सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश सरकारले साउन १५ गते एकैपटक ३०५ स्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवा गरेपछि प्रदेशभर राजनीतिक तापमान चुलिएको छ। सरुवामा दलगत पक्षपात भएको भन्दै विभिन्न तहबाट आलोचना हुन थालेको छ।
मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल नेतृत्वको सरकारमाथि सरुवा प्रक्रिया राजनीतिक आस्थाका आधारमा गरिएको आरोप लागेको हो। सरुवा सूची सार्वजनिक भएसँगै सत्तारूढ एमालेबाहेकका दल र कर्मचारीहरूले सरुवामा पारदर्शिता नभएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
सरकारले २०८१ मा बनेको ऐनअनुसार कर्मचारीको कार्यकाल, दरबन्दी, र सिफारिसका आधारमा सरुवा गरिएको दाबी गरे पनि वास्तविकतामा कतिपय स्थानीय तहका सिफारिसविना सरुवा भएको देखिएको छ।
उदाहरणका लागि, पचालझरना गाउँपालिकाले सहमति दिएको पाँचौँ तहका कर्मचारीको साटो, एमाले निकट हेमराज देवकोटालाई पठाइएको छ। देवकोटाले आफू सिफारिस नआएको पालिकाबाट सरुवा भएको स्वीकारेका छन्।
प्रशासन तथा मानव संसाधन महाशाखाका प्रमुख ढोलकराज ढकालले भने सबै सरुवा प्रक्रिया मापदण्डअनुसार भएको र कुनै पनि सरुवा एकतर्फी रूपमा नभएको जिकिर गरे।
तर शासकीय सुधार महाशाखाका प्रमुख लक्ष्मीकुमार विकले भने केही सरुवा प्रक्रिया बारे आफू पूर्ण जानकारीमा नरहेको बताए।
यसैबीच, दैलेख र जुम्लाका गाउँपालिकामा सरुवा प्रक्रतिको निष्पक्षता प्रति प्रश्न उठेको छ।
नौमूले गाउँपालिकाका अध्यक्ष छविराम सुवेदीले हामीसँगका कर्मचारीलाई बाहिर पठाएर नयाँ नपठाउँदा काम गर्न सक्ने अवस्था छैन, भनेका छन्।
सिंजा गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्णप्रसाद धितालले दरबन्दी एउटै छ, तर आउनेलाई मात्र आउन दिइन्छ, जानेलाई रोकिन्छ, यसले सरकारको नियत प्रस्ट हुन्छ, भनी प्रतिक्रिया दिएका छन्।
माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीले सरुवा मापदण्डअनुसार स्वतः हुनुपर्नेमा सरकार पक्षपातपूर्ण ढंगले सिफारिस र सहमतिलाई उपयोग गरिरहेको आरोप लगाए।
पूर्वमुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले सरुवा प्रक्रियामा राजनीति मिसाएर सरकार सुशासनको नारा लगाएर कुशासन गर्दैछ भनी आलोचना गरे।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा मन्त्री विनोदकुमार शाहले भने दोहोरो सहमति अनिवार्य नभएको तर सहजीकरणका लागि मागिएको स्पष्ट पारे। यद्यपि, कतिपय सरुवा सहमतिविनै भएको प्रश्नमा उनले स्पष्ट जवाफ दिन मानेनन्।
ऐन के भन्छ?
२०८१ मा पारित स्थानीय सेवा गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी ऐन अनुसार:
- एक स्थानीय तहबाट अर्कोमा सरुवा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत गर्न सकिने,
– सम्बन्धित पालिकाको ७०% दरबन्दी कायम रहने गरी मात्र सरुवा गर्न पाइने,
– चक्रीय प्रणालीअनुसार दुई वर्ष सेवा अवधि पुगेपछि सरुवा गर्नुपर्ने,
– सबै भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव प्रदान गर्ने उद्देश्यसहित सरुवा हुनु पर्ने उल्लेख छ।
तर व्यवहारमा ऐनभन्दा राजनीतिक प्रभाव बलियो भएको देखिँदा सरुवा प्रक्रियाको निष्पक्षता र पारदर्शिता गम्भीर सवाल बनेको छ।
यदि यस्तो रवैया निरन्तर रहिरह्यो भने, स्थानीय तहमा प्रशासनिक अपारदर्शिता र कर्मचारी संकट गहिरिने देखिन्छ।
