कालीकोट । कालीकोटका नौवटै स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कुल ४ अर्ब ५५ करोडभन्दा बढीको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सडक र खानेपानीलाई प्राथमिकतामा राखिएको दाबी गरिए पनि अधिकांश बजेटमा नयाँ र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कार्यक्रमको अभाव देखिएको छ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहहरूले असार १० गतेभित्र नीति, कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधानअनुसार कालीकोटका सबै पालिकाले बजेट ल्याएका हुन्। तर बजेटको आकार बढ्दै गए पनि विकासको नयाँ दृष्टिकोण र स्थानीय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने योजनाहरू भने सीमित देखिएका छन्।
जिल्लाका नौ स्थानीय तहमध्ये तिलागुफा नगरपालिकाले सबैभन्दा बढी ६५ करोड ७४ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ भने महावै गाउँपालिकाको बजेट सबैभन्दा कम ३७ करोड ३८ लाख रुपैयाँ रहेको छ। सदरमुकाम रहेको खाँडाचक्र नगरपालिकाले ५७ करोड ३७ लाख रुपैयाँ र रास्कोट नगरपालिकाले ५६ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बजेट सार्वजनिक गरेका छन्।
यस्तै, पलाँता गाउँपालिकाले ४९ करोड ६९ लाख ९३ हजार ९१ रुपैयाँ, सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकाले ४४ करोड २६ लाख २५ हजार ९४७ रुपैयाँ, पचालझरना गाउँपालिकाले ४१ करोड ४४ लाख ७७ हजार ५४३ रुपैयाँ र शुभकालिका गाउँपालिकाले ४० करोड ८८ लाख ३६ हजार ३६ रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्।
स्थानीय तहहरूले कृषि उत्पादन वृद्धि, सडक विस्तार, खानेपानी सुधार, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा सुदृढीकरणलाई प्राथमिकता दिएको बताएका छन्। तर अधिकांश कार्यक्रम विगत वर्षकै निरन्तरता जस्ता देखिएका छन्। रोजगारी सिर्जना, उत्पादनमुखी उद्योग, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा प्रविधिमैत्री सेवा विस्तारका क्षेत्रमा उल्लेखनीय नयाँ योजना समेटिएको देखिँदैन।
विकास विज्ञहरूका अनुसार बजेटको आकारभन्दा पनि त्यसको प्रभावकारिता महत्वपूर्ण हुने भएकाले कार्यान्वयन पक्ष चुनौतीपूर्ण रहनेछ। विगतका वर्षहरूमा पनि विनियोजित बजेटको ठूलो हिस्सा चालु खर्चमै सीमित हुने गरेको अवस्था यस वर्ष पनि दोहोरिन सक्ने देखिएको छ।
स्थानीय तहहरूले अहिले समग्र बजेट मात्र प्रस्तुत गरेका छन्। आगामी गाउँसभा तथा नगरसभाबाट क्षेत्रगत योजना र कार्यक्रमको विस्तृत बाँडफाँट गरिनेछ। त्यसपछि मात्रै बजेटले वास्तविक रूपमा कुन क्षेत्रलाई कति प्राथमिकता दिएको छ भन्ने स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।
कालीकोटका नागरिकहरू भने बजेटको आकारभन्दा बढी परिणाममुखी कार्यान्वयनको प्रतीक्षामा छन्। वर्षेनी दोहोरिने प्राथमिकताभन्दा फरक गरी स्थानीय आर्थिक विकास, रोजगारी र सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सके मात्र बजेटको प्रभाव जनस्तरसम्म पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
