्खनन सुरु होस्दैलेख उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष नरेन्द्र थापाले जलजलेमा भेटिएको प्राकृतिक ग्यास उत्खननमा ढिलाइ गर्न नहुने बताए। सन् २०१९ देखि चीनको जियोलोजिकल सर्भेले गरेको अध्ययनमा नेपालको आवश्यकताअनुसार ५० देखि ६० वर्ष पुग्ने ग्यास रहेको निष्कर्ष आएको भन्दै उनले सरकारले तत्काल कार्ययोजना बनाएर उत्पादन प्रक्रियामा जानुपर्ने धारणा राखे।
यो अध्ययन चीन सरकारको अनुदान
अर्ब अमेरिकी डलर बराबर हुने अनुमान गरिएको छ।
२०७९ वैशाख २८ गतेदेखि चीनकोCNPC Xibu Engineering कम्पनीले ४,०१३ मिटर गहिराइसम्म ड्रिलिङ गरेर नमुना संकलन गरेको थियो।यसअघि, सन् २०१६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा पेट्रोलियम सम्भाव्यता अध्ययनबारे समझदारी भएको थियो। सन् २०१७ अगस्टमा चीनसँग सहयोग सम्झौता सम्पन्न भएको थियो। सन् २०१९ फेब्रुअरीमा विभाग र चीनको जियोलोजिकल सर्भेबीच २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग सम्झौता भएको थियो। सङ्घीय सरकारले अन्वेषणका लागि करिब ४५ रोपनी जग्गा अधिग्रहणसमेत स्वीकृत गरेको विभागले जनाएको छ। विशेषज्ञहरूको भनाइमा, जलजलेमा भेटिएको मिथेन ग्यास उत्पादनमा ल्याउन सकिए नेपालले ऊर्जा आत्मनिर्भरता मात्र होइन, ठूलो आर्थिक फाइदा लिन सक्नेछ। तर, त्यसका लागि चीनतर्फबाट सकारात्मक प्रतिउत्तर र दुई देशबीचको प्राविधिक सहकार्य निर्णायक हुने देखिन्छ।
