खाँडाचक्र नगरपालिकामा २४ लाख ६१ हजार नगद बैंकबाहिर, कर्मचारीको लापरबाही कि आर्थिक अनुशासनमाथि खुला चुनौती
कालिकोट । खाँडाचक्र नगरपालिकामा आर्थिक अनुशासनको चरम उल्लङ्घन भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले सरकारी नगदी सोही दिन वा भोलिपल्ट बैंक दाखिला गर्न अनिवार्य व्यवस्था गरेको भए पनि नगरपालिकामा २४ लाख ६१ हजार ८७३ रुपैयाँ बैंकमा जम्मा नगरी नगद मौज्दातमा राखिएको भेटिएको छ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार राजस्व शाखाका कर्मचारीले १५ लाख ८ हजार ६७९ रुपैयाँ बैंकमा दाखिला नै नगरी सोझै खर्च गरेको स्वीकारिएको छ। यसका कारण सरकारी हिसाब मिलान हुन नसकेको नगरपालिकाकै जवाफमा उल्लेख छ। सरकारी रकम बैंक प्रणालीबाहिर राखेर खर्च गर्नुले वित्तीय पारदर्शिता, जवाफदेहिता र कानुनी प्रक्रियामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
त्यस्तै, बाँकी ९ लाख ५३ हजार १९४ रुपैयाँ आन्तरिक स्रोतको रकम भूलवश नगदमा ट्रान्सफर भएकोू दाबी गरिएको छ। तर यति ठूलो रकम भूलवशु नगदमा सारिएको स्पष्टीकरणले थप शंका उत्पन्न गरेको छ। यस्तो त्रुटि सामान्य प्रशासनिक कमजोरी हो वा आर्थिक नियन्त्रण प्रणाली नै कमजोर भएको संकेत हो भन्ने प्रश्न उठेको छ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पालिकामा रसिद नियन्त्रण खाता नराख्दा राजस्व असुली र दाखिलाको यकिन गर्न नसकिएको औंल्याएको छ। फिर्ता नभएका रसिद ठेलीबाट उठेको रकम कानुनबमोजिम जरिवानासहित असुल गरी सञ्चित कोषमा दाखिला गर्न निर्देशन दिइएको छ।
महालेखा परीक्षकले रकम तत्काल बैंक दाखिला गरी प्रमाण पेश गर्न निर्देशन दिए पनि नगरपालिकाले हालसम्म आवश्यक प्रमाण पेश गर्न सकेको छैन। यसले सम्बन्धित कर्मचारी र जिम्मेवार पदाधिकारीको कार्यशैलीमाथि थप प्रश्न उठाएको छ।
सरकारी कोषको सुरक्षा, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न बनाइएको कानुनी व्यवस्था बेवास्ता हुनु सामान्य त्रुटि मात्र होइन, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनप्रतिको गम्भीर लापरबाहीको संकेत भएको जानकारहरू बताउँछन्। अब सम्बन्धित निकायले जिम्मेवार कर्मचारीमाथि छानबिन गरी कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही अघि बढाउने कि नबढाउने भन्ने विषय चासोको केन्द्र बनेको छ।
