कर्णालीमा सरकार परिवर्तनको बाटो खुल्यो : मुख्यमन्त्री कँडेलको राजीनामासँगै एमाले–नेकपा सहकार्यको संकेत
सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। प्रदेश सभामा आफ्नो धारणा राख्दै उनले शनिबार राजीनामाको घोषणा गरेसँगै कर्णालीको सत्ता समीकरण फेरिने निश्चित भएको छ।
यसअघि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बीच कर्णालीसहित सातै प्रदेशमा संयुक्त रूपमा सरकार गठन गर्ने सहमति भएपछि कँडेलको राजीनामालाई नयाँ राजनीतिक समीकरण कार्यान्वयनको पहिलो कदमका रूपमा हेरिएको छ।
मुख्यमन्त्री कँडेलविरुद्ध नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले असार ३२ गते प्रदेश सभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। सोही प्रस्तावमाथिको छलफलका क्रममा उनले आफ्नो भनाइ राख्दै पदमा बसिरहनुभन्दा राजनीतिक सहमतिलाई प्राथमिकता दिएको बताए।
राजीनामा घोषणा गर्दै कँडेलले सत्ता आफ्नो लागि अन्तिम लक्ष्य नभएको उल्लेख गरे। उनले आफ्नो नेतृत्वमा प्रदेश सरकार सञ्चालनका क्रममा प्रशासनिक सुधार, विकास निर्माण र सुशासनका क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम भएको दाबी गरे। साथै बन्न लागेको नयाँ सरकार कति समय टिक्छ भन्ने विषय राजनीतिक परिस्थितिले निर्धारण गर्ने भन्दै त्यसबारे अहिले नै अनुमान गर्न नसकिने प्रतिक्रिया दिए।
कँडेल २०८० साल चैत अन्तिम साता मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। सुरुमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) को समर्थनमा सरकारको नेतृत्व गरेका उनी २०८१ साउनदेखि नेपाली कांग्रेससँगको सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध थिए। पछिल्लो राजनीतिक समीकरण परिवर्तनसँगै उनी नेतृत्वको सरकार संकटमा परेको थियो।
यसैबीच, शुक्रबार सार्वजनिक भएको एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबीचको सहमति पत्रले कर्णाली प्रदेशको नेतृत्व नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले गर्ने उल्लेख गरेको छ। सातै प्रदेशमा सहकार्य गर्दै संयुक्त सरकार गठन गर्ने सहमतिमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हस्ताक्षर गरेका छन्।
सहमति पत्रमा कोशी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशको नेतृत्व एमालेले तथा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको नेतृत्व नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले गर्ने उल्लेख छ। मधेश र गण्डकी प्रदेशमा भने अन्य दलसँगको परामर्शपछि नेतृत्वको टुंगो लगाइने जनाइएको छ।
कर्णालीमा मुख्यमन्त्री कँडेलको राजीनामासँगै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ। अब प्रदेश प्रमुखले संविधानअनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि प्रक्रिया सुरु गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। नयाँ समीकरणले प्रदेशको राजनीतिक स्थायित्व, विकास र सुशासनमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषयलाई अहिले सबैले चासोका साथ हेरिरहेका छन्।
