कालीकोट। खाँडाचक्र नगरपालिका वडा नं. १ ले नागरिकलाई सहज, सरल तथा किफायती प्रशासनिक सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले विभिन्न सिफारिस तथा सरकारी कागजातको प्रतिलिपि शुल्कमा उल्लेखनीय कटौती गरेको छ। वडा कार्यालयबाट प्रदान गरिने नागरिकताको प्रतिलिपि, जन्मदर्ता, विवाह दर्ता, बसाइँसराइ लगायतका विभिन्न कागजातको प्रतिलिपि दस्तुर साविकको रु. ५०० बाट घटाएर रु. २०० कायम गरिएको हो।
वडा नं. १ को विशेष प्रस्तावका आधारमा आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि गत पौष १० गते सम्पन्न नगरसभाबाट आर्थिक ऐन संशोधन गरी नयाँ शुल्क स्वीकृत गरिएको थियो। नगरसभाबाट पारित संशोधित आर्थिक ऐनअनुसार श्रावण १ गतेदेखि नयाँ शुल्क प्रणाली कार्यान्वयनमा आइसकेको वडा कार्यालयले जनाएको छ।
यसअघि एउटै प्रतिलिपिका लागि रु. ५०० तिर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण विशेषगरी आर्थिक रूपमा विपन्न तथा दैनिक ज्यालादारी गर्ने नागरिकलाई अनावश्यक आर्थिक भार परेको गुनासो आउने गरेको थियो। अब शुल्क रु. ३०० ले घटेर रु. २०० कायम भएपछि सेवाग्राहीले प्रत्यक्ष राहत महसुस गरेका छन्। स्थानीयवासीले यस निर्णयलाई नागरिकको हितमा गरिएको सकारात्मक र स्वागतयोग्य कदमका रूपमा लिएका छन्।
वडा अध्यक्ष धर्मराज ताम्राकारले स्थानीय सरकार नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार भएकाले सेवा प्रवाहलाई सरल, पारदर्शी, छिटो र नागरिकमैत्री बनाउने उद्देश्यले शुल्क घटाउने निर्णय गरिएको बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, ूहाम्रो प्राथमिकता नागरिकलाई सहज र सुलभ सेवा दिनु हो। सामान्य प्रतिलिपिका लागि पनि नागरिकले अनावश्यक आर्थिक भार व्यहोर्नु नपरोस् भन्ने सोचका साथ शुल्क घटाएका हौँ। स्थानीय सरकारले नागरिकको समस्या बुझेर राहत दिने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। आगामी दिनमा पनि जनहितका यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै सेवा प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउनेछौँ।ू
वडा अध्यक्ष ताम्राकारले स्थानीय सरकारप्रतिको नागरिकको विश्वास अझ मजबुत बनाउँदै सेवा प्रवाहमा गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने र जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने कार्यक्रमलाई आगामी वर्षहरूमा समेत प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने जानकारी दिनुभयो।
स्थानीय सरकारको यो निर्णयले नागरिकको आर्थिक भार घटाउनुका साथै सार्वजनिक सेवामा पहुँच विस्तार, सेवाप्रतिको विश्वास वृद्धि तथा सुशासन प्रवर्द्धनमा समेत सकारात्मक योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। स्थानीय तहबाट नागरिकको आवश्यकता र आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै गरिएको यस्तो निर्णय अन्य स्थानीय तहका लागि पनि अनुकरणीय अभ्यास बन्न सक्ने विश्वास गरिएको छ।
