सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले ६ वर्षको अवधिमा प्रदेशभर ६ सय ९१ वटा विद्यालय भवन निर्माण गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/0७६ देखि गत आर्थिक वर्ष २०८०/0८१ सम्म प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको शिक्षा विकास निर्देशनालय र सामाजिक विकास कार्यालयहरूबाट प्रदेशभर ६ सय ९१ विद्यालयका भवनमा दुई हजार चार सय पाँच कक्षा कोठाहरू निर्माण गरिएका हुन् ।
शिक्षा विकास निर्देशनालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा प्रदेशका १० वटै जिल्लामा दुई कोठे, तीन कोठे, चार कोठ र ६ कोठे विद्यालय भवनहरू निर्माण गरिएको उल्लेख छ । तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५*0७६ मा ९९ वटा दुई कोठे, २४ वटा तीन कोठे र एक सय ३२ वटा ६ कोठे गरी एक सय ५५ विद्यालय भवन निर्माण भएका छन् ।
यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा एक सय १६ वटा दुई कोठे, ९५ वटा ६ कोठे गरी जम्मा दुई सय ११ भवन निर्माण गरिएको शिक्षा विकास निर्देशनालय सुर्खेतले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १९ वटा दुई कोठे, एक तीन कोठे, १३ कोठे र २१ वटा ६ कोठे गरी जम्मा ५४ भवन निर्माण हुँदा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३९ वटा दुई कोठे, ७३ वटा चार कोठे, एक सय १४ वटा ६ कोठे गरी एक सय १४ विद्यालय भवन तयार भएका छन् । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सात वटा दुई कोठे, एक वटा तीन कोठे, ७६ वटा चार कोठे गरी ८४ वटा विद्यालय भवन तयार भएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ७३ वटा चार कोठे भवन तयार भएको शिक्षा विकास निर्देशनालयका प्रशासन, योजना तथा अनुगमन शाखाका प्राविधिक सहायक कार्मा वाङ्जुक लामाले बताए । प्रदेशभर सबैभन्दा धेरै सुर्खेत जिल्लामा विद्यालय भवन निर्माण भएका छन् । विद्यार्थीको चाप उच्च रहेको सुर्खेतमा ६ वर्षको अवधिमा एक सय २३ वटा विद्यालय भवन तयार भएका छन् । यस्तै, मुगुमा ३७, हुम्लामा ७५, डोल्पामा ५४, जुम्लामा ६१, कालिकोटमा ६९, दैलेखमा ८७, जाजरकोटमा ६२, सल्यानमा ७६, रुकुम पश्चिममा ४७ वटा विद्यालय भवन तयार भएका छन् । प्राविधिक सहायक लामाका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा निर्देशनालय र सामाजिक विकास कार्यालयबाट कार्यान्वयन हुने गरी ७४ वटा नयाँ विद्यालय भवन निर्माण हुँदै छन् ।
आठ सय कक्षा कोठामा पाँचभन्दा कम छन् विद्यार्थी
राज्यले कर्णालीको शिक्षामा ठूलो लगानी गर्दै आएको भए पनि कक्षा कोठामा उपस्थित हुने विद्यार्थीको संख्या भने न्यून रहेको सरकारी तथ्यांकले नै पुष्टि गर्दछ । शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्र सानोठिमी भक्तपुरका अनुसार कर्णालीका आठ सय चार कक्षा कोठामा पाँचभन्दा कम विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । कुल दुई हजार नौ सय ८४ विद्यालयमध्ये एक हजार आठ सय ३३ कक्षा कोठामा विद्यार्थीको संख्या १० भन्दा कम छ । यस्तै, दुई हजार चार सय ५८ कक्षा कोठामा विद्यार्थीको संख्या १५ भन्दा कम छ, भने दुई हजार सात सय ६२ कक्षा कोठामा विद्यार्थीको संख्या २० भन्दा कम रहेको शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक हरिप्रसाद अर्याल बताउँछन् । कर्णालीमा बसाईसराई लगायतका कारण दुर्गमका विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या न्यून रहेको उनले बताए ।
संविधानले स्थानीय तहलाई शिक्षासम्बन्धी २३ वटा अधिकार दिएको भए पनि स्रोतको सही परिचालन हुँन नसक्दा सामुदायिक विद्यालयको संस्थागत सुधारमा समस्या रहेको उनको दाबी छ । संघीय सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो धनराशी खर्च गरेको भए पनि तीनै तहका सरकारहरूको काम गर्ने तौरतरिका नमिल्दा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारमा चुनौती रहेको बताइन्छ । केही समय अघि सुर्खेतमा भएको एक कार्यक्रममा निर्देशक अर्यालले शिक्षा हेर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई गएको भए पनि अनुगमन र सहायता प्रणाली प्रभावकारी नुहुँदा स्रोत परिचालनमा निकै चुनौती रहेको बताएका थिए ।
विद्यालय म्यापिङ र मर्जर, शिक्षक पुनरवितरण, स्थानीय शैक्षिक योजना, स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण र यसको कार्यान्वयन, अनुगमन र सहायता प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँन स्थानीय तहले ध्यान पुर्याउन नसकेको उनको भनाइ थियो । शिक्षाको संस्थागत सुधार गरी गुणस्तर बृद्धिमा संघीय विद्यालय शिक्षा ऐन तुर्जमा, शिक्षक सरुवा, विद्यालय समायोजन ९बसाइँसराइको प्रवित्ति अनुसार०, आवासीय सुविधा भएका ठुला नमुना, प्राविधिक तथा विज्ञान विद्यालय स्थापना, शिक्षक, प्रधानाध्यापक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको क्षमता अभिवृद्धिसँगै लैङ्गिक समानता, सामाजिक न्यायमा आधारित प्रविधिमैत्री भौतिक संरचना निर्माणमा सरकारले जोड दिन ढिलाइ गर्न नहुने निर्देशक अर्यालयले उक्त कार्यक्रमा भनेका थिए ।
विषयगत शिक्षकको अभाव
प्रदेश सरकारले विद्यालयमा भौतिकतर्फको लगानी बढाउदै लगेको भएपनि कर्णालीमा अझै पनि पाँच हजार बढी विषयगत शिक्षको दरबन्दी रिक्त छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार कर्णालीमा अझै पनि पाँच हजार पाँच सय ४९ शिक्षकको दरबन्दी रिक्त छ । कर्णालीमा दुई हजार नौ सय ८४ सामुदायिक विद्यालयमा ११ हजार आठ सय ६५ दरबन्दीमा मात्र शिक्षक छन् । हाल विद्यालयका आधारमा १७ हजार तीन सय ८४ शिक्षक हुनुपर्ने हो । मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार नौ सय २७ प्राविमा ६ सय ४४ जना शिक्षक अपुग छन् । यसमा हुनुपर्ने शिक्षक दरबन्दी आठ हजार सात सय ९३ हो । यस्तै, एक हजार एक सय ४० निम्नमाध्यमिक विद्यालयमा दुई हजार ६ सय ९९ शिक्षक अपुग छन् । निम्नमाध्यमिक तहमा चार हजार पाँच सय ६० शिक्षक हुनुपर्नेमा हाल एक हजार आठ सय ६१ जना शिक्षक कार्यरत छन् ।
६ सय पाँच माविमा एक हजार सात सय ४९ शिक्षक अपुग छन् । माध्यमिक तहका लागि तीन हजार २५ शिक्षक हुनुपर्नेमा अहिले एक हजार दुई सय ७६ जना शिक्षक मात्र छन् । दुई सय ५९ उच्च माविमा चार सय ५७ शिक्षक अपुग छन् । यस तहमा एक हजार ३६ शिक्षक हुनुपर्ने हो । तर, पाँच सय ७९ जना मात्रै शिक्षक कार्यरत रहेको मन्त्रालयको तथ्यांमा उल्लेख छ । कर्णालीमा विशेषगरी अङ्ग्रेजी, गणित र विज्ञान शिक्षकको अभाव छ । कानुनअनुसार न्यूनतम हुनुपर्ने शिक्षक दरबन्दीमा प्रावि तहमा तीन, निमावि तहमा चार, मावि तहमा पाँच र उच्च मावि तहमा चारजना हुनुपर्छ । शिक्षक अपुग भएपछि विभिन्न विकल्पमा शिक्षक नियुक्त गरिएका छन् । निजी स्रोतबाट, स्थानीय तह, प्रदेश तह र संघीय सहयोगबाट शिक्षक नियुक्त गरेर पढाउनुपर्ने बाध्यता छ । कर्णालीमा विद्यालयतहमा ६ लाख बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।
