समन्वय, नीति र दिगोपनामा जोड : युवा मानवअधिकार रक्षकको भूमिका प्रभावकारी बनाउन साझा कार्ययोजनाको आवश्यकता
सुर्खेत । युवा मानवअधिकार रक्षकहरूको भूमिका थप प्रभावकारी, सुरक्षित र दिगो बनाउन सरकार, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम तथा सरोकारवाला निकायबीच संस्थागत समन्वय अपरिहार्य रहेको निष्कर्षसहित वीरेन्द्रनगरमा समन्वयात्मक छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
ग्रामीण मुखी युवा अभियान नेपाल (रोयम नेपाल) को आयोजनामा भएको युवा मानवअधिकार रक्षकका सवालमा सरोकारवालासँग समन्वयात्मक छलफल कार्यक्रमू मा कर्णाली प्रदेशका सरकारी निकायका प्रतिनिधि, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, मानवअधिकारकर्मी, पत्रकार, नागरिक समाजका अगुवा तथा युवा मानवअधिकार रक्षकहरूको सहभागिता रहेको हो।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले युवा मानवअधिकार रक्षक (YHRD ) लाई केवल घटनापछि आवाज उठाउने भूमिकामा सीमित नराखी मानवअधिकार संरक्षण, नीति निर्माण, समुदायस्तरीय सचेतना तथा दिगो विकासका साझेदारका रूपमा स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। यसका लागि एकीकृत कार्ययोजना ( Integrated Action )र वार्षिक कार्ययोजना (Annual Plan) निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरिएको हो।
मानवअधिकार रक्षक पिताम्बर ढकाल ले युवा मानवअधिकार रक्षकहरू भविष्यका नेतृत्वकर्ता भएकाले उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि, नेतृत्व विकास, नीति निर्माण प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिता तथा सकारात्मक अभ्यासलाई संस्थागत गर्न आवश्यक रहेको बताए। मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू अझै पनि विभिन्न स्वरूपमा भइरहेकाले राज्य, नागरिक समाज र समुदायबीचको सहकार्यलाई अझ मजबुत बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
सुशीला न्यौपाने ले मानवअधिकारका सकारात्मक अभ्यासलाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्दै सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले समुदायमा मानवअधिकारसम्बन्धी चेतना अभिवृद्धि र उत्तरदायी शासन प्रणाली निर्माणमा सबै पक्षको साझा प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताइन्।
सिर्जना श्रेष्ठ ले डिजिटल प्रविधिको प्रभावकारी उपयोग गर्दै युवा मानवअधिकार रक्षकहरूको सञ्जाल विस्तार गर्नुपर्ने, अनुभव आदानप्रदान, समन्वय र सहकार्यलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने धारणा राखिन्। उनले मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सुदृढीकरणलाई पनि मानवअधिकारको महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरिन्।
पत्रकार मालती केसी ले विगतमा सञ्चालन भएका कार्यक्रमहरूको वास्तविक उपलब्धि र प्रभावको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने बताउँदै परिणाममुखी कार्यक्रम सञ्चालनमा जोड दिइन्। उनले डिजिटल युगमा तथ्यमा आधारित, उत्तरदायी र विश्वसनीय सूचना सम्प्रेषणमार्फत मानवअधिकारका मुद्दालाई अझ प्रभावकारी रूपमा उठाउन सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण हुने धारणा व्यक्त गरिन्।
छलफलमा जातीय विभेद, लैङ्गिक हिंसा, बालबालिकामाथि हुने हिंसा, आत्महत्या, बलात्कार, हिरासतमा हुने मृत्यु, सामाजिक बहिष्करण, मानसिक स्वास्थ्य, डिजिटल सुरक्षा तथा युवामाथि बढ्दै गएका विभिन्न चुनौतीहरूबारे गम्भीर बहस भएको थियो। सहभागीहरूले यस्ता समस्या न्यूनीकरणका लागि सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी समन्वय, समयमै हस्तक्षेप र जवाफदेही संयन्त्रलाई सुदृढ बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका हुन।
त्यस्तै, रोयम नेपालले गठन गरेका युवा मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल र नागरिक समाज संगठन( CSos) बीच नियमित समन्वय, दिगो नेटवर्क निर्माण, डिजिटल प्लेटफर्मको प्रभावकारी उपयोग तथा साझा कार्ययोजनामार्फत समुदायस्तरमा मानवअधिकार संरक्षणका गतिविधि विस्तार गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ।
कार्यक्रममा रोयम नेपाल कार्यकारी निर्देशक लुभराज न्यौपानेले सहभागीहरूले मानवअधिकार संरक्षणलाई व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, तीनै तहका सरकार, सुरक्षा निकाय, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम तथा युवा मानवअधिकार रक्षकहरूबीच निरन्तर सहकार्य, समन्वय र साझेदारी अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष व्यक्त गर्दै उठेका सवालमा समाधानको पाटो सबै निकाएको आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । न्यौपानेले मानवअधिकार संरक्षणलाई केवल नीतिगत प्रतिबद्धतामा सीमित नराखी समुदायस्तरमा अनुभूत हुने गरी कार्यान्वयन गर्न सबै सरोकारवाला निकाय एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
कार्यक्रमको संचालन तथा सहजीकरण ग्रामिण युवा अभियान नेपाल( रोयम नेपाल ) कर्णाली प्रदेश संयोजक सन्तोष बि. क .ले गरेका हुन ।
