सुर्खेत । पछिल्लो समय देशभर एलपी एलपी ग्यासको आपूर्ति र वितरणमा देखिएको अव्यवस्थाले सर्वसाधारणको दैनिक जीवन प्रभावित बनेको छ। राजधानीदेखि कर्णाली, लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम तथा मधेशका विभिन्न जिल्लामा ग्यास अभावका कारण उपभोक्ता घण्टौँ लाइन बस्न बाध्य भएका छन् भने कतिपय स्थानमा कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र असमान वितरणको गुनासोसमेत बढिरहेको छ।
यही समस्याप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै सुर्खेतस्थित प्रमुख राजनीतिक दलहरूले संयुक्त रूपमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी , राप्रपा नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चा तथा क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीले शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतमार्फत नेपाल सरकारलाई संयुक्त ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन्।
दलहरूले ग्यासको सहज र नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्न, वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन तथा बजारमा हुने कृत्रिम अभाव, कालोबजारी र मूल्य अनियमिततामाथि कडा अनुगमन गर्न सरकारसँग तत्काल पहल गर्न माग गरेका छन्।
ध्यानाकर्षण पत्रमा पछिल्लो समय ग्यासको आपूर्ति प्रभावित हुँदा होटल व्यवसाय, शैक्षिक संस्था, अस्पताल तथा सर्वसाधारण उपभोक्ताले दैनिक जीवन सञ्चालनमै कठिनाइ भोग्नुपरेको उल्लेख गरिएको छ। विशेषगरी वैकल्पिक इन्धनको पहुँच कम भएका दुर्गम जिल्लामा यसको असर अझ गम्भीर बनेको जनाइएको छ।
व्यवसायी तथा उपभोक्ताहरूका अनुसार केही स्थानमा ग्यास उद्योगबाट नियमित आपूर्ति हुन नसक्दा डिलरहरूले सीमित सिलिन्डर मात्रै वितरण गरिरहेका छन्। यसले उपभोक्तामा त्रास सिर्जना गर्नुका साथै अनधिकृत रूपमा बढी मूल्यमा ग्यास बिक्री हुने जोखिम पनि बढाएको छ।
ऊर्जा तथा आपूर्ति क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार ग्यास अभावका पछाडि आयात व्यवस्थापन, ढुवानी प्रक्रिया, उद्योगहरूको उत्पादन तथा वितरण समन्वयमा देखिएका समस्या प्रमुख कारण हुन सक्ने बताइन्छ। यद्यपि सम्बन्धित निकायले समस्या दीर्घकालीन नभई आपूर्ति व्यवस्थापनमार्फत समाधान गरिने जनाएको छ।
सुर्खेतका राजनीतिक दलहरूले सरकारलाई उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्दै ग्यासको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, कालोबजारी गर्ने तथा वितरणमा अनियमितता गर्ने व्यक्ति वा संस्थामाथि कानुनी कारबाही गर्नसमेत आग्रह गरेका छन्।
उनीहरूले ग्यासजस्तो अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति व्यवस्थापनमा ढिलाइ हुँदा जनजीवन थप कष्टकर बन्ने भएकाले संघीय सरकार, आपूर्ति मन्त्रालय, नेपाल आयल निगम तथा सम्बन्धित ग्यास उद्योगहरूले समन्वयात्मक रूपमा तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
देशभर देखिएको एलपी ग्यास संकट चाँडै समाधान नभए दैनिक उपभोग, उद्योग–व्यवसाय तथा सेवा क्षेत्रमा थप असर पर्ने भएकाले सरकारको प्रभावकारी हस्तक्षेप अहिलेको मुख्य आवश्यकता बनेको छ।
