सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशको नयाँ मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका नेता मंगलबहादुर शाही नियुक्त भएका छन्। प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीले नेपालको संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम मंगलबार शाहीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्। शाहीले नेकपाका १४ र एमालेका १० प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनसहित सरकार गठनको दाबी पेश गरेका थिए। उक्त दाबी संवैधानिक रूपमा पर्याप्त देखिएपछि प्रदेश प्रमुखले नियुक्ति गरेका हुन्।
मुगुको सोरु गाउँपालिका–६ निवासी शाही कर्णाली प्रदेश सरकारका पाँचौँ मुख्यमन्त्री बनेका छन्। उनको पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण बुधबार हुने कार्यक्रम रहेको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ।
कर्णाली प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले सरकार गठनको जिम्मेवारी पाएसँगै अब मन्त्रिपरिषद् विस्तारको चुनौती सामना गरिरहेका छन्। सत्ता साझेदार नेकपा र एमालेबीच मन्त्रालय बाँडफाँटको गृहकार्य चलिरहँदा दुवै दलभित्र मन्त्री बन्ने आकांक्षा तीव्र बनेको छ।
नेकपा स्रोतका अनुसार यसअघि मन्त्री भइसकेका नेतादेखि पहिलो पटक अवसर खोजिरहेका सांसदसम्म नेतृत्वको सम्पर्कमा छन्। अनुभवलाई निरन्तरता दिने कि नयाँ अनुहारलाई अवसर दिने भन्ने विषय अहिले पार्टीभित्रको मुख्य बहस बनेको छ।
उपसभामुख यसुदा न्यौपानेको नाम पनि मन्त्रीको सम्भावित सूचीमा चर्चामा छ। उनी उपसभामुख पदबाट राजीनामा दिएर सरकारमा जान सक्ने चर्चा भए पनि यसबारे कुनै आधिकारिक निर्णय भएको छैन।
पार्टीभित्र तत्कालीन एकीकृत समाजवादीबाट आएका समानुपातिक सांसद कल्याणी खड्काको नाम पनि नेतृत्वको चर्चामा आएको थियो। यद्यपि पार्टीका केही नेताहरूले संगठनात्मक आधार र एकीकरणपछिको राजनीतिक सन्तुलनलाई ध्यानमा राख्दै नेतृत्व चयन हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।
यस्तै, सुर्खेतका विन्दामान विष्ट, हुम्लाकी जुम्कित लामा र रुकुम पश्चिमकी मिलन खड्कालगायत हालसम्म मन्त्री बन्ने अवसर नपाएका सांसदहरूले यसपटक अवसरको न्यायोचित वितरण हुनुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन्।
उता सत्ता साझेदार एमालेभित्र पनि मन्त्री छनोटलाई लिएर आन्तरिक छलफल तीव्र छ। कुन मन्त्रालय कसले पाउने भन्ने विषयमा दुवै दलबीच गृहकार्य जारी रहे पनि औपचारिक टुंगो लागिसकेको छैन।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार मुख्यमन्त्री शाहीका लागि सरकार गठनभन्दा पनि मन्त्री छनोट ठूलो परीक्षा बन्नेछ। आकांक्षीहरूको व्यवस्थापन, जिल्ला तथा समावेशी सन्तुलन र सत्ता साझेदारसँगको समन्वय मिलाउन सके नयाँ सरकारले सकारात्मक सन्देश दिनेछ। अन्यथा, सरकारको सुरुवातमै असन्तुष्टि सतहमा आउने जोखिम रहने देखिन्छ।
