सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरका भीआईपी क्षेत्रका १५ वटा सडक निर्माण अधुरो छाडेर ठेकदार कम्पनी कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन गायब भएको छ। राजनीतिक पहुँच र शक्ति दुरुपयोगको स्पष्ट संकेत बनेका यी सडकहरूले प्रदेश सरकारको नियामक क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।
पूर्वजलस्रोत राज्यमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सांसद पूर्णबहादुर तामाङ (कान्छाराम) को स्वामित्वमा रहेको कम्पनीले २०७८ सालमा १२ करोड ९४ लाख रुपैयाँको ठेक्कामा यी सडक बनाउन सम्झौता गरेको थियो। सम्झौताअनुसार २०७९ फागुन २८ गतेभित्र निर्माण सकिनुपर्ने भए पनि डेढ वर्ष बित्दा समेत समग्र प्रगति ४१ प्रतिशतमा सीमित छ।
म्याद सकियो, काम रोकियो, सरकार निरीह
काम समयमा नसकिएपछि परियोजनाको म्याद २०८१ मंसिर २० गतेसम्म थपिएको थियो। तर, त्यसपछिका महिनाहरूमा न त काम भएको छ, न त म्याद फेरि थपिएको छ। निर्माणस्थलहरू सुनसान छन्, मजदूरहरू हराएका छन्, र सरकार ‘हेर्ने’ भूमिकामा सीमित छ।
इन्जिनियर प्रेमचन्द पाण्डेका अनुसार, कम्पनीले अहिलेसम्म कुल ठेक्का रकमको करिब ३० प्रतिशत भुक्तानी लिइसकेको छ। तर भुक्तानीअनुरूपको काम कतै देखिँदैन।
१५ सडकमध्ये पाँचमा काम नै सुरु भएको छैन
वीरेन्द्रनगरको वडा नम्बर ७, ८, र १० का यी सडकहरू प्रदेशका मुख्य सरकारी कार्यालय, मन्त्रालय, र विशिष्ट व्यक्तिहरूको बसोबास रहेको क्षेत्रभित्र पर्छन्। यति महत्त्वपूर्ण स्थानमा रहेका सडकहरूमध्ये ५ वटा सडकमा अझै निर्माण सुरु भएको छैन।
सबैभन्दा विडम्बनापूर्ण पक्ष के भने, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अगाडिको २२० मिटर सडकसमेत कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनले बनाएको छैन। नियामक निकायकै गेटअगाडि सडक अलपत्र हुँदा पनि सरकार चुप छ।
केही सडकमा काम सुरु भए पनि अधुरो
कालिन्चोक–मिलनचोक ९३८८ मिटर०, गण्डकी लाइन ९१२० मिटर०, लालुपाते उत्तर ९२०० मिटर०, रत्नराजमार्ग–सितल नगर ९१६० मिटर० लगायतका सडकमा कुनै काम नभएपछि वर्षामा सडक हिलाम्य र हिउँदमा धुलाम्य बन्छन्, जसले स्थानीयको जनजीवन कष्टकर बनाएको छ।
अन्य पाँच सडकमा नाला तथा बेसको काम भए पनि कालोपत्रे हुन सकेको छैन। १८१ मिटरको डिभिजन वन कार्यालय अगाडिको सडकदेखि ४४० मिटरको दैलेख रोड जोड्ने सडकसम्म सबै धुलो–हिलोले प्रभावित छन्।
बाँकी पाँच सडकमा कालोपत्रे सकिए पनि रोड मार्किङ छैन
जिल्ला अदालतदेखि मुख्यमन्त्री कार्यालय जोड्ने, बस्नेत नर्सरी सडक, डीआईजी चोक–खारखोली सडक लगायत पाँच सडकमा कालोपत्रे भए पनि रोड मार्किङ नहुँदा ती सडकहरू औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण हुन सकेका छैनन्।
कान्छाराम ‘ठेकदार’ सरकारभन्दा बलियारु
मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बारम्बार ठेकदारलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिँदै आए पनि सांसदकै स्वामित्वमा रहेको कम्पनीका अगाडि प्रदेश सरकार असहाय देखिएको छ।
पहिला तामाङको कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने तयारी भए पनि केन्द्र सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेपछि कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन सजिलै उम्किएको थियो।
अब म्याद थप हुँदैन, कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्दै
भौतिक पूर्वाधार मन्त्री शेरबहादुर बुढाका अनुसार अब म्याद थप्ने सम्भावना छैन। कम्पनी सम्पर्कमा नरहेको र साइटमै उपस्थित नभएकाले कानुनी कारबाही अगाडि बढाइने उनले स्पष्ट पारे।
ूअब कानुनअनुसार जे गर्नुपर्छ, त्यही हुन्छ,ू मन्त्री बुढाले रातोपाटीसँग भने।
कम्पनीका प्रतिनिधि अनिल नेपालले यसअघि असारसम्म काम सकिने दाबी गरे पनि त्यो आश्वासन मात्रै रह्यो। अहिले फोन सम्पर्कसमेत हुन सकिरहेको छैन।
सुशासनमाथि प्रश्न
एक जना जनप्रतिनिधिकै कम्पनीले काम रोकेर सार्वजनिक सम्पत्तिमा गम्भीर लापरवाही गर्दा प्रदेश सरकार निरीह देखिएको छ। जनताको विकास सपना अधुरो रहँदा कानुनी शासन र सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
