सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सभाले दलित समुदायको सशक्तीकरण र जीवनस्तर प्रवर्धन गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक समानताको सुनिश्चितता नगर्ने भन्दै ५ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सभाले यही चैत्र ७ गते दलित समुदायको सशक्तीकरण र जीवनस्तर प्रवर्धन गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक पास गरेको थियो । प्रदेश सरकारले दलित आन्दोलन विच भएको सम्झौतालाई समेत उपेक्षा गरेको छ । हाल प्रदेश सभावाट पास भएको दलित विधेयकले दलित समुदायको मानव विकास, मौलिक हक, सामाजिक न्याय, मानवअधिकार र समानताको सुनिश्चितता नगर्ने नेपाल दलित मुक्ति संगठन कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज बसन्त कुमार विश्वकर्माले बताउनुभयो ।

दलित आन्दोलन र समुदायको माग र आवाजलाई सम्बोधन गर्ने गरि दलित विधेयक निर्माणका लागि कर्णाली प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्रीलाई संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समिति, कर्णाली प्रदेश, नेपाल दलित मुक्ति संगठन कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज बसन्त कुमार विश्वकर्माको नेतृत्वमा ५ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो ।

दलित विधेयक सम्वन्धि वास्तविक तथ्यहरू यस्तो छ !

कर्णाली प्रदेश सभा स्थापना पश्चात् २०७५ भदौ १३ गते PEC Nepal र Samata Foundation को सहयोगमा पहिलो पटक दलित विधेयक छलफलमा ल्याईएको थियो ।

१. २०७६ मंसिर १४ र १५ गते तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल, सचिव डा। मान वहादुर वि। के।, तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्र वहादुर शाहीको प्रमुख आतिथ्यतामा दलित संसदवाट विधेयक पास गरिएको थियो ।

२. २०७७ भदौमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयवाट आर्थिक र सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भएको थियो ।

३. २०७९ भदौ १३ गते प्रदेश सभा सचिवालयमा दलित विधेयक दर्ता ।दलित विधेयक र दलितका मौलिक हकअधिकार सम्वन्धि ४ वटा आन्दोलन भएका थिए ।

१. २०७७ फागुन ९-२६ गतेसम्म जमिन सम्वन्धि बादी समुदायको आन्दोलन ।

२- २०८० वैशाख १-१३ गतेसम्म दलित विधेयक र संविधानको धारा २४ र ४० सम्वन्धि ८४ बुँदे माग सहित दलितका लागि दलित आन्दोलन नेपालको आन्दोलन ।

३. २०८० असार १ गते दलितमैत्री बजेट, नीति तथा कार्यक्रम सरकारले नल्याउदा दलितका लागि दलित आन्दोलन नेपाल र प्रहरी विच प्रदेशसभा मूल गेट अगाडि भिडन्त भएको थियो भने संयोजक खगेन्द्र सुनार सहित ११ जना प्रहरी हिरासतमा र २ सय जना भन्दा बढी घाईते भएका थिए ।

४. दलितमैत्री वजेट माग्दा सरकारले खगेन्द्र सुनार सहित ११ जना पक्राउ, हिरासत रहंदा उहाँहरूको रिहाईको लागि संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समिति, कर्णाली प्रदेशले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी संयुक्त आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो ।

५. आन्दोलन पश्चात् हिरासतमा रहेका व्यक्तिहरू रिहाई र तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मावाट २०८० असार १७ गते दलित विधेयक र दलितका लागि बजेट थप गर्ने प्रदेशसभामा सम्वोधन ।

६. २०८० श्रावण २२ गते सामाजिक विकास तत्कालीन मन्त्री खड्ग वहादुर पोखरेल, तत्कालीन अर्थमन्त्री बेदराज सिंह, तत्कालीन नि। प्रमुख सचिव आनन्द सारूमगर, सामाजिक विकास मन्त्रालय तत्कालीन सम्वन्धित मन्त्रालयका सचिवहरू र आन्दोलनरत पक्ष विच दलित विधेयकको मस्यौदामाथि छलफल र साझा सहमति भएको ।

७. सरकार र आन्दोलनरत पक्ष विच सहमति भएको दलित विधेयक २०८० श्रावण २९ गते प्रदेश मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा पठाईएको थियो । उक्त विधेयक कानून सचिवले दर्ता नगरी आफैले राखी १ महिनापछि सामाजिक विकास मन्त्रालयमा फिर्ता गरे भने आफैले विधेयक डाफ्ट गरेर मन्त्रालयमा पठाएका थिए ।

८. दलित आन्दोलनरत पक्ष विच सहमति भएको विधेयकमा दलितको मानव विकास, सामाजिक न्याय, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार र समानता सुनिश्चित हुने गरि दलित विकास समिति राख्ने निर्णय थियो ।
९. सरकार परिवर्तन पश्चात् नव नियुक्त मन्त्री वीर वहादुर शाहीलाई २०८१ जेठ १७ गते कर्मचारीले आफै डाफ्ट गरेको दलित विधेयकमा हस्ताक्षर गराएका थिए । सोही विधेयक २०८१ जेठ २७ गते प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता भएको थियो ।

१०. प्रदेशसभामा विधेयक दर्ता भए पनि सामाजिक विकास समितिको सभापति नभएको हुनाले विधेयक उपर छलफल भएको थिएन ।

११. २०८१ पौष २(१९ गतेसम्म दलित विधेयक पास गर भनेर दलित अधिकारका लागि एकीकृत आन्दोलन नेपाल गम्भिरसिं भूलको टिमले आन्दोलन गरेको थियो ।

१२. प्रदेशसभामा सामाजिक विकास समितिको सभापति पूर्ण वाहदुर खत्रीले पदभार ग्रहण गरे लगत्तै दलित विधेयक सम्वन्धि कार्यलाई अगाडि बढाउन अनुरोध गरिएको थियो । उहाँले दलित आन्दोलनरत तथा सामाजिक अभियन्ताहरू विच दलित विधेयक सम्वन्धि छलफल भयो । सो छलफल कार्यक्रममा दलित आन्दोलनरत पक्ष र सरकार विच भएको सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने गरि विधेयक ल्याउन समिति सभापतिलाई अनुरोध र दलित विधेयकमा १५ जना प्रदेशसभा सदस्यहरु संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । दलित विधेयकको छोटो नामस् दलित अधिकार विधेयकमा संशोधन मा। कल्याणी खड्का, दफा १३ र १४ मा दलित विकास समिती र समितिको काम कर्तव्य र अधिकार सम्वन्धि मा। उर्मिला विश्वकर्मा र मा। लक्ष्मी सुनार, मा। घनश्याम भण्डारी र मा। इन्द्रा कुमारी शाहीले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नु भएको तर विधेयकमा समावेश गरीएको छैन । प्रदेश सभावाट पास विधेयकको समितिवाट प्रतिवेदन २०८१ चैत्र ७ गते प्रदेशसभामा पेश गरियो । प्रदेश सभाले सरकारले पेश गरेको विधेयक हुवहु पास गरेको थियो ।

१३. प्रदेश सभाले पास गरेको विधेयक अध्ययन गर्दा दलित आन्दोलनरत पक्ष र सरकार विच भएको सम्झौता विपरित दलित विधेयक सभावाट पास भएको छ । कर्णालीका २९५ दलित समुदायको हकअधिकार सुनिश्चित गर्नका निमित्त दलित विकास समिति अनिवार्य राख्नु पर्छ । अहिले पास भएको विधेयकमा दलित विकास समित नै छैन । स्मरण रहोसस् मधेस र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दलित विकास समिति रहेको दलित विधेयक सरकारले पास गरि कार्यान्वयनमा रहेको छ । अहिले कर्णालीमा पास भएको विधेयकको सचिवालय सामाजिक विकास मन्त्रालयमा रहनेछ । दलित समुदायको सशक्तीकरण र जीवनस्तर प्रवर्धन समितिले सामाजिक विकास मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेश गर्ने, समन्वय गर्ने र सहजिकरण गर्ने रहेको छ ।

नेपाल दलित मुक्ति संगठन कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज बसन्त कुमार विश्वकर्मा भन्नुहुन्छ दलित समुदायको माग र जनअपेक्षा अनुसार दलितको मूल मर्म र भावना विपरित पास गरिएको हुनाले संयुक्त दलित संघर्ष समितिले ५ बुँदे ज्ञापनपत्र प्रदेश सरकारका मा. मुख्यमन्त्रीलाई यही चैत्र ११ बुझाएका छौं ´। दलित विधेयकको सम्वन्धमा राम्रोसँग अध्ययन नगरी मनगणन्ते रूपमा कसैले पनि टिका टिप्पणी नगरौं ।

प्रदेशसभा गठन पश्चात् २०७५ भदौ १३ देखिको दलित विधेयक, आन्दोलनरत पक्ष र सरकार विच भएको सम्झौता सम्वन्धि अभिलेख तथा दस्तावेजहरू सामाजिक विकास मन्त्रालय र आफै सँग सुरक्षित रहेको विश्वकर्माले बताउनुभयो ।

विश्वकर्मा भन्नुहुन्छ ञदलित समुदायको मूल मर्म, भावना र दलितको हकअधिकार सुनिश्चित गर्ने गरि दलित विकास समिति सहितको विधेयक पास गर्नमा पहिलो कार्यकालका प्रदेशसभा सदस्यहरू रातो कामी, दानसिं परियार, सीता नेपाली, राजु नेपाली र झोवा विकले प्रदेशसभामा आफ्नो भनाई तथा धारणा राख्नु भएको रेकर्ड सुरक्षित छ । पहिलो कार्यकालमा ५३ वटा विधेयक सभावाट पास भएको थियो । तर दलित विधेयक प्राथमिकतामा परेन । प्रदेश निजामती सेवा ऐन सरकारले बनायो । दलितमैत्री नभएको हामीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्नु परेको थियो । त्यस्तै कर्णाली प्रदेश सरकारले महिला र दलित विनाको मन्त्रीपरिषद गठन गरेको थियो । यसको विरूद्द उच्च अदालतमा मुद्दा हालेपछि महिला र दलितलाई मन्त्रीपरिषदमा राख्ने आदेश गरेको थियो ।