रुकुम पश्चिम । कर्णाली प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता कल्याणी खड्काले सरकारका कार्यविधि, विधेयक तथा कानुन निर्माणमा असहमति हुनु स्वाभाविक भए पनि निर्धारित संवैधानिक र कानुनी प्रक्रियाबाट सरकार अघि बढ्ने बताएकी छन्।
जिल्ला समन्वय कार्यालयमा आयोजित छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री खड्काले कुनै विषयमा असहमति हुँदैमा सरकारका निर्णय र कानुनी प्रक्रिया रोकिने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारिन्। उनका अनुसार कार्यविधि, विधेयक तथा कानुन पारित गर्ने आफ्नै स्थापित सिद्धान्त र प्रक्रिया रहेकाले त्यसैअनुसार निर्णय हुने गरेको छ।
‘हामीलाई पनि विगतका सरकारले बनाएका कतिपय कार्यविधिमा असहमति हुन्छ, संसद्मा पनि असहमति हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘तर असहमति हुँदाहुँदै पनि कानुनी र संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार कार्यविधि तथा कानुन अघि बढ्छन्।’
मन्त्री खड्काले आफू अहिले मन्त्रिपरिषद्मा रहेकाले सरकारभित्रै उठाउनुपर्ने विषयलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा स्पष्ट रूपमा राख्दै आएको बताइन्। जनताले भोगिरहेका समस्या समाधान गर्ने विषयमा सरकार गम्भीर रहेको उनको भनाइ थियो।
उनले कर्णालीमा वन, पर्यटन, वातावरण, विकास निर्माण र नागरिकका अधिकारसँग जोडिएका थुप्रै विषयमा कानुनी तथा व्यावहारिक जटिलता रहेको बताइन्। विशेषगरी वनसम्बन्धी प्रचलित कानुन र प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रबीच देखिएका समस्यालाई समाधान गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरिन्।
‘वनसँग सम्बन्धित विषयमा हाम्रो अधिकार क्षेत्र र प्रचलित कानुनबीच देखिएका समस्याबारे सरकारसँग निरन्तर छलफल गरिरहेका छौँ,’ मन्त्री खड्काले भनिन्, ‘यी विषयलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा सरकार गम्भीर छ।’
समय अभावका कारण सबै विषयमा विस्तृत छलफल हुन नसके पनि जिल्ला तहबाट उठाइएका जायज सवाललाई सरकारले सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याएर समाधानको बाटो खोज्ने उनले प्रतिबद्धता जनाइन्।
कर्णाली सरकार जनताका समस्या, विकासका आवश्यकता र प्रदेशको अधिकारसँग जोडिएका विषयलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने उनको भनाइ थियो। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकार्य र समन्वयबाट मात्रै कर्णालीका जटिल समस्या समाधान गर्न सकिने मन्त्री खड्काले बताइन्।
समग्र जिल्ला गत समस्या भौगोलिक विषयमा र अनुगमनमा हुँदा जिल्ला समन्वयले स्वागत तथा बधाई कार्यक्रममा उहाँले भनाइ राखेकी हुन ।
