सुर्खेत । जंगलमा फिरन्ते जीवन विताउँदै आएका राउटे समुदायलाई संसदीय निगरानी र सार्वजनिक सुनुवाईको मुद्धा बनाउन सरोकारवाला व्यक्तिहरुले सुझाव दिएका छन् ।
युएनडीपी संसद सहयोग परियोजनाको सहयोग र कर्णाली प्रदेशसभासँगको सहकार्यमा आइतबार संसदीय मामिला पत्रकार समाजले आयोजना गरेको ‘विषयमा संसदीय निगरानी र सार्वजनिक सुनुवाइका सवाल कार्यशाला कार्यशाला’का सहभागीहरुले यस्तो सझुाव दिएका हुन् ।
आदिवासी जनजाति महासंघका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष वीरबहादुर रावत भोटेले पछिल्लो समय राउटे समुदायको अस्तित्व संकटमा पर्न थालेको भन्दै उनीहरुको संरक्षणका लागि प्रदेशसभाले निगरानी बढाउनुपर्ने बताए । राउटे समुदायमा बाह्य नागरिकको प्रवेशले पारेको प्रभावलाई सार्वजनिक सुनुवाइको विषय बनाउन सुझाव दिए ।
अपाङ्गता भएका आदिवासी जनजातिहरुको क्षेत्रमा क्रियाशिल रत्ना रानाले राउटे समुदायको संरक्षणका लागि प्रदेशसभाले कानुन नै बनाउने गरी निगरानी गर्न सझुाव दिइन् । राउटे समुदायमा बाह्य नागरिकको खुल्ला प्रवेश र मादक पदार्थ जस्ता दुव्र्यसनीमा फसेको भन्दै सहभागीले राउटे समुदायको संरक्षणका लागि नीति नै बनाउन प्रदेशसभा सदस्यसँग माग गरे ।
लामो समयदेखि राउटे समुदायको क्षेत्रमा काम गर्दै आएकी सोसेक नेपालका दुर्गाकुमारी खड्काले राउटे समुदायको संरक्षणका लागि संसदले निगरानी बढाउनुपर्ने बताए । राउटे बस्तीमै पुगेर अध्ययन गर्न सुझाव दिए ।
कार्यशालामा सहभागी विजय विकले तेस्रो लिंङ्गीका नागरिकले भोगेको विभेद र शारीरिक पहिचान अनुसारको परिचय पत्र र नागरिकता नहुँदा भोग्नु परेको समस्यालाई सार्वजनिक सुनुवाइको विषय बनाउन सकिने बताए ।
अर्का सहभागी भएका अकवर खानले वीरेन्द्रनगर–१० पिपराका मुस्लीम समुदायका समस्यालाई सार्वजनिक सुनुवाईको मुद्धा बनाउन सुझाव दिए । उनले आफूहरुले जीर्ण अवस्थामा रहेको मस्तिजमा नमाज पढ्नु परेको, ऋण सापट गरेर मदरसा चलाउनु परेको, मृत्युपछि दाहस्कारको लागि पनि आफ्नो समुदायले सामुदायिक बन प्रयोग गर्न नपाएको भन्दै राज्यले विशेष सम्बोधन हुनेगरी सार्वजनिक सुनुवाइको विषय बनाउन सुझाव दिए ।
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्व डिन एवम् मानवअधिकार रक्षण सञ्जालका कर्णाली प्रदेश संयोजक पीताम्बर ढकालले कर्णाली प्रदेशसभाले बनाएका कानुनहरु कानुनहरु मानवअधिकारमैत्री छन् कि छैनन् भनेर सार्वजनिक सुनुवाई गर्न सकिने बताए । इन्सेक कर्णाली प्रदेशका संयोजक नारायण सुवेदीले प्रदेशसभाले बनाएका कानुनबाट नागरिकले के कति लाभ लिए भनेर निगरानी गर्नुर्पे बताए । कानुनहरु नागरिकमैत्री भए कि भएनन् भनेर बहस समेत गर्न सुझवा दिए ।
महिला तथा बालबालिका अधिकारकर्मी शर्मिला विसीले पछिल्लो समय बालबालिकाहरु ठूलो कुलतमा फस्दै गएको भन्दै उनले अविभावक बिहीन बालबालिकाको अवस्था र संरक्षणका लागि भएका प्रयासहरुलाई पनि सार्वजनिक सुनुवाईको विषय बनाउन सुझाव दिइन् ।
दलित सेवा संघ सुर्खेतका अध्यक्ष टेकेन्द्र विश्वकर्माले प्रदेशसभाले बनाएको दलित ऐन कार्यान्वयन हुनेगरी संसदीय निगरानी गर्न प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई सुझाव दिए । अर्का दलित अधिकारकर्मी मालति विकले दलित आयआर्जन कार्यक्रमको प्रभावकारिताको विषय संसदीय निगरानी गर्न सुझाव दिए ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि कर्णाली प्रदेशसभाका उपसभामुख यशोदा न्यौपानेले सरोकारवालाको सुझाव अनुसार अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाइन् । नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हिक्मत बहादुर विष्टले राउटे समुदायको संरक्षणका लागि छिट्टै कानुन बनाउने प्रतिबद्धता जनाए । एमाले संसदीय दलका सचेतक टेकराज पछाइँले सहभागीको अपेक्षा अनुसार संसद गरेका गतिविधिहरुलाई निगरानी र सार्वजनिक सुनुवाईका मुद्धा बनाउने बताए । माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीले नागरिकको भएको निशासालाई चिर्न र राम्रा कामको उचित मूल्याङ्कनका लागि संसदीय निगरानीलाई गर्ने उल्लेख गरे । सामाजिक विकास समितिका सभापति पूर्ण बहादुर खत्री, अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति दक्षिणा शाही र प्रदेश मामिला समितिका सभापति कल्याणी खड्काले सहभागीले दिएका सझाव अनुसार क्षेत्राधिकार अनुसार संसदीय निगरानी र सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । पत्रकार ललित बुढाले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम युएनडीपी संसद सहयोग परियोजनाका क्यारिना श्रेष्ठले कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पारेकी थिइन् । कार्यक्रम संसदीय मामिला पत्रकार समाजका अध्यक्ष देव रानाको सभापतित्वमा सम्पन्न भएको हो ।
