काठमाडौँ । नेपालको समृद्धि र दलित मुद्दा विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम दलित अभियानका वौद्दिक, राजनीतिक तथा शैक्षिक व्यक्तित्वहरू विच एक कार्यक्रम छलफल द्धारा सम्पन्न भएको छ ।
साझा मञ्च नेपालका अध्यक्ष वसन्त कुमार विश्वकर्माको अध्यक्षतामा काठमाडौँ भएको छलफलमा संविधानको रक्षा, कार्यान्वयन, समानुपातिक समावेशी, आरक्षण, राजनीति, आर्थिक, साँस्कृतिक, सामाजिक तथा नीति निर्माणका एजेन्डा एवं मुद्दाहरू सशक्त रूपमा उठेका थिए । उत्पीडित दलित तथा सीमान्तकृत समुदायको मुक्तिका एकीकृत आन्दोलन आवश्यक रहेको विषयक थप बुलन्द भएको अध्यक्ष विश्वकर्माले बताउनुभयो ।
सबैले दलितका हक अधिकार सुनिश्चित गर्न बोलौ, लेखौ र संघर्ष गरौं भन्ने विषय साझा कार्यक्रममा बनेको थियो । संघीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहले दलितका हक अधिकार सुनिश्चित गर्न नसकेको र समयमा नै दलितमैत्री ऐन, कानून निर्माण नगरेको हुदा आगामी दिनको दलितमैत्री ऐन, कानून बनाउन आ आफ्नो ठाउँबाट लाग्ने र दलितका मुद्दामा सवै दलितहरू एकजुट भै लाग्ने प्रतिवद्दता व्यक्त गरिएको अध्यक्ष विश्वकर्माले बताउनुभयो।
सो अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सुदुरपश्चिम नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष गणेश विश्वकर्मा, समाजशास्त्री हिरा विश्वकर्मा, ग्रामीण विकास विज्ञ शंकर सुनार, अधिवक्ता सिताराम घले, अधिवक्ता यमुना ददेल, शिक्षा विज्ञ पुष्पा सुनार, उप प्रध्यापक टि. यु. डा. कृपाराम विश्वकर्मा , उप प्रध्यापक टि. यु. तिलक विश्वकर्मा, प्राध्यापक टि.यु. डा. आईत विश्वकर्मा, प्राध्यापक डम्मर वि.क. , शाखा अधिकृत खड्क परियारले दलितका हक अधिकार र कार्य योजना बारे मन्तव्य तथा धारणा राख्नु भएको थियो ।
संविधानको धारा २४, ३८, ४० र ७६ (९) अनुसार मन्त्री परिषद्मा संघीय संसद्का सदस्य मध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम मन्त्री रहने उल्लेख छ । धारा ४२ (१) अनुसार सामाजिक रूपले पछाडि परेकालाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुने व्यवस्था छ । नेपालको संविधान २०७२ अनुसार राज्यको मुलप्रवाहमा महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम तथा सीमान्तकृत समुदायको हकअधिकार र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ । त्यसैले नेपालको संविधान कार्यान्वयन गर्दै दलित आन्दोलनलाई एकीकृत र साझा बनाउनु अति आवश्यक रहेको अध्यक्ष विश्वकर्माले बताउनुभयो ।
