अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको अवसरमा जलवायु न्याय, युवा सहभागिता र स्थानीय अनुकूलनमा जोड
सुर्खेत । जलवायु परिवर्तनको बढ्दो प्रभावबाट नेपालका हिमाली तथा दुर्गम क्षेत्र, विशेषगरी कर्णाली प्रदेशका युवा, किशोरकिशोरी तथा बालबालिका सबैभन्दा बढी प्रभावित भइरहेकाले जलवायु संकट समाधानमा युवाको अर्थपूर्ण सहभागिता र नेतृत्व आवश्यक रहेकोमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको अवसरमा रोयम नेपालका कार्यकारी लुभराज न्यौपानेले जलवायु परिवर्तनलाई भविष्यको समस्या मात्र नभई वर्तमान पुस्ताले प्रत्यक्ष भोगिरहेको संकटका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण अनियमित वर्षा, बाढी, पहिरो, खडेरी, अत्यधिक गर्मी, हिमनदी पग्लिने क्रम तथा अन्य जलवायुजन्य विपद् बढ्दै जाँदा यसको प्रत्यक्ष असर युवा, किशोरकिशोरी र बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा तथा जीविकोपार्जनमा परिरहेको छ।
उपलब्ध अध्ययन तथा तथ्यांकअनुसार नेपाल जलवायु जोखिमको उच्च अवस्थामा रहेको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण गरिब, दुर्गम तथा निर्वाहमुखी कृषिमा निर्भर समुदाय बढी जोखिममा छन्। कर्णाली प्रदेशमा बहुआयामिक गरिबी, खाद्य असुरक्षा, कमजोर पूर्वाधार, न्यून सिँचाइ सुविधा र प्राकृतिक स्रोतमा उच्च निर्भरताका कारण जलवायुजन्य जोखिम थप जटिल बन्दै गएको सामग्रीमा उल्लेख छ।
न्यौपानेका अनुसार जलवायु परिवर्तनको असर वातावरणमा मात्र सीमित छैन। यसले खाद्य असुरक्षा, स्वास्थ्य समस्या, विद्यालय छोड्ने अवस्था, बालश्रम, बालविवाह, विस्थापन तथा सामाजिक–आर्थिक असमानता बढाउने जोखिमसमेत निम्त्याएको छ। त्यसैले जलवायु नीति निर्माण गर्दा प्रभावित समुदायका आवाजलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
“जलवायु परिवर्तनको असर सबैले समान रूपमा भोगिरहेका छैनन्। गरिब, दुर्गम क्षेत्रका नागरिक, महिला, बालबालिका, किशोरकिशोरी, युवा तथा सीमान्तकृत समुदाय यसको बढी मारमा छन्। त्यसैले जलवायु न्यायको दृष्टिकोणबाट नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्नुपर्छ,” न्यौपानेले भने।
उनले जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न युवालाई केवल प्रभावित समूहका रूपमा नभई समाधानका साझेदार र नेतृत्वकर्ता का रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताए। स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघीय तहसम्म जलवायु योजना निर्माण तथा कार्यान्वयनमा युवाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको जोड छ।
कर्णालीमा जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि, पानीका स्रोत, वन तथा जैविक विविधता र स्थानीय जीविकोपार्जनमा समेत गम्भीर असर पर्न थालेको छ। अनियमित वर्षा, बाढी, पहिरो तथा खडेरीका कारण कृषिमा आधारित परिवारको जीवन थप असुरक्षित बन्दै गएको सामग्रीमा उल्लेख गरिएको छ।
न्यौपानेले जलवायु जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वसूचना प्रणालीको विस्तार, जोखिम क्षेत्रको नक्सांकन, दिगो भूमि प्रयोग, जलस्रोत संरक्षण, जलवायु–मैत्री कृषि, जीविकोपार्जन विविधीकरण, स्थानीय क्षमता विकास तथा विपद् पूर्वतयारी लाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।
त्यस्तै विद्यालय र समुदायमा जलवायु परिवर्तन तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी शिक्षा विस्तार गर्नुपर्ने, युवालाई स्थानीय स्तरमै जलवायु अनुकूलनका अभियानमा परिचालन गर्नुपर्ने र स्थानीय ज्ञान तथा परम्परागत अभ्यासलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोड्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
“युवाको आवाजलाई नीति निर्माणको टेबलसम्म पुर्याउन सके मात्र जलवायु न्याय सम्भव हुन्छ। प्रभावित समुदायका युवा आफैं समाधान खोज्ने प्रक्रियाको नेतृत्वमा आउनुपर्छ,” न्यौपानेले भने।
रोयम नेपालले युवा तथा बालबालिकाको अधिकार, सहभागिता र सामाजिक न्यायका सवाललाई जलवायु परिवर्तनको मुद्दासँग जोडेर अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसले युवाको क्षमता, सिर्जनशीलता र नेतृत्वलाई विकास तथा सामाजिक परिवर्तनसँग जोड्ने अवसर प्रदान गर्ने भएकाले यस वर्षको सन्दर्भमा जलवायु संकटलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने न्यौपानेको धारणा छ।
उनका अनुसार जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने अभियान सरकारको मात्र जिम्मेवारी नभई युवा, नागरिक समाज, समुदाय, निजी क्षेत्र, स्थानीय तह तथा राज्यका सबै तहबीचको सहकार्यबाट अघि बढाउनुपर्ने साझा दायित्व हो।
“जलवायु संकटले आजको पुस्तालाई चुनौती दिइरहेको छ भने समाधानको नेतृत्व पनि आजकै युवाले गर्नुपर्छ। युवा सहभागिता औपचारिक कार्यक्रममा सीमित नभई नीति, योजना, बजेट र कार्यान्वयनको तहसम्म पुग्नुपर्छ,” न्यौपानेले बताए।
अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको अवसरमा उठाइएको यो सवालले कर्णालीजस्ता उच्च जलवायु जोखिममा रहेका प्रदेशमा युवालाई जलवायु न्याय र उत्थानशील विकासको अग्रपंक्तिमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकतालाई थप स्पष्ट बनाएको छ।
