सुर्खेत । कानुनी व्यवस्था नहुँदा आप्रवासीहरू र स्थायी ठेगाना बाहिर बसोबास गर्ने नेपाली नागरिक मतदानबाट वञ्चित भएको पाइएको छ। उनीहरूको मताधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा छलफल गरिएको हो।
अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन सङ्गठन (IOM) को आयोजनामा र कर्णाली प्रदेश निर्वाचन कार्यालय सुर्खेतको सहकार्यमा, आन्तरिक र बाह्य नेपाली आप्रवासीलाई मतदान अधिकार प्रदान गर्ने विषयमा सरोकारवालासँग परामर्श कार्यशाला गोष्ठी २०८२ साउन १३ गते सम्पन्न भयो।
कार्यक्रममा IOM का प्रतिनिधि अरुण पौडेलले रोजगारी, शिक्षा, विवाह वा अन्य कारणले आन्तरिक बसाइँ सर्ने नागरिकको मताधिकारको सुनिश्चितताबारे चर्चा गरे। उनले संविधानले सबै नागरिकलाई समान मताधिकारको ग्यारेन्टी गरेको उल्लेख गरे।
IOM का आप्रवासन तथा विकास प्रमुख प्रज्वल शर्माले २०७८ को जनगणना अनुसार कर्णालीबाहिर २६.५ प्रतिशत जनसंख्या रहेको जानकारी दिँदै, यो कार्यक्रम पहिलो चरणमा गण्डकी र दोस्रो चरणमा कर्णालीमा सञ्चालन गरिएको बताए।
कर्णाली प्रदेश निर्वाचन प्रदेश प्रमुख नन्दराम चौलागाईंले मतदान हरेक नागरिकको अधिकार भएको बताउँदै विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मताधिकार दिन सजिलो नभए पनि आवश्यक रहेको बताए। 
उनका अनुसार, राजनीतिक प्रतिबद्धता, प्रविधिको उपयोग र खर्चको व्यवस्थापन गर्न सकिए असम्भव भने होइन। वि.सं.२०७४ मा सर्वोच्च अदालतले मतदान व्यवस्था गर्न सरकार र निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन दिएको भए पनि कानुनी संरचना अझै बनेको छैन।
चौलागाईंका अनुसार, प्रमुख राजनीतिक दलहरूले प्रवासी नेपालीलाई मताधिकार दिने वाचा गरे पनि कार्यान्वयन जटिल छ। निर्वाचन आयोगले एकीकृत कानून निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको, अनलाइन दर्ता कार्यविधिको मस्यौदा बनाइएको, र सरोकारवालासँग लगातार छलफल हुँदै आएको बताए। 
कार्यक्रममा राजनीतिक दल, सामाजिक अभियन्ता, निर्वाचन पर्यवेक्षण संस्थाका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।
जनचासो टिप्पणी :
१) सर्वसाधारण नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ।
२) अभिलेखस् निवेदन, अन्तर्वार्ता, आवश्यक निवास प्रमाण, अस्थायी नागरिकता प्रमाणपत्र।
३) अस्थायी नागरिकता प्रमाणित गर्न अनलाइन प्रविधिको प्रयोग।
४) स्थायीरअस्थायी बसोबास सूचना संकलनस् नागरिक शिक्षा, निर्वाचन शिक्षा, मतदाता प्रविधिको प्रयोग, सार्वजनिक परीक्षण, समन्वय, अभिलेखिकरण।
५) प्रविधिको ज्ञान र डेटा सुरक्षा अत्याधुनिक हुनुपर्छ, अन्यथा दुविधा, दुर्व्यवस्था, चुनौती आउन सक्छ।
६) प्रविधिमा आधारित तालिम अनिवार्य हुनुपर्छ।
क) मतदाता नामावली डिजिटलाइज गर्दा अस्थायी मतदातालाई छुट्टै टेक्स्टको रूपमा राख्न सकिन्छ।
ख) आधार प्रणाली जस्तै प्रणाली विकास।
ग) खरिद गरिएको आधारमा फिल्टर प्रणाली।
घ) गन्ती राखी अनुमानित मतदाता प्रमाणित गर्न सकिने।
मताधिकारसम्बन्धी अन्य महत्वपूर्ण बुँदाहरू:
१) विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार लोकतान्त्रिक मूल्यको दृष्टिले सकारात्मक भए पनि तुरुन्त सम्भव छैन।
२) पहिले स्वदेशमै निर्वाचन प्रणालीलाई सरल, सुलभ र आधुनिक बनाउनुपर्छ।
३) स्पष्ट मतदाता वर्गीकरण, कानुनी संरचना र प्राविधिक तयारी बिना यो प्रणाली असफल हुन्छ।
४) व्यवहारिक रूपमा ‘विमानस्थल मतदान’ वा ‘चुनाव महिना प्रणाली’ जस्ता उपायबाट सुरु गर्न सकिन्छ।
५) राजनीतिक नेतृत्वले गफ होइन, कार्यान्वयन योग्य नीति बनाउनुपर्छ, नत्र यो विषय प्रचारमै सीमित हुन्छ।
प्रस्तावित उपायहरू:
- One-time Data Integration गर्नुपर्ने।
- आवश्यक संवैधानिक संशोधनसहित कानुन तथा कार्यविधि निर्माण।
- प्रवासी नेपालीको मतको प्रभाव राजनीतिक रूपमा उल्लेखनीय हुने भएकाले, दूतावासमार्फत नीति तथा व्यवहारमा प्रतिबद्धता आवश्यक।
- राजनीतिक दलहरू सहमत हुन जरुरीस असहमति भए छलफलमार्फत समाधान।
- विदेशमा रहेका नेपालीको जानकारी स्थायी ठेगानाको आधारमा संकलन गर्ने।
- अध्ययन वा कामका लागि विदेशमा रहेकाको विवरण Semi-online Registration प्रणालीमार्फत लिने।
- निर्वाचन आयोग, परराष्ट्र मन्त्रालय र दूतावासले संयुक्त निर्देशन दिने।
- I-voting विधि उपयुक्त हुने, Device Registration तथा Semi-online प्रणाली प्रयोग गर्ने।
- दूतावास, गैरआवासीय संस्था र सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रवासी नेपालीलाई निर्वाचन शिक्षामा पहुँच पुर्याउने।
- सम्बन्धित निकायले आवश्यक निर्देशनअनुसार देशमा सम्बद्ध संस्थाको परिचालन गर्ने।
