नयाँ दिल्ली। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रश्नपत्र लीक तथा विभिन्न प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा देखिएका अनियमितताविरुद्ध सरकारले कडा कदम चाल्ने बताएका छन्। उनले युवाको भविष्य र हित सरकारको सर्वोच्च प्राथमिकतामा रहेको दोहोर्याउँदै प्रश्नपत्र लीकजस्ता घटनामा संलग्न दोषीलाई छिटो कानुनी दायरामा ल्याउन फास्ट ट्र्याक अदालत स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिएका हुन्।
बिहीबार सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा प्रधानमन्त्री मोदीले सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन निर्देशन दिइएको उल्लेख गरे। उनका अनुसार सरकारले विद्यार्थीको हित संरक्षणलाई केन्द्रमा राखेर यो निर्णय गरेको हो।
मोदीले भने, “विद्यार्थीको भविष्यसँग खेलबाड गर्ने कुनै पनि व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिइने छैन। दोषीमाथि कडा कारबाही हुनेछ।”
हाल भारतका विभिन्न राज्यमा प्रश्नपत्र लीक, भर्ती परीक्षा र प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा भएको भनिएको अनियमितताविरुद्ध विद्यार्थी र सामाजिक अभियन्ताले विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्। परीक्षाको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेपछि सरकारले दोषीमाथि कडा कानुनी कारबाहीको प्रतिबद्धता जनाएको हो।
यता प्रधानमन्त्री मोदीको अभिव्यक्तिप्रति प्रतिक्रिया दिँदै लोकसभामा प्रतिपक्षी नेता राहुल गान्धीले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत सरकारको आलोचना गरेका छन्। उनले लेखेका छन्, “तपाईंले नै हाम्रा युवाको भविष्यमा सबैभन्दा ठूलो क्षति पुर्याउनुभएको छ।”
यससँगै प्रश्नपत्र लीक प्रकरणलाई लिएर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच आरोप–प्रत्यारोप तीव्र बनेको छ। एकातर्फ सरकारले दोषीमाथि फास्ट ट्र्याक अदालतमार्फत छिटो न्याय दिलाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ भने अर्कोतर्फ प्रतिपक्षले सरकारकै कार्यशैलीका कारण युवाले अवसर गुमाउनुपरेको आरोप लगाएको छ।
भारतमा पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारी जागिर तथा उच्च शिक्षासम्बन्धी प्रवेश परीक्षामा प्रश्नपत्र लीकका घटना दोहोरिँदै आएका छन्। यसले लाखौँ परीक्षार्थी प्रभावित हुँदै आएका छन् भने परीक्षा प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
