दुईदिने अधिवेशनमा भुक्तानी समस्या, लागत समायोजन, ठेक्का व्यवस्थापन र निर्माण क्षेत्रका चुनौतीबारे साझा रणनीति बनाइने, सर्वसम्मत नेतृत्व चयनको प्रयास
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका निर्माण व्यवसायीहरू भोलिदेखि प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा भेला हुँदैछन्। कर्णाली प्रदेश निर्माण व्यवसायी महासंघ को सातौँ वार्षिक साधारण सभा तथा तेस्रो प्रदेश अधिवेशन साउन १८ र १९ गते सञ्चालन हुने भएको हो। अधिवेशनले निर्माण क्षेत्रका नीतिगत सुधार, सार्वजनिक खरिद प्रणालीका समस्या, व्यवसायीहरूको हकहित तथा नयाँ नेतृत्व चयनलाई मुख्य एजेन्डा बनाएको छ।
आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष यमबहादुर बिसी ले अधिवेशनको उद्घाटन नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ का केन्द्रीय अध्यक्षनिकोलस पाण्डे को प्रमुख आतिथ्यतामा हुने जानकारी दिए। उनका अनुसार कर्णालीका १० जिल्लाबाट निर्माण व्यवसायी, प्रतिनिधि तथा विभिन्न सरोकारवाला निकायका पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहनेछ। साथै राजनीतिक दल, नागरिक समाज र विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिलाई पनि आमन्त्रण गरिएको छ।
निर्माण व्यवसायीका साझा समस्यामाथि केन्द्रित हुने अधिवेशन
महासंघका महासचिव मानव बम ले अधिवेशन केवल नेतृत्व चयनमा सीमित नभई निर्माण क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि नीति निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण अवसर भएको बताए।
उनका अनुसार लामो समयदेखि निर्माण व्यवसायीहरूले भोग्दै आएका सरकारी भुक्तानीमा ढिलाइ, लागत समायोजन, ठेक्का व्यवस्थापन, बजेट कार्यान्वयन, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया तथा निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि जस्ता विषयमा विस्तृत छलफल हुनेछ। अधिवेशनबाट ती समस्याको समाधानका लागि साझा धारणा तयार गरी सरकारसमक्ष औपचारिक सुझाव पेश गरिनेछ।
बमले सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनमार्फत सुधारको प्रक्रिया अघि बढाएको सकारात्मक संकेत देखिए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण रहेको बताए। उनले ऐनको व्यवहारिक कार्यान्वयन नभएसम्म निर्माण उद्योगले अपेक्षित राहत नपाउने धारणा राखे।
सर्वसम्मत नेतृत्वको प्रयास, नभए निर्वाचन
अधिवेशनले महासंघको नयाँ नेतृत्व पनि चयन गर्नेछ। महासचिव बमका अनुसार पहिलो प्राथमिकता सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने हो। यदि सहमति कायम हुन नसके विधानअनुसार लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्वाचन गरिनेछ।
अधिवेशनमा महासंघको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, आर्थिक प्रतिवेदन, आगामी कार्ययोजना तथा प्रदेशका निर्माण व्यवसायीहरूको संस्थागत सुदृढीकरणबारे पनि छलफल हुनेछ।
निर्माण उद्योग चलायमान भए अर्थतन्त्रले गति लिन्छ
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा अध्यक्ष पदका आकांक्षी भक्तिप्रसाद न्यौपाने ले सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई समयानुकूल, पारदर्शी र व्यवहारिक बनाउन सके निर्माण क्षेत्रका धेरै समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे।
उनले निर्माण उद्योगलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्न सरकार, निजी क्षेत्र र सरोकारवाला निकायबीचको समन्वय अझ प्रभावकारी हुनुपर्ने बताए। उनका अनुसार निर्माण उद्योग व्यवस्थित बने विकास आयोजनाको गति बढ्ने, पुँजीगत खर्च वृद्धि हुने र समग्र आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ।
सरकारसँग निरन्तर संवादमा व्यवसायी
निर्माण व्यवसायीहरूले पछिल्लो समय सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा सुधार, समयमै भुक्तानी, लागत समायोजन, निर्माण सामग्रीको मूल्य नियन्त्रण तथा विकास आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका विषयमा सरकारसँग निरन्तर संवाद गर्दै आएका छन्।
महासंघले यस अधिवेशनबाट निर्माण व्यवसायलाई थप व्यवस्थित, उत्तरदायी र व्यवसायमैत्री बनाउँदै कर्णाली प्रदेशको विकास निर्माणलाई गति दिने ठोस निर्णय र साझा कार्ययोजना सार्वजनिक गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
