नेताले होइन, देशले चाहेको सहमति रवि–बालेनको ७ बुँदे राजनीतिक मिलन

  ।   १३ पुष २०८२, आईतवार ०९:१६

काठमाडौं । राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ तरंग ल्याउने संकेत गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) बीच ‘बृहत् एकता’ सम्बन्धी ७ बुँदे ऐतिहासिक सहमति भएको छ। यो सहमतिसँगै रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र महानगर प्रमुख शाहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत छुट्टाछुट्टै हस्ताक्षर गर्दै गरेको तस्बिर सार्वजनिक गरेका छन्, जसले राजनीतिक वृत्तमा चासो र चर्चा बढाएको छ।

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले हस्ताक्षर गर्दै गरेको तस्बिर साझा गर्दै “सहमति भनेको नेताले खोजेको जस्तो होइन, देशलाई चाहिएको जस्तो हुनुपर्छ” भन्ने सन्देश लेख्नुभएको छ। उता, महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले ‘शुभप्रभात’ भन्दै हस्ताक्षरको तस्बिर सार्वजनिक गर्नुभएको छ, जसलाई धेरैले मौन तर अर्थपूर्ण राजनीतिक संकेतका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

देशमा बढ्दो राजनीतिक निराशा, भ्रष्टाचार र कुशासनप्रति साझा चिन्ता व्यक्त गर्दै   दुवै पक्षबीच यो सहमति भएको हो। सहमतिमा समुन्नत, समावेशी, न्यायपूर्ण र समृद्ध नेपाल निर्माणलाई साझा लक्ष्यका रूपमा अघि सारिएको छ।

सहमतिका मुख्य बुँदा यस्ता छ :

मुलुकको वर्तमान र भविष्य केन्द्रित राजनीतिक अभियानलाई सशक्त बनाउन युवा शक्तिको व्यापक परिचालन गरिने

सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्दै नीतिगत, संस्थागत र संरचनागत सुधार मार्फत सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणमा जोड

एकीकृत राजनीतिक पहिचानका रूपमा दलको नाम ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी’ नै रहने, झण्डा, चिन्ह र विधान पार्टी विधानअनुसार लागू हुने

पार्टीको केन्द्रीय समितिमा असल र योग्य प्रतिनिधि छनोटका लागि प्रक्रिया अपनाइने

संगठनात्मक सुदृढीकरण र प्रभाव विस्तारका लागि युवाको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गरिने

पार्टीसम्बन्धी सबै निर्णय आपसी छलफल र सहमतिमा मात्रै गरिने

पार्टीको सिद्धान्त, मूल्य र उद्देश्यप्रति पूर्ण निष्ठा राख्दै लोकतन्त्र, समावेशिता र सामाजिक न्यायका पक्षमा निरन्तर क्रियाशील रहने प्रतिबद्धता

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार रवि लामिछाने र बालेन्द्र शाहबीचको यो सहमतिले वैकल्पिक राजनीतिमा नयाँ ऊर्जा थप्ने मात्र होइन, आगामी दिनमा सत्ता राजनीतिमा पनि प्रभाव पार्न सक्ने संकेत दिएको छ। विशेषगरी युवामाझ लोकप्रिय दुवै पात्रको सहकार्यले पुराना राजनीतिक संरचनामाथि दबाब बढ्ने अनुमान गरिएको छ।

अब प्रश्न उठेको छ—यो सहमति कागजमै सीमित रहन्छ कि व्यवहारमै नयाँ राजनीतिक संस्कारको सुरुवात बन्छरु त्यसको उत्तर भने समयले नै दिनेछ।

Next Post

किशोर–किशोरीका लागि रूपान्तरण कक्षा सहजीकरण गर्ने ८ जना सम्मानित

१३ पुष २०८२, आईतवार ०९:१६
कालिकोट। युरोपियन युनियन तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसङ्ख्या कोष( UNFPA) को सहयोग, शुभकालिका गाउँपालिकाको साझेदारी तथा समन्वयमा सोसेक नेपालद्वारा सञ्चालित ‘सशक्त महिला, समृद्ध नेपाल’ कार्यक्रमअन्तर्गत किशोर–किशोरीका लागि सञ्चालन गरिएको ३० दिने रूपान्तरण कक्षा सहजीकरण कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। उक्त कार्यक्रममा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने शुभकालिका गाउँपालिका वडा नं. १, २, […]

सम्बन्धित शीर्षक