सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको असोज ७ गते बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सचिव पदमा कामकाज खटाउनेदेखि संगठन संरचना स्वीकृत र हाइड्रोपावर कम्पनीको सञ्चालक समितिमा सदस्य मनोनयन गर्नेसम्मका निर्णय गरेको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा उद्योग, वन तथा वातावरणमन्त्री कल्याणी खड्काका अनुसार, मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न मन्त्रालय तथा प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण निर्णय सरकारले गरेको बताउनुभयो ।
बैठकले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको प्रस्तावमा प्रदेश सचिव डा. चन्द्रप्रसाद रिसाल (क.सं.नं. १७१२९७) लाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, को रिक्त प्रदेश सचिव पदमा कामकाजमा खटाउने निर्णय गरेको हो ।
त्यस्तै, कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० को दफा १५ को उपदफा (१) बमोजिम एघारौँ तह वा सोसरहको पदमा पदस्थापन गर्ने कर्णाली प्रदेश सरकारमा रहेको अधिकार सोही ऐनको दफा १३७ को उपदफा (१) बमोजिम मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीलाई प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय गरिएको छ। उक्त निर्णयको सूचना प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन गरिने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रस्ताव पेस बमोजिम निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको सचिवालयको संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्ने निर्णयसमेत गरेको प्रवक्ता खड्काले जानकारी दिनुभयो।
यसैगरी, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा , सोही मन्त्रालयका सुर्खेतमा कार्यरत योजना महाशाखा प्रमुख वरिष्ठ सि.डि.ई. रमेश सुवेदीलाई कर्णाली प्रदेश सरकारको तर्फबाट जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीको सञ्चालक समितिको सदस्यमा मनोनयन गर्ने निर्णय भएको छ।
प्रवक्ता खड्काका अनुसार मन्त्रिपरिषद्का यी निर्णय प्रदेशको प्रशासनिक व्यवस्थापन, कर्मचारी पदस्थापन, संस्थागत संरचना तथा जलविद्युत् क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा केन्द्रित छन्।
