कर्णाली इन्द्रेणी आवाजको प्रथम अधिवेशन तथा स्थापना दिवस सम्पन्न, अधिकारका सवालमा नीतिगत पहल गर्ने प्रतिबद्धता
सुर्खेत ।कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा कर्णाली इन्द्रेणी आवाजको प्रथम वार्षिक साधारणसभा तथा स्थापना दिवस सम्पन्न भएको छ।
लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकार, समानता, सामाजिक न्याय र समावेशिताका लागि क्रियाशील संस्थाले प्रथम अधिवेशनका क्रममा आर्थिक वर्ष २०८२/ ८३ को वार्षिक प्रगति तथा आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको छ।
कार्यक्रममा संस्थाले वर्षभरि सञ्चालन गरेका कार्यक्रम, समुदायका क्षेत्रमा भएका गतिविधि, आम्दानी तथा खर्च, जिन्सी सामग्री र आगामी कार्ययोजनासम्बन्धी विवरण प्रस्तुत गरिएको थियो।
प्रतिवेदनअनुसार संस्थाले आर्थिक वर्ष २०८२ /८३ मा विभिन्न दातृ तथा सहयोगी निकायबाट ६ लाख ९० हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ। संस्थाले अधिकारसम्बन्धी अभिमुखीकरण, सीपमूलक तालिम तथा स्वास्थ्य र सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै ६ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको जनाएको छ।
संस्थाका अनुसार लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकार तथा कानुनी व्यवस्थाबारे जानकारी गराउने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा १५० जना , सीपमूलक तालिममा २५ जना र स्वास्थ्य तथा सचेतना कार्यक्रममा २५० जना सहभागी भएका छन्।
सादा नेपाल र प्लान इन्टरनेशनल नेपालको सहयोग तथा सहजीकरणमा प्रदेशस्तरीय प्राइड मन्थका अवसरमा नीतिगत संवाद कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिएको संस्थाले जनाएको छ। उक्त कार्यक्रममा समुदायका अधिकार र सवाल समेटिएको १६ बुँदे ज्ञापनपत्र सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पेश गरिएको थियो।
कार्यक्रममा समुदायमाथि हुने विभेद, हिंसा, सामाजिक बहिष्करण तथा मानव अधिकार उल्लङ्घनका विषयमा सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो। साथै सरकारी तथा गैरसरकारी निकायसँग समन्वय र सहकार्य बढाउँदै समुदायका सवाललाई नीति निर्माणको तहसम्म पुर्याउने विषयमा छलफल गरिएको थियो।
प्रथम अधिवेशनका क्रममा संस्थाले आगामी कार्यदिशाका रूपमा मानव अधिकार, विभेद तथा हिंसा न्यूनीकरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी तथा आत्मनिर्भरता, सामाजिक सुरक्षा, नेतृत्व विकास, पैरवी तथा वकालत, सामाजिक सचेतना, संस्थागत विकास, नेटवर्किङ तथा तथ्य अभिलेखीकरण लाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।
त्यसैगरी, कर्णाली प्रदेशमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका साझा अधिकारका मुद्दा पहिचान गर्ने, ‘कर्णाली प्रदेश लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको साझा पैरवी तथा समन्वय कार्यविधि, २०८३’ निर्माण गर्ने तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक अधिकार नीति र आर्थिक प्रशासन तथा वित्तीय व्यवस्थापन नीति तयार गर्ने विषयलाई समेत अधिवेशनको प्रमुख एजेन्डाका रूपमा अघि सारिएको छ।
अधिवेशनमा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्, मानव अधिकार आयोग, प्लान इन्टरनेशनल नेपाल, सेभ द चिल्ड्रेन, स्वाक नेपाल, सीसीआर–कर्णाली, सादा नेपाललगायत विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था र सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो।
कार्यक्रममा संस्थाको वार्षिक प्रगति तथा आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुका साथै समुदायका अधिकार, संस्थागत विकास, नीतिगत पैरवी, आगामी कार्यक्रम र कर्णाली प्रदेशमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका साझा सवालमा सरोकारवालाबीच छलफल गरिएको थियो।
