सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको पूँजीगत बजेट कार्यान्वयन अत्यन्तै कमजोर देखिएको छ। विनियोजित झन्डै २० अर्ब रुपैयाँमध्ये हालसम्म करिब १३ प्रतिशत मात्रै खर्च हुनुले विकास निर्माणका काम अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसकेको स्पष्ट संकेत दिएको छ।
विकास निर्माणको प्रमुख जिम्मेवारी बोकेको भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयको प्रगति पनि सन्तोषजनक छैन। सबैभन्दा ठूलो बजेट पाएको यो मन्त्रालयले करिब १५ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ। यस्तै, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको खर्च दर पनि निकै न्यून देखिएको छ, जसले ऊर्जा र सिँचाइसँग सम्बन्धित परियोजनाहरू प्रभावित हुने संकेत गरेको छ।
सामाजिक क्षेत्रका योजनामा समेत ढिलाइ देखिएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयले करिब १२ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ भने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको खर्च पनि न्यून रहेको छ। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको खर्च अवस्था झन् कमजोर देखिएको छ, जसले रोजगारी सिर्जना र उत्पादनमुखी क्षेत्रहरूमा असर पार्ने देखिन्छ।
यद्यपि, तुलनात्मक रूपमा साना बजेट भएका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले भने अपेक्षाकृत राम्रो प्रगति देखाएका छन्। यी मन्त्रालयहरूले ५० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट कार्यान्वयन गर्नु सकारात्मक पक्ष मानिएको छ।
ढिलाइका कारण के ?
विश्लेषकहरूका अनुसार बजेट कार्यान्वयन सुस्त हुनुका मुख्य कारणहरूमा समयमै योजना छनोट नहुनु, ठेक्का प्रक्रिया ढिलो हुनु, कर्मचारी अभाव, प्राविधिक जनशक्तिको कमी तथा कमजोर अनुगमन प्रणाली रहेका छन्। साथै, वर्षाको समय नजिकिँदै जाँदा निर्माण कार्य प्रभावित हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ।
असारे खर्चको चिन्ता
वर्षको अन्त्यतिर मात्रै बजेट खर्च गर्ने ‘असारे विकास’ को प्रवृत्ति पुनः दोहोरिन सक्ने चिन्ता बढेको छ। यसले गुणस्तरहीन काम, बजेट फ्रिज हुने जोखिम र दीर्घकालीन विकासमा नकारात्मक असर पार्ने देखिन्छ।
सुधारका लागि सुझाव
विज्ञहरूले बजेट कार्यान्वयन सुधार गर्न समयमै योजना स्वीकृति, पारदर्शी र छिटो ठेक्का प्रक्रिया, प्रभावकारी अनुगमन तथा जिम्मेवारी निर्धारण आवश्यक रहेको बताएका छन्। साथै, स्थानीय तहसँग समन्वय बढाएर कामको गति तीव्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
समग्रमा, कर्णाली प्रदेशमा ठूला बजेट भएका मन्त्रालयहरूको सुस्त कार्यान्वयनले विकास लक्ष्यहरू नै प्रभावित हुने देखिएको छ। समयमै सुधारात्मक कदम नचालेमा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारमा गरिने खर्चले अपेक्षित परिणाम दिन नसक्ने जोखिम बढ्दो छ।
