कालिकोट। खाँडाचक्र नगरपालिकामा निर्माणाधीन बहुउद्देश्यीय प्रशासनिक भवनको निर्माण कार्य रोक्न सङ्घीय सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सुनील लम्सालले दिएको निर्देशनपछि सामाजिक सञ्जालमा पक्ष र विपक्षमा व्यापक बहस सुरु भएको छ। अधिकांशले विकास निर्माण रोक्न नहुने धारणा राखेका छन् भने केहीले मन्त्रीको निर्णयलाई उचित भन्दै सार्वजनिक स्रोतको सही उपयोग हुनुपर्ने बताएका छन्।
नेकपा नेता तथा स्थानिय व्यापारी जिवन कुमार शाहीले यदि नगरपालिका संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर आफ्नै भवन निर्माण गर्न पनि नपाउने हो भने स्थानीय सरकारको औचित्य के रह्योरु मन्त्रीले जनताको आवश्यकताभन्दा केही व्यक्तिको कुरा सुनेर निर्णय गर्नु उचित होइन, भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनले लामो समयदेखि सडक अवरुद्ध हुँदा स्थानीय व्यापारीले व्यहोरेको आर्थिक क्षतिको समेत राज्यले जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताएका छन्।
यसै विषयमा स्थानिय बासी सोमन शाहीले सामाजिक सञ्जालमा जनताले निर्वाचित गरेको स्थानीय सरकारले आवश्यक ठानेर अघि बढाएको आयोजना रोकिनु दुःखद हो। विकासमा राजनीति होइन, जनताको आवश्यकता हेर्नुपर्छ, भन्दै टिप्पणी गरेका छन्।
यस्तै स्थानिय व्यापारी तथा समाज सेवि युवा हिरामणि चौलागाईंले विकास निर्माण रोक्नु समाधान नभएको उल्लेख गर्दै आवश्यक परे प्राविधिक अध्ययन गरी कमजोरी सच्याउनुपर्ने तर निर्माण रोक्न नहुने धारणा व्यक्त गरेका छन्। अर्को प्रतिक्रियामा उनले जनताले चुनेको स्थानीय सरकारको निर्णयलाई सम्मान गर्नुपर्छ। आवश्यक परे अध्ययन गरौँ तर विकास रोकिनु हुँदैन, भनेका छन्।
सोही विषयमा स्थानिय युवा कपिल शाहीले नगरपालिकाले आफ्नो जग्गामा आफ्नै आवश्यकता अनुसार भवन निर्माण गरिरहेको अवस्थामा त्यसलाई किन रोक्नेरु केही सीमित व्यक्तिको दबाबमा विकास रोकिनु हुँदैन, भन्दै प्रश्न उठाएका छन्।
अर्कोतर्फ, केही व्यक्तिले भने मन्त्रीको निर्देशनलाई समर्थन गर्दै भवन निर्माणअघि थप अध्ययन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
पत्रकार प्रेमराज सिम्खडाले आफ्नो फेसबुक पोस्टमार्फत भवन निर्माणको स्थान, आवश्यकता, लागत तथा दीर्घकालीन उपयोगिताबारे पुनः समीक्षा हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। उनले सार्वजनिक लगानी हुने आयोजनामा प्राविधिक मापदण्ड र कानुनी प्रक्रियाको पूर्ण पालना हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै मन्त्रीले उठाएको विषयलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्। उनको भनाइमा, विकास आवश्यक छ, तर विकासका नाममा भविष्यमा समस्या आउने गरी संरचना निर्माण गर्नु उचित हुँदैन। आवश्यक अध्ययन र छलफलपछि मात्र निर्माणलाई अन्तिम रूप दिनुपर्छ।
पत्रकार विष्णु न्यौपानेले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत लेख्दै, मैले देखे–सुनेसम्म कर्णाली प्रदेशबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित भएका, पटक–पटक सत्ता र शक्तिमा बसेका नेपाली कांग्रेसका पूर्व उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का कर्णाली राजमार्गको स्थलगत यात्रा गर्दै दैलेख हुँदै कालिकोट पुगेका थिएनन्। तर वर्तमान सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री सुनील लम्साल भने यही राजमार्गको स्थलगत निरीक्षण गर्दै कालिकोट पुगे र सडक पूर्वाधारका विषयमा चासो राखे। उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। राम्रोलाई राम्रो र नराम्रोलाई नराम्रो भन्ने आँट सचेत नागरिकसँग हुनुपर्छ, भन्दै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।
समाज सेवि तथा खाँडाचक्र- ३ का रास्वपा सभापति प्रदिप पाण्डेले आफ्नो फेसबुक मार्फत पत्रकार विष्णु न्यौपानेले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको कुरा सहि भएको र मन्त्रीको कुरा लागु गर्नुपर्ने बताए । स्थानीय सरकार संघ सरकारको माताहात चल्नुपर्ने बताए ।
यसै विषयमा खाँडाचक्र नगरपालिकाका नगर प्रमुख कमल बहादुर शाहीले स्थानीय तहले आफ्नो आवश्यकता र दीर्घकालीन योजनाअनुसार भवन निर्माण अघि बढाएको स्पष्ट पार्दै भने, स्थानीय तहले आफ्नो आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा निर्माण अघि बढाइरहेको भवनलाई एकतर्फी रूपमा रोक्ने निर्णयले स्थानीय सरकारको अधिकार र जनताको विकासको चाहनामाथि प्रश्न उठाएको छ। यदि भवन निर्माणमा कानुनी वा प्राविधिक समस्या छन् भने सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर समाधान खोज्न हामी तयार छौँ। तर निर्माण नै रोक्नेभन्दा स्पष्ट मापदण्ड, प्राविधिक अध्ययन र आवश्यक समन्वयका आधारमा काम अघि बढाइनुपर्छ। राज्यको करोडौँ लगानी भइसकेको आयोजनालाई अलपत्र पार्नु जनताको हितमा हुँदैन। नगरपालिका भवन स्वीकृत मापदण्डअनुसार नै निर्माण भइरहेको छ, त्यसैले रोक्नुपर्ने कुनै आधार छैन।ू
करिब २५ करोड ५३ लाख रुपैयाँको लागतमा आर्यनसियस बिल्डर्स प्रालिमार्फत निर्माण भइरहेको साततले बहुउद्देश्यीय प्रशासनिक भवन कर्णाली प्रदेशमै नमुना प्रशासनिक भवनका रूपमा निर्माण भइरहेको नगरपालिकाको दाबी छ।
यस घटनाले सामाजिक सञ्जालमा विकास, स्थानीय सरकारको अधिकार, सार्वजनिक लगानीको उपयोगिता र संघीय–स्थानीय सम्बन्धबारे नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ। अहिले अधिकांश प्रतिक्रिया निर्माणलाई निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा देखिए पनि केहीले भने प्राविधिक तथा नीतिगत समीक्षा गरेर मात्र निर्माण अघि बढाउनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।
