सुर्खेत । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका भनिएका भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी ४ वर्ष बितिसक्दा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन अघि बढाएको छैन।
२०७८ सालमा दर्ता गरिएको सो उजुरीमा ओलीसँगै एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, सचिव योगेश भट्टराई, पूर्वस्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल र पूर्वभूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालमाथि पनि अनुसन्धानको माग गरिएको थियो।
उक्त उजुरीमा झापाको गिरिबन्धु टी स्टेट सम्बन्धी अनियमितता, कोरोना खोप खरिदमा कमिसनको आशंका, र नेपाल भ्रमण वर्ष सचिवालयमा भएको भनिएको खर्च अनियमितता उल्लेख गरिएको छ।
उजुरी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निकट अनेरास्ववियू बागमती संयोजक दीपक बुढाथोकीले दर्ता गराएका थिए। उजुरी बुझाउन अनेरास्ववियूका अध्यक्ष सुदेश पराजुली नेतृत्वको टोली अख्तियार कार्यालय टंगाल पुगेको थियो।
हालै मात्र अख्तियारले पतञ्जलि जग्गा साटासाट प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) अध्यक्ष माधवकुमार नेपालविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
तर ओली नेतृत्वको सरकारकालीन भ्रष्टाचार उजुरी लामो समयदेखि छानबिन बिना राखिएको देखिँदा अख्तियारको निष्पक्षता र स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
विश्लेषकहरू भन्छन्, “यदि अख्तियार साँच्चिकै स्वतन्त्र र निष्पक्ष हो भने, सत्ता र पात्र नहेरी सबै उजुरीको निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्छ। नत्र, अख्तियार ‘चयनात्मक न्याय’ को अभ्यासमा लागेको प्रमाणित हुँदै जान्छ।”
