काठमाडौं । ४८० मेगावाट क्षमताको फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजनामा भारतीय कम्पनी एनएचपिसी ले लगानी नगर्ने निष्कर्षमा पुगेको स्रोतहरूले बताएका छन्। नेपाललाई २१.९ प्रतिशत निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउनुपर्ने सर्त तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि आयोजना आर्थिक रूपमा व्यवहार्य नरहेको कम्पनीको निष्कर्ष रहेको जनाइएको छ।
एनएचपिसीले यसअघि फुकोट कर्णाली आयोजना निर्माणका लागि अध्ययन सम्पन्न गरी अद्यावधिक डीपीआर बुझाइसकेको थियो। कम्पनीले ५१ प्रतिशत स्वामित्वसहित आयोजना विकास गर्ने समझदारी गरेको भए पनि निःशुल्क विद्युत् र रोयल्टीको दायित्वका कारण अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त नहुने दाबी गर्दै आएको छ।
सर्वोच्च अदालतले फुकोट कर्णाली आयोजनामा उल्लेखित २१.९ प्रतिशत निःशुल्क विद्युत्को व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएपछि परियोजनाको वित्तीय पक्ष थप जटिल बनेको बताइएको छ। यस विषयमा भएको पछिल्लो भर्चुअल छलफलमा पनि कुनै ठोस सहमति जुट्न सकेको छैन।
फुकोट कर्णालीसँगै एनएचपिसीले ८०० मेगावाटको पश्चिम सेती र ४५० मेगावाटको सेती नदी–६ ९एसआर–६० आयोजनाबाट समेत पछि हट्ने संकेत दिएको छ। कम्पनीले यसअघि भायबिलिटी ग्याप फन्ड (VGF), कर छुट तथा अन्य सहुलियतको प्रस्ताव राखे पनि सम्बन्धित निकायहरू सकारात्मक देखिएका छैनन्।
ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार यी आयोजनाको निर्माण लागत उच्च भएकाले निःशुल्क विद्युत्, रोयल्टी तथा अन्य दायित्वले परियोजनाको आर्थिक आकर्षण घटाएको छ। यद्यपि, सरकार र लगानीकर्ताबीच नयाँ सहमति भएमा परियोजनाहरू पुनः अघि बढ्ने सम्भावना कायमै रहेको छ।
एनएचपिसीले औपचारिक रूपमा हात झिकेमा सरकारले आयोजना खुला प्रतिस्पर्धामार्फत अघि बढाउनुपर्नेछ। त्यस अवस्थामा कम्पनी पुनः प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको स्रोतहरूको भनाइ छ।
फुकोट कर्णाली आयोजना नेपालको ऊर्जा सुरक्षाका दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिए पनि लगानी र नीतिगत चुनौतीका कारण यसको भविष्य अहिले अनिश्चित बनेको छ।
