सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशमा लामो समयदेखि सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच बढ्दै गएको असमझदारी शुक्रबार एक महत्वपूर्ण बैठकपछि अन्त्य भएको छ। प्रदेशस्तरीय शीर्ष नेताहरूको सहभागितामा सम्पन्न बैठकले दुवै दलबीचको विश्वास पुनःस्थापित गर्ने र सरकारलाई स्थिरतर्फ डोऱ्याउने ठोस निर्णय गरेको हो।
कर्णालीमा गठबन्धन सरकार गठन भएको एक वर्ष नपुग्दै दुवै दलबीच नीतिगत तालमेलमा कमी देखिन थालेको थियो। सरकारले लिने निर्णयमा समन्वयको अभाव, राजनीतिक सहकार्यमा कमजोर भूमिकासहित विभिन्न सरकारी निकायमा हुने नियुक्ति ढिलाइले सम्बन्धमा तनाब सिर्जना गरेको थियो। यसका कारण प्रदेश सरकारको कामकाजमा प्रभाव परिरहेको थियो र गठबन्धनको स्थायित्वबारे शंका उठ्न थालेको थियो।
शुक्रबार बसेको बैठकमा असमझदारी समाधानका लागि तीनवटा महत्वपूर्ण सहमति बनेका छन्। सरकारी निकायमा नियुक्ति — लामो समयदेखि रोकिएका विभिन्न सरकारी निकायका पदपूर्ति अब तत्काल गरिनेछ। सरकारको कार्यक्षमता वृद्धि — प्रदेश सरकारलाई अझ प्रभावकारी बनाउन ठोस र व्यावहारिक कदम चालिनेछ, जसमा नीति कार्यान्वयनको गति बढाउने र विभागीय समन्वय सुदृढ गर्ने योजना समावेश हुनेछ। एक वर्षको समीक्षा — गठबन्धन सरकार गठनपछि बितेको एक वर्षको कामको गहिरो समीक्षा गरी आगामी वर्षका लागि प्राथमिकता तय गरिनेछ।
बैठकपछि दुवै दलका नेताहरूले यो सहमति तत्कालका लागि विवाद अन्त्य गर्ने महत्वपूर्ण कदम भएको बताए। उनीहरूको विश्वास छ कि यसबाट गठबन्धनभित्रको आपसी सम्बन्ध बलियो हुनेछ र प्रदेश सरकार स्थायित्वका साथ अघि बढ्नेछ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइमा, कर्णालीको राजनीतिक समीकरण निकै संवेदनशील छ। कांग्रेस–एमालेबीचको गठबन्धन भंग भए प्रदेशमा राजनीतिक अस्थिरता बढ्ने खतरा थियो। यस पटकको सहमतिले तत्कालको संकट टारे पनि दीर्घकालीन स्थिरता कायम राख्न दुवै दलबीच निरन्तर संवाद र सहकार्य आवश्यक रहनेछ।
यो बैठक र सहमति कर्णालीको राजनीतिक यात्रामा एउटा महत्वपूर्ण मोडको रूपमा देखिएको छ। तत्काल विवाद समाधान भए पनि अबको चुनौती भने नीति कार्यान्वयनमा देखिनेछ। यदि सहमतिहरू व्यवहारमा उतारिए भने मात्र प्रदेश सरकारले स्थिर र प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्नेछ।
