मन्त्रिमण्डल विस्तारमै रोकियो कर्णाली सरकार मन्त्रालय भागबण्डामा एमाले–नेकपाबीच रस्साकस्सी
मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले शपथ लिएको दुई दिन बित्दासमेत मन्त्रिपरिषद् गठन हुन सकेन : मन्त्रालयको संख्या र भागबण्डामा सहमति नजुट्दा सरकार अलमलमा।
सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाही ले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए पनि सरकार गठन भने अझै अन्योलमै परेको छ। सरकार गठनको दुई दिन बितिसक्दा पनि सत्ता साझेदार एमाले र नेकपाबीच मन्त्रालय भागबण्डामा सहमति जुट्न नसक्दा मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन सकेको छैन।
स्रोतका अनुसार मन्त्रालयको संख्या र जिम्मेवारी बाँडफाँटलाई लिएर दुवै दल आ–आफ्नो अडानमा कायम छन्। एमालेले अघिल्लो सरकारमा कांग्रेसको भागमा रहेका चार मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ भने नेकपाले मुख्यमन्त्रीसहित कम्तीमा तीन मन्त्रालय आफ्नो भागमा हुनुपर्ने अडान लिएको छ। यही विवादका कारण सरकार अझै मन्त्रिपरिषद्विहीन अवस्थामा छ।
केन्द्रमा एमाले–नेकपाबीच सत्ता सहमति भएपछि कर्णालीको राजनीतिक समीकरण एकाएक फेरिएको थियो। मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको एक सातामै नेकपा एमालेसँगै सरकारमा सहभागी भयो र केन्द्रको भागबण्डाअनुसार मंगलबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बने।
तर, सरकार गठनको सुरुवातमै देखिएको मन्त्रालय विवादले सत्ता सहकार्यको भविष्यप्रति प्रश्न उठाएको छ। सत्ता साझेदार दलहरूबीच विश्वासको वातावरण कमजोर देखिएको र भागबण्डाकै विषयमा लामो रस्साकस्सी चल्दा नयाँ सरकारले पूर्णता पाउन ढिलाइ भइरहेको छ।
कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीसहित सात मन्त्रालय छन्। कुन दलले कुन मन्त्रालय लिने भन्ने विषय टुंगो नलाग्दा दुवै दलले मन्त्रीको नामसमेत सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन्।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार सरकार गठनअघि देखिएको यो शक्ति संघर्षले आगामी दिनमा सरकार सञ्चालन, नीति कार्यान्वयन र गठबन्धनको स्थायित्वमा समेत प्रभाव पार्न सक्छ। मुख्यमन्त्री शाहीका लागि पहिलो चुनौती नै सत्ता साझेदारबीच सहमति जुटाएर तत्काल मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्नु बनेको छ।
