जुम्ला। झण्डै तीन वर्षदेखि बजेट अभावका कारण रोकिएको नाग्म–गमगडी राजमार्ग कालोपत्रे प्रक्रिया पुनः अघि बढेको छ। कर्णालीका दुर्गम बस्तीलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्ने यस महत्त्वपूर्ण राजमार्गको स्तरोन्नति सरकारले प्राथमिकतामा राखेपछि निर्माण कार्यले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ।
सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाका अनुसार नाग्मदेखि देवारगाउँसम्मको १५ किलोमिटर सडक उच्चस्तरीय ‘एस्फाल्ट कंक्रिट’ प्रविधिबाट कालोपत्रे गर्न ठेक्का आह्वान गरिएको छ। डिभिजन प्रमुख श्रवणकुमार महताराले आइतबारबाट ठेक्का प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु भएको जानकारी दिए। यस खण्डका लागि ९१ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बजेट स्वीकृत भइसकेको छ भने ठेक्का सम्झौतापछि अन्तिम लागत निर्धारण गरिनेछ।
कार्यालयका अनुसार राजमार्गका लागि बहुवर्षीय बजेटसमेत सुनिश्चित गरिएको छ, जसले निर्माण कार्य निरन्तर अघि बढ्ने आधार तयार गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास, वन तथा वातावरण मन्त्री माधवप्रसाद चौलागाईं ले बजेट अभावका कारण रोकिएको योजना अब प्राथमिकतासहित अघि बढाइएको बताए। सिंजा, मुगु तथा समग्र कर्णाली क्षेत्रका बासिन्दाको लामो समयदेखिको मागलाई सम्बोधन गर्दै योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको उनको भनाइ छ।
कठिन भू–भाग, साँघुरा मोड र वर्षायाममा हुने पहिरोका कारण यो राजमार्ग जोखिमपूर्ण मानिन्छ। मन्त्री चौलागाईंका अनुसार स्तरोन्नतिका लागि प्राविधिक विज्ञ टोली परिचालन गरिएको छ र आवश्यक स्थानमा सुरक्षात्मक संरचना निर्माण गरिनेछ। यसअघि चार वर्षअघि कनकासुन्दरी गाउँपालिका क्षेत्रमा करिब ६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको थियो।
नाग्मदेखि मुगुसम्म फैलिएको ९३ किलोमिटर लामो राजमार्गमध्ये हालसम्म करिब ६ किलोमिटर मात्र कालोपत्रे भएको छ। यस आर्थिक वर्षमा थप १५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट स्वीकृत भएपछि निर्माण कार्य पुनः सुरु हुन लागेको हो।
रणनीतिक रूपमा यो मार्ग उत्तर–दक्षिण जोड्ने महत्त्वपूर्ण नाका मानिन्छ। सिंजा–मुगु–नाक्चेलाग्ना हुँदै चीनसँग जोडिने सम्भावित छोटो मार्गका रूपमा समेत यसलाई हेरिएको छ। साथै, रारा ताल तथा ऐतिहासिक सिंजा क्षेत्र भ्रमण गर्ने पर्यटकका लागि सहज यातायात सुविधा उपलब्ध हुँदा कर्णालीको आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यटकीय विकासमा ठोस टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
स्थानीयवासीले लामो समयदेखि सडक स्तरोन्नतिको माग गर्दै आएका थिए। अब बजेट सुनिश्चित भएसँगै निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न भएमा कर्णालीवासीको आवागमन, व्यापारिक गतिविधि र सेवा पहुँचमा उल्लेखनीय सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ।
