कर्णालीमा ३ हजार बढी दुग्ध उत्पादक किसानलाई प्रोत्साहनबापतको रकम प्रदान

  ।   २८ पुष २०८१, आईतवार १६:४७

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले तीन हजार बढी दुग्ध उत्पादक किसानलाई प्रोत्साहनबापतको रकम प्रदान गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा प्रदेश सरकारले कर्णालीका तीन हजार सात ७६ जना दुग्ध उत्पादक किसानलाई प्रोत्साहनबापतको रकम प्रदान गरेको हो ।

गत आर्थिक वर्षमा प्रदेशभर उत्पादन भएको ३७ लाख ९१ हजार चार सय २९ लिटर दूधमा प्रदेश सरकारले एक करोड २३ हजार रुपैयाँ प्रोत्साहनबापतको रकम उपलब्ध गराएको पशुपन्छी विकास निर्देशनालय सुर्खेतका निर्देशक कृष्णप्रसाद पंगेनीले जानकारी दिए ।

प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ बाट कर्णालीका दूध उत्पादक किसानलाई उत्पादनका आधारमा प्रोत्साहन रकम प्रदान गर्दै आएको छ । पशुपालक किसानलाई प्रोत्साहन गर्दै दुग्धजन्य वस्तुको उत्पादनमा वृद्धि गर्ने उद्देश्यले कालिकोट, मुगु, हुम्ला र डोल्पा जिल्लाका किसानलाई प्रतिलिटर १० रुपैयाँ तथा दैलेख, सुर्खेत, सल्यान, रुकुम पश्चिम, जाजरकोटका किसानलाई प्रति लिटर पाँच रुपैयाँका दरले अनुदान रकम प्रदान गरिदै आएको छ ।
जसका लागि गत वर्ष प्रदेश सरकारले एक करोड १६ लाख रुपैयाँ बजेट व्यवस्थापन गरेको थियो । उक्त रकमबाट एक करोड २३ हजार रुपैयाँ प्रोत्साहनबापत किसानलाई प्रदान गरिएको निर्देशक पंगेनीले बताए । जिल्लागत तथांकअनुसार दूध उत्पादनबापत सबैभन्दा धेरै सुर्खेतका किसानले अनुदान रकम प्राप्त गरेका छन् ।

सुर्खेतका लागि ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा दुई हजार ४१ किसानलाई २८ लाख ४८ हजार आठ सय ७५ लिटर दूधबापतको ४९ लाख २९ हजार रुपैयाँ अनुदान प्रदान गरिएको छ । यस्तै, सल्यानका ६ सय ६१ किसानलाई प्रोत्साहनबापत १३ लाख ३४ हजार चार सय ८० रुपैयाँ प्रदान गरिएको छ । गत वर्ष सल्यानमा दुई लाख ६६ हजार आठ सय ९५ लिटर दूध उत्पादन भएको थियो ।

रुकुम पश्चिमका चार सय ७७ जना किसानले उत्पादन गरेको तीन लाख दुई हजार एक सय ८७ लिटर दूधबापत १५ लाख रुपैयाँ वितरण गरिएको छ । यस्तै, जाजरकोटमा ७१ जना किसानलाई चार लाख २२ हजार रुपैयाँ प्रदान गरिएको छ । जाजरकोटमा गत वर्ष ८४ हजार चार सय ६ लिटर दूध उत्पादन भएको थियो । दैलेखमा दुई लाख १० हजार पाँच सय ३० लिटर दूध उत्पादन गर्ने चार सय ३४ जना किसानलाई अनुदानबापत १० लाख ५३ हजार रुपैयाँ प्रदान गरिएको छ ।

कालिकोटमा ७० हजार लिटर दूध उत्पादन गर्ने एक सय चार जना किसानलाई सात लाख रुपैयाँ अनुदान दिइदा हुम्लाका आठ जना किसानलाई आठ हजार पाँच सय ३६ लिटर दूधवापत ८५ हजार रुपैयाँ प्रदान गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । मुगु र डोल्पामा अनुदान दिन सात लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको भए पनि यी जिल्लामा उत्पादन भएको दूधबारे जानकारी नभएको जनाइएको छ ।

यस्तै, चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि दुग्ध उत्पादक कृषकहरुलाई प्रोत्साहन अनुदान दिन प्रदेश सरकारले एक करोड २७ लाख रुपैयाँ बजेट व्यवस्थापन गरेको छ । दूध उत्पदान प्रोत्साहन कार्यक्रममा सहभागी हुन किसानहरुले प्रदेश सरकारको मापदण्ड अनुसार निवेदन दिनुपर्ने पशुपंक्षी विकास निर्देशनालयका निर्देशक पंगेनीले बताए ।

कर्णाली प्रदेशभर वार्षिक ७१ हजार मेट्रिकटन दूध उत्पादन हुने गरेको छ । पशुपन्छी विकास निर्देशनालय सुर्खेतका अनुसार प्रदेशभर गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ७१ हजार दुई सय १७ मेट्रिकटन दूध उत्पादन भएको छ । निर्देशनालयले उपब्ध गराएको तथ्यांकमा कर्णालीमा दुई लाख १७ हजार पाँच सय ९७ दहुना गाईभैँसीबाट उक्त मात्रामा दूध उत्पादन भएको हो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक तथ्याङ्क अनुसार प्रदेशभर ६ लाख एक हजार पाँच सय १० गाईगोरु रहेकोमा एक लाख १० हजार दुई सय २८ गाई दुहुना रहेको निर्देशनालयले जनाएको छ ।

यस्तै, भैंसी र रागाको संख्या दुई लाख ९५ हजार दुई सय ५२ रहदा एक लाख सात हजार तीन सय ६९ भैंसी दुहुना रहेको निर्देशनालय सुर्खेतका निमिक्त निर्देशक कृष्णप्रसाद पंगेनीले बताए । ‘आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा गाईको दूध उत्पादन २४ हजार सात सय ६० मेट्रिकटन र भैंसीको दूध उत्पादन ४६ हजार पाँच सय ५७ मेट्रिकटन गरी जम्मा ७१ हजार दुई सय १७ मेट्रिकटन दूध उत्पादन भएको छ,’ उनले भने, ‘यो कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लामा उत्पादन भएको दूधको विवरण हो ।’ उनका अनुसार कर्णालीमा एक सय ८० मेट्रिकटन दूध आयात गर्दा एक करोड ३७ लाख रुपैयाँ बाहिरिएको छ ।

कर्णालीमा लुम्बिनी प्रदेशको बाँके र बर्दिया जिल्लाबाट दूध आयात हुने गरेको उनले बताए । यस्तै, कर्णाली प्रदेशबाट ६ हजार चार सय १५ मेट्रिकटन दूध निर्यात गरेर ४२ करोड ९२ लाख ५० हजार रुपैयाँ निर्यात भएको छ । कर्णालीबाट लुम्बिनी प्रदेशका बाँके र बर्दिया जिल्लामा नै दूध निर्यात हुने गरेको जनाइएको छ ।

Next Post

जुम्लामा नागरिकता प्रमाणपत्र अनलाइन सिफारिस सेवा सुरु हुने

२८ पुष २०८१, आईतवार १६:४७
जुम्ला । जुम्लामा नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनका लागि अनलाइनमार्फत सिफारिस सेवा सुरु हुने भएको छ । आगामी माघदेखि जिल्लाका आठवटै स्थानीय तहमा यो सेवा सुरु गर्न तयारी गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर शाहीले जानकारी दिएका छन् । यसअघि स्थानीय तहका प्रमुख र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखसँग बैठक गरी अनलाइनबाट सिफारिसका विषयमा […]