कालिकोट । बाढीपहिरो पीडित तीन वर्षसम्म पनि राहत पाउन सकेका छैनन् । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको ध्यान नपुग्दा बाढीपहिरो पिडितले अहिलेसम्म पनि राहत पाउन नसकेका हुन् । १९ असोज २०७८ मा बर्षाका कारण आएको बाढीपहिरोबाट घरबार गुमाएका कालिकोटका एक हजार २० जना बाढीपहिरो पीडितले अहिलेसम्म राहत पाएका छैनन् । उती बेला कालिकोटका नांै स्थानीय तहमा बाढिपहिरोले ठुलो क्षति पु¥याएको थियो । पहिरोले पूर्ण र आंशिक रुपमा एक हजार २० घरधुरीमा क्षतिको पुगेको विवरण स्थानीय तहले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई बुझाएका थिए ।
बाढीपहिरोले तिलागुफा नगरपालिकामा ८० घरमा पूर्ण र १८ घरमा आंशिक रुपमा क्षति पुगेको थियो । यस्तै, पचालझरना गाउँपालिकामा ६२ घरमा पूर्ण, ५६ घरमा आंशिक, पलाता गाउँपालिकामा एक सय ६२ घरमा आंशिक, महावै गाउँपालिकामा ४३ पूर्ण, १३ घरमा आंशिक क्षति पुगेको थियो । रास्कोट नगरपालिकामा एक सय ४८ पूर्ण, एक सय २१ आंशिक, शुभकालिका गाउँपालिकामा ५८ पूर्ण, १४ आंशिक र नरहरिनाथ गाउँपालिकामा १९ पूर्ण र ६ घरमा आंशिक क्षति पुगेको थियो । स्थानीय तहहरुले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमा छनौट गरी पठाएका एक हजार २० लाभग्राहीले अहिलेसम्म पनि राहत पाउन सकेका छैनन् ।

क्षतिपुर्ति पाउन नसकेको पीडितको गुनासो

बाढीपहिरोको कारणले घरमा क्षति पुगेका पीडितहरुले अहिलेसम्म पनि राहत तथा घरको पुनर्निर्माण हुन नसकेको गुनासो गरेका छन् । राहत र पुनर्निर्माणका लागि स्थानीय सरकारले गरिदिन्छौ भनेको तीन वर्ष भएपनि अहिलेसम्म राहत पाउन नसकेको पिडितको गुनासो छ ।

पहिरोले घरवार बिहिन भएर आफन्तको घरमा बस्दै आएको भएपनि सरकारले राहत दिने छाँट नदेखेपछि ऋण काढेरै भएपनि घर बनाउँन बाध्य भएको रास्कोट नगरपालिका–६, का मनसिंह सार्कीले गुनासो गरे । ‘ऋण सापट गरेर बस्ने घर बनाए,’ उनले भने, ‘तर, सरकारले अहिलेसम्म राहत दिन सकेको छैन ।’

स्थानीय सरकारसँग जाँदा १० प्रतिशत रकम विपद्को खातामा हालिसकेको तर प्रदेश र संघले दिने रकम नआउँदा राहत वितरण गर्न नसकिएको जवाफ दिने गरेको मनसिंहको भनाई छ । परिवारसहित भारतमा मजदुरी गरेर जसोतसो घर बनाएका महावै गाउँपालिका–६, का बलबहादुर नेपाली पुनः भारत हानिने तरखरमा छन् । मजदुरी र ऋण सापटीबाट बनेको नेपालीको घर पहिरोले बगाएपछि अहिले ऋण तिर्नकै लागि भारत जानुपर्ने बाध्यता रहेको उनले सुनाए ।

सरकारबाट कुनै प्रकारको राहत नपाएको उल्लेख गर्दै नेपालीले भने, ‘पसिना बगाएर कमाएको केही ऋण तिरेँ, बचेको रकमले गाउँमै एउटा घडेरी जोडेको छुँ । घर हाल्ने मेसो छैन,’ उनले भने, ‘सरकारबाट राहत पाउने आश अझैँ मरेको छैन् ।’

स्थानीय तह भन्छन् संघ र प्रदेशबाट पैसा आएन

गत आइतबार जिल्ला बिपद् व्यवस्थापन समिति कालिकोटमा बसेको बैठकमा जिल्लाका स्थानीय सरकारका प्रमुखहरुले आफुले बजेट छुट्टाएको तर, प्रदेश र संघले नदिँदा पहिरो पीडितले राहत नपाएको आरोप लगाए । संघ र प्रदेशबाट बजेट नआउँदा बाढिपहिरो पीडितका लागि गाउँपालिकाले २८ लाख बजेट १० प्रतिशतका दरले ६५ घरधुरिलाई छुट्टाएको रकम वितरण गर्न नसकिएको सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष महेश केसीले बताए । ‘हामीले गाली खानु परेको छ,’ उनले भने, ‘बाढीपहिरो पीडितलाई प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले बजेट नै दिएका छैन् । हामीले दिन सक्ने अवस्था पनि छैन ।’

पीडितले राहातका नाममा एक त्रिपाल पाउन वर्षौ कुर्नुपने अवस्था रहेको शुभकालिका गाउँपालिका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले बताए । ‘२०७७÷७८ को भिषण बाढीपहिरोबाट पीडित बनेकाहरुका लागि ५१ लाख रकम सकियो,’ उनले भने, ‘अझै पीडि छन् प्रदेश र संघले बजेट नदिएपछि दोष हामीले खेप्नु परेको छ ।’ मुख्य राजमार्गमा बाटो बिग्रिदा सबैको चासो हुने तर गाउँका सहायक बाटोमा पहिरो जादा कसैको ध्यान नजाने परिपाटीले स्थानीय सरकार गाली खाने अड्डा जस्ता भएको अध्यक्ष आचार्यले बताए ।

संघ र प्रदेश सरकारलाई कालिकोटका बाढीपहिरो पीडित लाभग्राहीको फाइल पठाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद आचार्यले बताए । ‘बास्तविक पीडित नभई आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ताहरुको फर्जी नाम रहेकाले यो समस्या आएको हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘यसमा स्थानीय तहका सरकारले अध्ययन गर्नुपर्दछ ।’ तत्कालिन कर्णाली प्रदेश सरकारले प्राकृतिक विपद्को घटनाबाट पूर्णरुपमा घर क्षति भएका घरपरिवारलाई आवास निर्माणको लागि राहतस्वरुप प्रतिपरिवार एक लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । तर, उक्त रकम वास्तविक पीडितलेसमेत अझै पाएका छैनन् ।

प्रयोगमा आएनन् पाँच करोड लागतका नमूना बस्ती

कालिकोट जिल्लाको रास्कोट नगरपालिका–७, पोखरीकोटमा निर्माण गरिएका नमूना बस्ती सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । बाढीपहिरो पीडितका लागि निर्माण गरिएका नमूना बस्ती निर्माण पूरा नहुँदा सञ्चालनमा आउन नसकेका हुन् । २०७८ को बाढीपहिरोले रास्कोटका नगरपालिकाका जोखिमयूक्त ७३ घरपरिवारका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले नमूना बस्ती निर्माण गरेको थियो ।

निलो जस्तापाताले सिँगारिएका एकनासका घरहरु आकर्षक देखिने पोखरीकोट बस्ती जिल्लाको पहिलो एकीकृत नमूना बस्ती रहेको स्थानीय नवराज शाहीले बताए । ‘वि।सं। २०७७र७८ मा बाढीपहिराबाट पीडितका लागि प्रदेश सरकारले पहिलो पटक एकीकृत नमूना बस्तीको अवधारणा ल्याएको थियो,’ उनले भने, ‘अहिले बाढीपहिरो पीडित पुरानै घरमा जोखिम मोलेर बसिरहेका छन् । एकीकृत बस्तीका अधिकांश घरमा ताला लगाइएको छ ।’ पहिरोले पूर्णरुपमा क्षति पु¥याएका ७३ परिवारका लागि आवास बनाइएकोमा अहिले उक्त बस्तीमा १६ परिवार मात्र बस्ने गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

रास्कोटको १, ३ र ७ नम्बर वडाका बाढीपहिरो पीडितलाई आवास निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले पाँच करोड बजेट छुटाएर सोही रकमबाट बस्ती निर्माण भएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जवानसिंह बमले बताए । ‘एकीकृत बस्तीको काम सकिए लगत्तै बस्ती बसाल्ने सोच थियो, तर त्यो सफल हुन सकेन,’ उनले भने, ‘खानेपानी लगायतका केही भौतिक संरचना निर्माण गर्न बाँकी रहेकाले पीडित बस्न मान्नु भएको छैन ।’ युग आह्वान राष्ट्रिय