सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले पास गरेको दलित विधेयक स्वीकार्य नभएको भन्दै थप माग जारि गरिएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले दलित सशक्तीकरण विधेयक २०८१ जेठ २७ गते प्रदेशसभा सतिवालयमा दर्ता गरेको हो ।
दलित विधेयक दर्ता पश्चात् दलित विधेयकले कर्णालीमा रहेका २९ प्रतिशत दलित समुदायको हकअधिकार सुनिश्चित गर्न सक्दैन भन्नै विभिन्न अन्तरक्रिया तथा संवाद कार्यक्रमहरू कर्णाली प्रदेश प्रतिष्ठान, इन्सेक कर्णाली प्रदेश, दलित महिला संघ सुर्खेत लगायतका संस्थाहरूले सल्लाह सुझाव प्रदेश सरकारलाई पेश गरेका हुन । राजनीतिक दलका भातृ संगठनहरूले पनि दलित सशक्तीकरण विधेयक दलितमैत्री होस भन्ने हेतुले आ- आफ्नो दल मार्फत सुझावहरू राखेका थिय ।
सामाजिक विकास समितिले दलित अधिकारकर्मीहरू तथा अगुवा नेताहरूसंग अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरि सल्लाह सुझाव मागेको हुन । कर्णाली प्रदेशसभा सदस्यहरू १५ जनाले उक्त विधेयकमा संशोधन दर्ता गराउनु भएको हो । प्रदेशसभा सदस्य माननीय उर्मिला विश्वकर्माले विधेयकको दफा १३ दलित विकास समिति गठन र दफा १४ समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्वन्धमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनु भएको हो ।
माननीय लक्ष्मी सुनारले दफा १३ र १४ मा संशोधन प्रस्ताव पेश गर्नु भएको हो । यस्तै माननीय घनश्याम भण्डारी, माननीय इन्द्रा कुमारी शाहीले दफा १३ र १४ माथि संशोधन प्रस्ताव पेश गर्नु भएको हो । माननीय कल्याणि खड्काले दफा १ विधेयकको नाम दलित अधिकार विधेयक, दफा १३ र १४ माथि संशोधन प्रस्ताव पेश गर्नु भएको थियो भने अरू १० जना सदस्यहरूले विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनु भएको हो ।
दलित विधेयकमाथि संशोधनको प्रस्तावहरू २०८१ श्रावण १६ गते पेश गरिएको हो । पन्ध्र जना प्रदेश सदस्यहरूले निकै मेहनत गरि २१ पृष्ठ लामो संशोधन प्रस्ताव पेश गरिए पनि दलित विधेयक दलित समुदायको हकअधिकार र दलित आन्दोलनको सम्झौता विपरित २०८१ चैत्र ७ गते प्रदेश सभावाट पारित गरिएको हो ।
प्रदेश सभावाट पास भए लगत्तै संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिका तर्फबाट मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुख र संसदीय दलका नेतालाई यथास्थितिमा दलित विधेयक पास नगर्न ५ बुँदे ज्ञापनपत्र समेत वुझाईएको छ ।
दलित समुदायका थप माग
१. दलित सशक्तिकरण विधेयकमा संशोधन प्रस्तावकर्ताहरूले दर्ता गरेका संशोधन प्रस्तावहरू विधेयकमा समावेश गरियोस् ।
२ कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐनमा २९ प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित गरियोस्।
३. २०८१ चैत्र ७ गते प्रदेश सभाबाट पारित भएको दलित सशक्तिकरण विधेयकले दलित समुदायको हक अधिकार सुनिश्चित नगरेको हुँदा, दलित आन्दोलन र मागअनुसार दलित विकास समिति रहेको प्रदेश सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच २०८० श्रावण २२ गते भएको सम्झौताअनुसार दलित अधिकार विधेयक पारित गरियोस्।
४. आदिवासी जनजाति मैत्री नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याइयोस्।५। दलित मैत्री नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याईयोस् ।
प्रदेश सरकारले सामाजिक विकास समितिमार्फत हुबहु विधेयक प्रदेशसभामा पेश गरेको थियो, जुन चैत्र ७ गते पारित भएको थियो। तर, पारित विधेयकले दलित समुदायको मूल भावना र हक अधिकारलाई सुनिश्चित नगरेको भन्दै संयुक्त राजनीतिक संघर्ष समितिले आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएको छ।
