सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सभाअन्तर्गत प्रदेश मामिला समितिकी सभापति तथा प्रदेश सभा सदस्य कल्याणी खड्काले पछिल्लो समय तीव्र रूपमा बढ्दै गएको साइबर अपराध, डिजिटल हिंसा तथा अनलाइन माध्यमबाट भइरहेका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाप्रति प्रदेश सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएकी छन्।
प्रदेश सभाको बैठकमा शून्य समयमा धारणा राख्दै उनले प्रविधिको तीव्र विकाससँगै सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्मको प्रयोग विस्तार भए पनि त्यसको दुरुपयोगका घटनाले समाजमा नयाँ चुनौती थपिएको बताइन्। चरित्रहत्या, साइबर ठगी, घृणायुक्त अभिव्यक्ति, महिलामाथि हुने अनलाइन हिंसा, बालबालिकामाथि हुने डिजिटल शोषण तथा व्यक्तिगत गोपनीयतामाथि भइरहेका आक्रमणले नागरिकको सुरक्षा, सम्मान र सामाजिक विश्वासमा गम्भीर असर पुर्याइरहेको उनको भनाइ थियो।
उनले यस्ता गतिविधिले संविधानले प्रत्याभूत गरेका नागरिकका मौलिक अधिकारसमेत प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै साइबर अपराध नियन्त्रणलाई प्रदेश सरकारको उच्च प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरिन्।
सभापति खड्काले साइबर अपराध न्यूनीकरणका लागि विद्यमान कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अनुसन्धान तथा कारबाही प्रक्रियालाई थप सुदृढ बनाउनुका साथै डिजिटल साक्षरताको विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। विद्यालयदेखि समुदायसम्म साइबर सचेतना अभियान सञ्चालन गर्दै प्रदेश सरकार, सुरक्षा निकाय, शैक्षिक संस्था तथा सरोकारवाला निकायबीच प्रभावकारी समन्वय स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि उनले औँल्याइन्।
विशेष गरी महिला, बालबालिका र युवाहरू साइबर अपराधको उच्च जोखिममा रहेको उल्लेख गर्दै उनले सुरक्षित डिजिटल अभ्यासबारे व्यापक जनचेतना अभिवृद्धि गर्न आग्रह गरिन्। साथै, साइबर अपराधका पीडितलाई छिटो न्याय, मनोसामाजिक परामर्श र सहज कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।
उनले साइबर सुरक्षालाई केवल प्रविधिसँग सम्बन्धित विषयका रूपमा नभई मानवअधिकार, सामाजिक सुरक्षा, सुशासन र नागरिकको विश्वाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको राष्ट्रिय तथा सामाजिक सरोकारको विषयका रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राखिन्। सुरक्षित डिजिटल समाज निर्माणका लागि स्पष्ट नीति, पर्याप्त बजेट, प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था र दीर्घकालीन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकार अग्रसर हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
सभापति खड्काको भनाइले कर्णाली प्रदेशमा बढ्दो साइबर अपराध नियन्त्रण, नागरिकको गोपनीयता संरक्षण तथा सुरक्षित डिजिटल वातावरण निर्माणका लागि प्रभावकारी नीति, कानुनी सुधार र संस्थागत संयन्त्रको आवश्यकतालाई पुनः केन्द्रमा ल्याएको छ। पछिल्लो समय साइबर अपराधका घटना बढिरहेका बेला प्रदेश सभाबाट उठेको यो विषयले डिजिटल सुरक्षा र नागरिक अधिकार संरक्षणसम्बन्धी बहसलाई थप सशक्त बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
