सुखेत । लगानीको सुनिश्चितता भए पनि बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको काम दुई वर्षदेखि ठप्प छ । आयोजनाको प्रवर्द्धक बेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडका अनुसार जलविद्युत् कम्पनीले विद्युत् विकास विभागबाट विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न सकेको छैन ।
अनुमति पत्र प्राप्त गर्न कम्पनीले दुई वर्षदेखि गरेको प्रयासले अझै मूर्त रूप लिन नसकेको हो । आयोजना निर्माण सुरु गरेको पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । तर सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भएको ५ वर्ष बित्न लाग्दासमेत अझै निर्माणको सुरसार छैन ।
विद्युत् विकास विभागले कर्णाली नदीको माथिल्लो जलाधार क्षेत्रमा रहेको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनालाई लाइसेन्स दिँदा प्रभावित क्षेत्रको बढी जमिन ओगटेर दिएको थियो । जसले गर्दा बेतन कर्णालीको ड्याम क्षेत्रसमेत माथिल्लो कर्णालीको प्रभावित क्षेत्रमा पर्छ । विभागले यही कारण देखाउँदै उत्पादन लाइसेन्स दिन आनाकानी गरेको हो ।
‘माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनालाई सर्भे लाइसन्स दिँदा धेरै क्षेत्र ओगट्ने गरी जमिन दिएका कारण बेतन कर्णालीले परियोजनालाई समस्या भएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘अहिले त्यो क्षेत्रमा बेतन कर्णाली ड्याम बनाउँदा माथिल्लो कर्णालीको कोर्डिनेट क्षेत्रभित्र ९ब्याक वाटर० उक्त क्षेत्रमा जाने भएकाले लाइसेन्स पाउन ढिलाइ भयो ।’
बेतन कर्णालीका प्राविधिकहरू भने आयोजनाले माथिल्लो कर्णालीको विद्युत् उत्पादनमा कुनै असर नपर्ने बताउँछन् । उत्पादन लाइसेन्स नहुँदा बेतन कर्णालीले कुनै गतिविधि गर्न सकेको छैन । यसअघि बेतन कर्णालीले निर्माणपूर्वका अधिकांश तयारी पूरा गरेको छ । जग्गा अधिग्रहण, सडक पहुँच, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनसम्बन्धी सार्वजनिक सुनुवाइ, ईआईए स्वीकृतजस्ता काम सम्पन्न भइसक्दासमेत विद्युत् विकास विभागले लाइसेन्स दिन ढिलाइ गरेको हो ।
बेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक कृष्णप्रसाद आचार्य विद्युत् उत्पादन लाइसेन्स प्राप्तिको चरणमा रहेको दाबी गर्छन् । ‘आगामी आर्थिक वर्षदेखि निर्माण चरणमा जाने गरी तयारी भइरहेको छ,’ उनले भने । विभागबाट विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नासाथ एकैपटक सम्पूर्ण काम सुरु गर्ने कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक आचार्यले बताए ।
यो आयोजना कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको साझा आयोजना हो । आयोजना सञ्चालनमा आएमा कर्मचारी सञ्चय कोषको लगानीमा निर्माण भएको माथिल्लो तामाकोसीपछि यसलाई दोस्रो ठूलो आयोजना मानिनेछ । आयोजना निर्माणका लागि तीन वर्ष लगाएर सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको थियो । ४३९ मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको विद्युत् गृह, बेस क्याम्प हाउस, हेड टनेल अछामको ढकारी गाउँपालिका–६, डाइभर्सन टनेल सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका– ६ तथा बाँधस्थल दुवै गाउँपालिकाको सीमामा पर्छ ।
त्यस्तै, आयोजना निर्माण कार्य सुरु गर्नुपूर्व तीन मिटर ब्यास र ७० मिटर लम्बाइका दुई तथा १०० र २०० मिटर लम्बाइका एक÷एक गरी चार वटा अडिट टनेल तथा बेसिक क्याम्प हाउस निर्माण भइसकेको छ । टेस्ट अडिट टनेल निर्माणको क्रममा नेपाली सेनाको बसोबास तथा विस्फोटक पदार्थ भण्डारणका लागि १५ रोपनी, परामर्शदाता एवं कम्पनीका जनशक्तिहरूको बसोबासका लागि जग्गा भाडामा लिइसकेको छ ।
विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार १७२.७५ मिटर लम्बाइ र ९० मिटर उचाइका बाँध (ड्याम) बन्नेछन् । बाँधमा ६÷६ वटा गेट राखिनेछ । पावरहाउसमा ७१।६८ मेगावाटका ६ वटा टर्वाइन रहनेछन् । आयोजनाका लागि बाँध निर्माण गर्नुपूर्व कर्णाली नदीलाई ९.८ मिटर ब्यास, ५८४ मिटर तथा ७२७ मिटर लम्बाइका दुई वटा डाइभर्सन टनेलहरूबाट मोडिनेछ । बँधको पानीलाई विद्युत् उत्पादन गृहसम्म ८ मिटर ब्यासका ३ वटा सुरुङबाट पु¥याइनेछ । जसको लम्बाइ सरदर २ हजार १५ मिटर रहनेछ । बाँधदेखि २.०१५ किमि तल भूमिगत पावरहाउस रहनेछ ।
आयोजनाबाट सुर्खेत जिल्लाको चौकुने गाउँपालिका–६, पञ्चपुरी नगरपालिका–७ र अछाम जिल्लाको ढकारी गाउँपालिका– ६, तुर्माखाद गाउँपालिकाका ३, ४ र ५ वडाका बासिन्दा प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन् । ९१ अर्ब रुपैयाँमा निर्माण हुने अनुमान गरिएको छ । कर्मचारी सञ्चय कोषमा रकम जम्मा गर्ने करिब ६ लाख सञ्चयकर्ताको सञ्चित रकममा कोषबाट प्राप्त हुने प्रतिफललाई जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा लगानी गर्न कोषले आयोजना निर्माण गर्न लागेको हो ।
कोषमा रकम जम्मा गर्ने सञ्चयकर्ता कर्मचारीको ४० प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोषको १५ प्रतिशत, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको १० प्रतिशत, विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडको १० प्रतिशत, आमनेपाली नागरिकको १५ प्रतिशत, आयोजना प्रभावित जिल्लाका बासिन्दाको आठ प्रतिशत र अति विपन्न परिवारको दुई प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहने व्यवस्था गरिएको छ । चौकुने गाउँपालिका अध्यक्ष खड्क विकले आयोजना नबन्दा स्थानीयबासी आक्रोशित बनेको बताए । ‘आयोजनाको कार्यालयले ढाँटिरहेको छ । वर्षौं भयो स्थानीयबासीलाई झुक्याउन थालेको,’ उनले भने, ‘मुआब्जाको आशमा स्थानीयबासी कुरिरहेका छन् ।’
आयोजना निर्माणका लागि कर्मचारी संचयकोषमा रकम जम्मा गर्ने संचयकर्ता कर्मचारीको ४० प्रतिशत, कर्मचारी संचयकोषको १५ प्रतिशत, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको १० प्रतिशत, विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडको १० प्रतिशत र सर्वसाधारण नेपालीको २५ प्रतिशत स्वामित्व रहने गरेर बेतन संचयकर्ता हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड २०७४ सालमा दर्ता भएको हो । युग आह्वान राष्ट्रिय दैनिक
