सुर्खेत। दशकअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई अन्तरिम सरकारको नेतृत्व दिँदा त्यसलाई असंवैधानिक भन्दै आलोचना गर्ने मध्ये सुशीला कार्की पनि थिइन्। आज त्यही कार्कीलाई नै अन्तरिम सरकार प्रमुख बनाउने चर्चा देशको केन्द्रमा आएको छ। २०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनका लागि रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाउँदा कानुनी बहस चर्किएको थियो। त्यसबेला सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश कार्कीले स्पष्ट रूपमा असहमति जनाउँदै न्यायपालिका प्रमुख कार्यपालिकाको नेतृत्वमा जानु संविधानवाद विपरीत हुने ठहर गरेकी थिइन्।
तर समय फेरिएको छ। जेनजी आन्दोलनपछि बनेको राजनीतिक संकटबीच बिहीबार राति शीतलनिवासमा भएको छलफलमा सुशीला कार्कीको नाममा करिब सहमति जुटेको छ। राष्ट्रपति, प्रधानसेनापति र काठमाडौंका मेयर बालेन शाह समेत कार्कीलाई स्वीकार गर्न तयार देखिएका छन्। तर प्रमुख दलहरूले भने संसद् बाहिरका व्यक्तिलाई सरकार प्रमुख बनाउनु संविधानको परिधिभन्दा बाहिर जाने चेतावनी दिएका छन्।
संविधानको धारा ७६ ले सरकार गठनका चार सम्भावना दिन्छ। पहिलो, स्पष्ट बहुमत प्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्ने। तर हाल कुनै दलसँग त्यस्तो बहुमत छैन। दोस्रो, दुई वा बढी दल मिलेर गठबन्धन बनाएर प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्ने।
तेस्रो, गठबन्धन सम्भव नभएमा सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलका नेता प्रधानमन्त्री बन्ने। हाल यो अधिकार नेपाली कांग्रेससँग छ। चौथो, यी सबै असफल भए धारा ७६ ९५० अनुसार संसद् सदस्य जो कोहीलाई पनि प्रधानमन्त्री बनाउन सकिने।
यस भन्दा बाहिर सरकार बनाउने व्यवस्था संविधानले परिकल्पना गरेको छैन।
सम्भावित कानुनी उपाय
संविधानविद्हरूले दुई वैकल्पिक बाटो सुझाएका छन्।
१) राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाइ कार्कीलाई उपाध्यक्षको रूपमा सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार दिने।
२) धारा ७८ अनुसार गैरसांसदलाई ६ महिनासम्म मन्त्री बन्न सक्ने व्यवस्था प्रयोग गरी कार्कीलाई मन्त्रिपरिषद्को उपाध्यक्ष वा वरिष्ठ सदस्य बनाएर नेतृत्व दिने। तर संविधानको धारा १३२ ले भने बाधा देखाउँछ। यसमा प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशलाई सरकारी पदमा नियुक्त गर्न नपाइने स्पष्ट प्रावधान छ। यही कारण कार्कीको नियुक्ति सहज छैन।
एक दशकअघि असंवैधानिक ठहरिएको अभ्यास दोहोरिन नहुने भन्दै आदेश लेख्ने सुशीला कार्की आज त्यही पदका लागि चर्चामा छिन्। देश राजनीतिक अनिश्चिततामै छ, तर संविधानले तोकेको सीमाभित्रै रहेर समाधान खोज्नुपर्नेमा दलहरू अडिग छन्। कार्कीलाई अन्तरिम सरकार प्रमुख बनाउने बहसले नेपालको संवैधानिक अभ्यास फेरि एकपटक कठोर परीक्षामा उभ्याएको छ।
