जुम्ला । हिमाली जिल्ला जुम्लामा वैशाख ९–१० गते ‘हिमाली संवाद’ सम्पन्न भएकोछ । ‘हिमाली संवाद’ले जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असरविरुद्ध एकजुट हुन आह्वान गर्दै १३ बुँदे ‘जुम्ला घोषणा‑पत्र २०८२’ सार्वजनिक गरेको छ । कर्णाली १० वटै जिल्लाका बालबालिका तथा जुम्ला जिल्लाका बालबालिका, युवा, महिला, सिमान्तकृत समुदाय, जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज तथा जलवायु विज्ञहरूको व्यापक सहभागिता रहेको उक्त संवादले हिमाली समुदायका जटिल चुनौती र सम्भावित समाधानलाई विश्वमञ्चमा पुर्याउने संकल्प जनाएको छ ।
घोषणा‑पत्रले नेपाल सरकारले आयोजना गर्न लागेको ‘सगरमाथा संवाद २०२५’ लाई हिमाली आवाज, अनुभव र मागलाई प्राथमिकतापूर्वक प्रस्तुत गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने बताएको छ । हिमाली क्षेत्रमा हिउँ घट्नु, हिमनदी पग्लिनु, हिमताल फुट्ने जोखिम बढ्नु, बेमौसमी वर्षा र खडेरीका कारण कृषि, पूर्वाधार र जीविकोपार्जनमा परेको क्षति गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै, नीति‑निर्मातालाई बालबालिका, युवा र सिमान्तकृत समुदायकेन्द्रित कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गरिएको छ ।
“हामीले जलवायु परिवर्तनमा खासै योगदान गरेका छैनौँ । तर औद्योगिक राष्ट्रहरूले उत्सर्जन गरेको कार्बनको भार हामीमाथि विषझैँ झरेको छ,” संवादमा सहभागी जुम्लाकी किशोरी सुनिता बुढाले प्रतिनिधित्व गरिन् । प्राकृतिक प्रकोपले विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सडक र पुलमा क्षति पुर्याएका कारण बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषण संकटमा परेको छ । खाद्य अभावका साथ‑साथै रैथाने बालीमा नयाँ रोग तथा किरा देखिएकाले उत्पादन घटेको छ । पानीका मुहान सुक्दै जानु र अनियमित वर्षाले खेतीयोग्य जमिन र बस्ती जोखिममा परेको तथ्य पनि घोषणामा समेटिएको छ ।
बसाइँसराइ तीव्र हुँदा बालबालिकालाई विद्यालय छोडेर श्रममा लाग्न वा बालविवाहको जोखिम सामना गर्नुपरेको छ । दलित, लोपोन्मुख समुदाय राउटे, डोल्पो आदि, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र यौनिक‑लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरू सर्वाधिक प्रभावित छन् । “हिमाल काला चट्टानमा परिणत हुँदैछ ।
हिमाली संवाद, जुम्ला घोषणा-पत्र
२०८२ बैशाख ९-१०
प्रस्तावना,
हामी हिमाली क्षेत्रका बालबालिका, युवा, महिला तथा सिमान्तकृत समुदायहरु आफ्नो भविष्य र समुदायको संरक्षणका लागि जलवायु परिवर्तनको असर विरुद्ध जुध्न एकजुट हुँदै, जलवायु संकटको असर, बालबालिका र समुदायको आवाज प्रति सरोकार र चिन्ता प्रकट गर्दै, नेपालको दुर्गम र पछाडी परेको कर्णाली प्रदेशको हिमाली जिल्ला जुम्लामा बालबालिका, युवा, महिला, सिमान्तकृत समुदाय र जनप्रतिनिधि, नागरिक समाजलगायतका सरोकारवालाको सहभागितामा छलफल गर्दै, पर्वतीय क्षेत्रमा मानव समुदाय र पृथ्वीका लागि जलधुरी र स्वच्छ पानीको मुख्य स्रोत हुँदाहुँदै विश्वव्यापीरुपमा तापक्रमको वृद्धिले हिमनदी पग्लिने, हिउको आवरण घटाउने, बरफीमाटो पगाल्ने, प्राकृक्तिक विपत्ती र जोखिम प्रति सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण गराउदै, हिमाली तथा पर्वतीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायका मानिसहरुका लागि यातायात,
पूर्वाधार, वस्तु र सेवाको आपूर्तिलाई सहज र पहुँचयोग्य बनाउदै पर्वतीय क्षेत्रको बढ्दो बसाइ सराईलाई कम गर्न अपिल गर्दै, नेपाल सरकारको आयोजनामा हुन लागेको सगरमाथा संवादमा हिमाली क्षेत्रका समुदायले भोग्नु परेको कठिन जीवन, अनुभव, बुझाई र समाधानका उपायहरुका बारेमा बृहत छलफल र चासो प्रकट हुने कुरा प्रति विश्वास राख्दै २०८२ वैशाख ९ र १० गते तद्नुसार २२ र २३ अप्रिल २०२५ मा सम्पन्न हिमाली संवाद, जुम्ला घोषणा-पत्र जारी गर्दछौं ।
जलवायु परिवर्तनको असर र हाम्रा जीवन्त भोगाईहरू
जलवायु परिवर्तनले बालबालिकाको सिकाई, स्वास्थ्य, पोषण, विभेद र शोषणबाट संरक्षण पाउने अधिकारमा बाधा पुन्याएको छ । बढ्दो तापक्रम र प्राकृक्तिक प्रकोपका घटनाहरुले विद्यालय जान, पढ्न र अगाडी बढ्न समस्या भएको छ। यस क्षेत्रका समुदायमा भोकमरी बढेको र पोषिलो खानेकुराको अभाव भएको छ ।
हिमाली समुदायले जलवायु परिवर्तनको कारण गम्भिर असर र क्षति भोगिरहेका छौ। हामीले जलवायु परिवर्तनमा कुनै योगदान नपुऱ्याए पनि औद्योगिकीकरणका कारण उत्सर्जन हुने कार्बनको मारले हामीलाई नखाएको विष लागेजस्तै भएको छ । जसका कारण हिमाली जीवन संकटमा छ।
हिमाली बस्तीमा हिउ कम पर्नु, हिउ पग्लेर हिमाल काला पहाडकोरुपमा देखिनु, हिमताल फुट्ने खतरा बढ्नु, यस क्षेत्रमा हुने अर्गानिक बालीमा नयाँ खालका रोग किरा देखिनु, उत्पादन घट्नु, तराईमा उत्पादन हुने अन्न तथा फलफूल हिमालमा फल्नु तर, रोगले छिट्टै नष्ट हुनु, वेमौसमी वर्षाने बाढी, पहिरो जानु र लामो समयसम्म पानी नै नपर्दा खडेरीले हाम्रो जीवनसहित घर, विद्यालय, विभिन्न विकासका संरचना तथा खेतीपाती र व्यवसाय संकटमा परेको घटनाहरु कर्णालीका बालवालिका, युवा, महिला र किशोर किशोरी तथा सिमान्तकृत समुदायको तर्फवाट सुन्यौं र सुनायौँ ।
हिमाली क्षेत्रमा हिउ कम पर्दा खाद्य तथा फलफूलमा रोग किराको प्रकोप बढेको छ। अनियमित वा अनावृष्टीको कारणले सुख्खापन बढ्न गई पानीको मुहानहरु सुक्दै गएको, कृषि उत्पादन घटेको र समग्र जीविकोपार्जनमा असर परेको छ ।
खाना, नाना र छानाको खोजीमा यहाका बासिन्दा थातथलो छोड्न बाध्य छौं। अभिभावकसँगै बालबालिकाहरु पनि बसाईसराइ गर्नु परेको छ । जसले गर्दा विद्यालय छाडेर श्रमिकको रुपमा काम गर्नुपर्ने र बाल विवाह गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकाे छ ।
आदिवासी जनजाति, दलित, लोपोन्मुख (राउटे, डोल्पो आदि), अपाङ्गता भएका व्यक्ति, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक लगायत सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकाले जलवायु सष्टको अझ बढी असर भोगिरहेका छौ ।
जलवायुजन्य विपद्हरु बाढी, पहिरोको कारणले सडक, पुलपुलेसा, बाटो, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सामुदायिक भवनहरु लगायतका भौतिक पुर्वाधारहरुमा क्षति भई नियमित विद्यालय जान, औषधी उपचार गर्न, सार्वजनिक सेवा पाउन समस्या भएको छ ।
आगलागी तथा वन डढेलोले बालबालिकाले आफ्नो जीवन र अभिभावकहरुले ज्यान गुमाउनुका साथै वन, बनस्पति र बन्यजन्तुहरु संकटमा परेको अवस्था छ ।
हाम्रा माग तथा सुझावहरू
१) हिमाली क्षेत्रका बालबालिका, युवा र समुदायमा जलवायु साटले पारेको असरलाई सम्बोधन गर्न सगरमाथा संवादमा यस विषयलाई प्राथमिकताका साथ छलफल, संवाद र समाधानका उपायहरुको खोजी गरियोस् ।
२) सगरमाथा संवादमा बालबालिकाहरूका आफ्ना भोगाई, अनुभव र आवाज उठाउन विशेष सत्रको व्यवस्था गरियोस्
३) बालबालिका, किशोर किशोरी, युवा र प्रभावित समुदायलाई जलवायु सम्बन्धी नीति, अनुकूलन योजना, कार्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयनमा अनिवार्य तथा अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरियोस् ।
४) जलवायु सम्बन्धी शिक्षा र सचेतनालाई सबै समुदायमा सञ्चालन गरियोस्। जलवायु परिवर्तन, अनुकूलन र न्यूनीकरण केन्द्रित विषयहरु विद्यालय पाठ्यक्रम र शिक्षक तालिममा समावेश गरियोस् ।
५) जलवायु संकटको समाधानको लागि बालबालिका विशेष गरी अपांगता भएका, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदाय, लोपोन्मुख (राउटे, डोल्पो आदि) दलित र सामाजिकरुपमा पछाडि पारिएका समुदायका जीवन्त भोगाईलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम लागू गरियोस् ।
६) हिमाल बचाउन नेपालको प्रयास मात्र पर्याप्त हुदैन, यसमा छिमेकी मुलुकदेखि समग्र विश्व समुदायको उत्तिकै चासो र सहयोग हुन आवश्यक छ। मानव अस्तित्वलाई चुनौती दिइरहेको जलवायु परिवर्तनको संकटको सम्बोधनका लागि सबैको सहकार्य बढाउनका लागि विभिन्न समुदाय, स्थानीय, प्रदेश, संघीय र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा साझेदारी वढाउन पहल गरियोस् ।
७) नेपाल जस्तो पर्वतीय र जलवायु संकटग्रस्त देशको लागि जलवायु संकटसँग जुध्न राष्ट्रिय अनुकुलन योजना र राष्ट्रियस्तरमा निर्धारित योगदान कार्यान्वयनका लागि तोकिएको जलवायु वित्तको सुनिश्चितता गर्न विश्व समुदायलाई सगरमाथा संवाद मार्फत अपिल गरियोस । उक्त जलवायु वित्त सहयोग हिमाली समुदाय र बालबालिकासम्म पुग्ने सुनिश्चित गर्न पारदर्शी संयन्त्र निर्माण गर्न पहल गरियोस् ।
८) जलवायु परिर्वतन र सङ्कटका लागि जिम्मेवार सरोकारवालाहरूले हाम्रा समुदायले भोगेको हानिको क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न सगरमाथा संवाद २०२५ मा यो मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्दै हानी नोक्सानी कोषमा समुदायको पहुँच सुनिश्चित गरियोस् ।
९) जलवायु परिवर्तनले तल्लो तटीय क्षेत्रमा गम्भिर असर परेकोले उक्त क्षेत्रका समुदाय र बासिन्दामा पर्न गएको नकारात्मक असर सम्बोधन गर्न पहल गरियोस् ।
१०) जलवायु परिवर्तनका कारण पर्वतीय क्षेत्रमा पर्न गएको आर्थिक संकटको समाधानका लागि पर्वतीय आर्थिक करिडोर को स्थापना र संचालनका लागि सगरमाथा संवादले पहल गरोस्, जसले पर्वतीय अर्थतन्त्र र सामुद्रिक अर्थतन्त्रलाई जोड्न रणनैतिकरुपमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने छ।
११) कर्णाली लगायत हिमाली क्षेत्रमा हुने परम्परागत रैचाने वालीको संरक्षण गर्न प्राङ्गारिक मलको प्रयोग बढाउदै, उत्पादन वृद्धि र उचित बजारीकरण गर्दै, हिमाली क्षेत्रका सामुदायिक वन, प्राक्तिक सम्पदा तालतलैया, खोलानाला, मूल, मुहान, धारा कूवा र पोखरीको संरक्षणका लागि विशेष कार्यक्रम संचालन गर्न पहल गरियोस् ।
१२) हिमाली क्षेत्रमा सञ्चालित जलवायु परिवर्तनको असरलाई सम्बोधन गर्न एकीकृत बस्ती विकास र अनुकुलनका असल अभ्यासहरु प्रवर्धनको लागि विगतमा सञ्चालित कार्यक्रमहरुको निरन्तरताका लागि पहल गरियोस् ।
१३) जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी नीति, योजना र कार्यक्रमहरु प्रभावकारीरुपमा समुदायसम्म पुग्न र कार्यान्वयनका लागि संघीय र प्रादेशिक सरकारका विषयगत मन्त्रालयहरु, विभागहरु, निकायका साथै स्थानीय तहहरुको काम, कर्तव्य र जिम्मेवारीमा स्पष्टता ल्याउन बलियो संरचना स्थापना गरियोस् ।
हाम्रो प्रतिबद्धता
बालबालिका तथा युवाहरु जलवायु परिवर्तन विरुद्ध जुघ्न प्रतिबद्ध हुँदै :
१) जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न अभियन्ताको रूपमा हाम्रा समुदायमा जागरूकता फैलाउने छौं ।
२) जलवायु अनुकूलका असल अभ्यास र अनुकूलन सम्बन्धी कार्यक्रमलाई गाँउ घरहरुमा सञ्चालन गर्न सहयोग गर्नेछौ
३) वन, वनस्पति र वन्यजन्तु र जैविक विविधताको संरक्षणका लागि सक्रिय हुदै संरक्षणत्मक अभियानहरु संचालन गर्नेछौं ।
४) हाम्रा अनुभव, माग र समाधानका उपायहरूलाई स्थानीय, प्रादेशिक, राष्ट्रिय तथा विश्वव्यापी मञ्चहरूमा निरन्तर उठाउनेछौं।
यो घोषणापत्र तीन तहका सरकार, सगरमाथा संवाद सचिवालय र विश्व समुदायलाई हस्तान्तरण गर्दै ध्यानाकृष्ट गर्न चाहान्छौं । हाम्रो आवाज सुन्नुहोस् । हामीले दिएका समाधानका उपायहरुको कार्यान्वयन लागि नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गरी हिमाली बासिन्दाको भविष्य रक्षा गर्नुहोस्। हिमालहरू संकटमा छन् । हामी बालबालिका, युवा र हिमाली समुदाय यही सन्देश बोकेर आएका छौं।
