सुर्खेत । केन्द्रमा रहेका सत्ता गठबन्धनका नेताहरुबीच कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेकपा एमालेले लिने सहमति भएपछि कर्णालीमा तरङ्ग पैदा भएको छ ।
अन्ततः नेकपा एमालेले कर्णाली प्रदेशमा नयाँ सरकार बनाउने भएको छ । सत्ता गठबन्धनमा भएको सहमतिअनुसार एमालेकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने गरी माओवादी केन्द्रले प्रदेश कमिटीलाई निर्देशन दिएको छ ।
यसअघि माओवादीका केही नेताले पार्टीले एमालेलाई नेतृत्व छाड्न नहुने अडान राख्दै आए पनि पार्टीले एमालेलाई मुख्यमन्त्री दिने सहमति भएकाले सोहीअनुसार गर्न प्रदेश कमिटीलाई सर्कुलर पठाएको हो ।
पहिलो चरणमा कर्णालीको नेतृत्व एमालेलाई दिने सहमति भएको नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेशमा सर्कुलर आएको माओवादी केन्द्रका प्रदेश इन्चार्ज कालीबहादुर मल्लले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री एवम् माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मंगलबार बेलुका कर्णाली सरकारको नेतृत्व एमालेलाई छोडेर आवश्यक सहयोग गर्न माओवादी प्रदेश इन्चार्ज कालीबहादुर मल्ल र मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाई निर्देशन दिएका थिए ।
कर्णालीमा हाल माओवादी केन्द्रका राजकुमार शर्माको नेतृत्व छ । उनले मंगलबार प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिन लागेको सन्दर्भमा अब विश्वासको मत के हुन्छ भन्नेबारे चासो उत्पन्न भएको छ । तर, शर्माले यसबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।
केन्द्रमा सत्ता समीकरणमा फेरबदल आएपछि २२ फागुनमा तत्कालीन सत्ता साझेदार कांग्रेसले मुख्यमन्त्री शर्मालाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । सरकारमा सहभागी कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएमा मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
सोही अनुसार प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने गरी आइतबार संसद् सचिवालयलाई पत्र समेत पठाएका थिए । संसद् सचिवालयले चैत २० गते दिउँसो ३ बजेका लागि प्रदेश सभाको बैठक बोलाएको हो ।
, एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईले भने मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएर सहज वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । ‘विश्वासको मत लिने भन्ने कुरा हुँदैन, मुख्यमन्त्रीज्यूले केन्द्रको निर्णय मान्ने हो भने राजीनामा दिएर सहज वातावरण बनाउने बाहेक अरू विकल्प रहँदैन,’ पछाईले भने । निर्णय भइसकेको कुरालाई कार्यान्वयनमा लैजाने कुरा अहिले माओवादीमा निर्भर रहने पनि उनले बताए ।
एमालेले प्रदेश सरकारको नेतृत्व पाए प्रदेश संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री बन्ने छन् । २०७४ देखि नै मुख्यमन्त्री बन्ने आकांक्षासहित प्रदेश सभा चुनाव लड्दै आएका नेता कँडेलले अहिलेसम्म सरकारको नेतृत्व गर्न पाएका छैनन् । अघिल्लो पटक प्रदेश सभामा एमालेले एकल बहुमत प्राप्त गर्दा पनि एमाले–माओवादी सहयात्रामा मुख्यमन्त्री पद माओवादी केन्द्रले पाएको थियो ।
४ मंसिर २०७९ को प्रदेशसभा निर्वाचनपछि पनि कँडेलले मुख्यमन्त्री बन्ने चाहना राखेका थिए तर त्यतिबेला एमाले–माओवादीको भागबन्डामा कर्णाली माओवादीको भागमा परेको थियो । अहिले गठबन्धन फेरिँदा तीनै मुख्यमन्त्री शर्माले विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहँदा कँडेलले आफूलाई मुख्यमन्त्री बनाउन एमालेका शीर्ष नेताहरूमाथि दबाब बढाएका थिए ।
अन्ततः केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनले कँडेलकै पक्षमा निर्णय गरेको छ । तर सत्ता उनको हातमा पर्छ या पर्दैन भन्ने अझै टुङ्गो छैन ।
४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभामा बहुमतका लागि कम्तीमा २१ सांसद आवश्यक पर्दछ । गठबन्धनमा रहेका दल माओवादीका १३, एमालेका १० र एकीकृत समाजवादीको १ गरी २४ जना छन् । प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसका १५ र राप्रपाका एक सांसद छन् ।
